बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा छलफल गर्न अर्थ समितिद्धारा गठित उपसमितिका संयोजक दिपक प्रसाद कुइँकेलले संसदमा बाफिया संशोधनको विरोध भए फिर्ता हुने बताएका छन् । ‘उपसमितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुने होइन,’ बिहिबार बैंकिङ खबरसंग उनले भने, ‘कम्तिमा यो बहसमा आएको छ, संसदमा आवश्यक मत उक्त प्रस्तावले पाउन सकेन भने फिर्ता हुन्छ, यो स्वभाविक हो । आफुहरुले प्रस्ताव गरेजस्तो गरी पारित नभए त्यसलाई अस्वभाविक नमान्ने उनले बताए ।
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अर्थसमितिले पारित गरेर व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सुशासनका लागि व्यवस्था गर्न विधेयकमा राखेका प्रावधान विषय समितिले हटाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे पनि उपसमिति संयोजक कुइँकेलले अर्थ र राष्ट्र बैंकको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार भएको दाबी गरे । ‘हरेक छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो’ कुइँकेलले भने, ‘आफुहरुको प्रस्तावमा संशोधन भएकाले उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हुन सक्छ ।’
कुइँकेल संयोजक रहेको उपसमितिले कुनै पनि फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यवसायीलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न रोक लगाएकोमा त्यसलाई पनि उल्टाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा परिणत गर्ने प्रस्तावलाई ७ वर्षमा झारेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेको कांग्रेसका सांसद समेत रहेको उपसमिति संयोजक कुईकेलसंग सहकर्मी नवराज कुँवर गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
तपाईहरुले बाफिया संशोधन गरेर संसदमा पठाइदिएपछि आलोचना खुब भईरहेको छ नि ?
मैले यसलाई अस्वभाविक ठानेको छैन । कुनै पनि विषयको निकासका लागि बहस जरुरी छ । अध्ययन उपसमितिको छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरुले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँहरुको तिनै संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर उपसमितिले सो प्रस्ताव तयार गरेको हो । अब त्यसलाई नै अन्तिम हो भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ । हुनैपर्छ भनेर हामी हठ गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ । अब संसदमा बहस हुन्छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लाग्छ ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसंग तपाईहरुले छलफलै नगरी भएका व्यवस्थालाई पनि उल्ट्याइदिनुभयो भन्ने गुनासो छ त ?
हामीले अर्थ र राष्ट्र बैंकलाई छलेर केही काम गरेका छैनौँ । हरेक छलफलमा अर्थ र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुभएको थियो । हामीले छलफल गरेनौँ भन्ने कुरा साँचो होइन ।
त्यसो भए किन अर्थ र राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् त ?
उपसमितिका सदस्यहरुले बाफियामा संशोधन हालेपछि त्यही अनुसार उपसमितिले बाफिया संशोधन गरेर तयार पारेको हो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा संशोधन भएको छ । त्यसैले उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हुन सक्छ ।
बैंक सञ्चालक रहेका सांसदले सुशासनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको व्यवस्था उल्टाएको भन्ने टिप्पणी त सुन्नुभएकै होला ?
कुन सांसदको पेसा व्यवसाय के हो त्यो मलाई जानकारी भएन । तर सांसदलाई जुनसुकै विधेयकमा छलफलमा सहभागी हुन तथा संशोधन हाल्न अधिकार दिइएको छ । अरू समितिमा पनि आफ्नो सरोकार भएका विषयमा सांसद उपसमितिमा बसेको हुँदा बाफियामा मात्र रोक्न सक्ने कुरा थिएन ।
विगतमा वर्षाैंसम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र सीईओ हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको भनेर राष्ट्र बैंकले कार्यकालमा सीमा तोक्ने गरी मिलाएको व्यवस्था किन उल्टाइदिनुभएको त ?
हेर्नुस्, हिजो यही सरकारले आऊ बैंक खोल, संचालन गर भन्दै बोलायो । मानिसहरु आए लगानी गरे । आज बैंकिङ क्षेत्र तीनै व्यक्तिहरुले गर्दा यतिको राम्रो स्थितिसम्म आइपुगेको छ । आज राम्रो हुँदा तिनै व्यक्तिहरुलाई जाऊ भन्नु त्यति जायज हो जस्तो लाग्दैन । त्यसैले हामीले आफ्नो तर्फबाट यसो गर्दा चाहिँ उचित होला कि भनेर प्रस्ताव गरेका हौँ ।
संवैधानिक निकायमा रहेकाहरु बैंक संचालक हुन नपाउने व्यवस्थालाई चाहिँ किन संशोधन गर्नुभएको नि ?
यो विषय चाहिँ बहसकै विषय हो अझै पनि । किन भने संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति त भोलि वडा अध्यक्षसम्म हुँदैछ । अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने तल्लो तहसम्मका व्यक्तिहरुले बैंकको संचालक हुन पाउँदैनन् । त्यसैले कुन पदसम्मकालाई यो व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने कुरा बहसमा छ ।
