सरकारी ढुकुटीमा र कम थुप्रिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव गहिरि एको बताइए पनि यस ले दीर्घकालीन रुपमा स मस्या स माधान नहुने दे खिएको छ । स र कार ले खर्च गनेर् पै सा वित्तीय प्रणालीमा निक्षे पको रुपमा लामो स मयस म्म नर हने भएकाले दीर्घकालीन स माधान नहुने भएको हो ।
आयातमा आधारि त अर्थतन्त्र भएकाले स र कार ले खर्च गरे को र कम कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिरि न्छ ।सरकारी खर्चभन्दा धेरै आयातका लागि पै स बाहिरि ने भएकाले हाल ‘हो ल्ड’ भएको पुँजी वित्तीय प्रणालीमा आएमा दीर्घकालीन स मस्या स माधान नहुने दे खिन्छ । आयातधेरै गर्नुपनेर् भएकाले स र कार ले पर्याप्त खर्च गरे पनि वित्तीय क्षे त्रको स मस्या स माधान नहुने ने पाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निदेर् शक नर बहादुर थापाले बताए ।
तर ,बैंकर हरू भने यस मा स हमत छै नन् । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएर स मस्या आउनुको एउटा कार ण स र कार ले खर्च गर्न नस क्नु पनि र हे को बै कसर् एसाे सि एस नका उपाध्यक्ष तथा ने पाल बंगलादे शबैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञाने न्द्र ढुंगाना बताउँछन् ।
दे शमा व्यापार व्यवसायमा वृद्धिसँगै वित्तीय प्रणालीमा निक्षे प पनि बढे को खण्डमा हालको स मस्या स माधान हुने ढुंगानाको तर्क छ । “स र कार ले ठूलो मात्रामा कर सकलन गरेर खर्च नगर्दा स मस्या त बढ्छ,” उनले भने , “यस ले अल्पकालीन रुपमा वित्तीय प्रणालीलाइ स हज बनाउँछ ।” तर , स र कार ले खर्च गरे पनि हालको स मस्या स माधानका लागि दीर्घकालीन औ जार को रुपमा नहुने उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको वै शाखस म्ममा कुल स र कारी खर्च ४ खर्ब ७८ अर्ब ६३ कराेड रुपै याँ पुगे को छ । यो अवधिमा स र कार ले ४ खर्ब ६४ अर्ब ४२ कराेड रुपै याँ कुल राजस्व सकलन गरे को छ । चालू आवको वै शाखस म्ममा वस्तु आयातका लागि मात्र ८ खर्ब ८ अर्ब ६८ कराेड रुपै याँ खर्चनुपरे को छ । यो तथ्यांकअनुसार पनि स र कारी खर्चको दो ब्बर र कम बस्तु आयात भएको छ । यो अवधिमा स र कार ले खर्च गर्न नस के को र कम २ खर्ब ६२ अर्ब ३५ कराेड रुपै याँ छ ।
सरकारी खर्चको ७१ प्रतिशत आयातका लागि खर्च गर्नुपनेर् भएकाले बैक तथा वित्तीय सस्थामा लामो स मयका लागि निक्षे प नर हने थापाको तर्क छ । “बैकहरूले स र कारी पैसावित्तीय प्रणालीमा आएको खण्डमा पुँजी, कर्जा तथा निक्षे प अनुपातको स मस्या स माधान हुन भने को साेच्नु हुँदै न,” थापाले भने , “बै ंकहरूले निक्षे प वढाउन जो ड गर्नुपर्छ । निक्षे प वढाउन स क्दै नन् भने कर्जामा वढाएमा स मस्या बढ्न जान्छ ।”
विकास शील मुलुकले दे शले ढुकुटीमा पैसार ाख्न नहुने भए पनि स र कारी खर्चको पैसाने पालमै र हने निश्चित नभएको थापाले बताए । सरकारी खर्चका कार ण वित्तीय क्षे त्रमा दे खिएको कर्जा र निक्षे पको खाडल स माधान नहुने मा थापाको विश्ले षण छ । चालू आर्थिक वर्षको वै शाखस म्ममा वित्तीय क्षे त्रमा निक्षे पको वृद्धिदर १६.६ प्रतिशत र हे को छ भने कर्जा प्रवाह २३.७ प्रतिशतले वढे को छ । यो तथ्यांकअनुसार पनिबैंक वित्तीय स ंस्थाले निक्षे पभन्दा कर्जा प्रवाहधेरै गरे को स्पष्ट हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनास म्ममा कुल वस्तु निर्यात ६१ अर्ब २ कराेडरुपै याँ बराबर को र हे को छ । तर , कुल वस्तु आयात ८ खर्ब ८ अर्ब ६८ कराेड रुपै याँबराबर छ । वित्तीय प्रणालीमा लामो स मय निक्षे प र हने पै साको लागि आन्तरि क उत्पादन बढाएर आयात घटाएको खण्डमा मात्र स र कारी खर्चले वित्तीय प्रणालीमा दे खिएको कर्जायो ग्य र कमको स मस्या स माधान गनेर् दीर्घकालीन माध्यम बन्नस क्छ ।
ने पाल राष्ट्रबैंककाअनुसार वस्तु व्यापार घाटा ७ खर्ब ४७ अर्ब ६५कराेड रुपै याँ पुगे को छ । दे शको स मग्र आयातका लागि अनौ पचारि क रुपमा रेमिट्यान्स ले धाने को दे खिन्छ । मिट्यान्स लाई पनिबैंक तथा वित्तीय स स्थाको निक्षे पको मुख्य स ्रो त मान्दै आएका छन् । तर , आयात उच्च भएका कार ण र रेमिट्यान्स पनि लामो लामाे स मय स म्मबैंकहरूमा र हन पाउने अवस्था दे खिँदै न । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
