सरकारले कम्तीमा तीन वटा सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम दिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन र उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन सरकारले डेढ दशकदेखि कोषमा थन्किएको करिब १३ अर्ब रकम फरक–फरक तीन सेवा प्रदायकलाई दिने तयारी गरेको हो । कम्पनिहरु प्रतिष्पर्धाका आधारमा छानिने बताइएको छ । प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेपछि कम्पनि छनौटका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने बताइएको छ ।
यसरी गरिन्छ कम्पनि छनौट
मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले त्यसैअनुरूप सरकारले कोषको रकमसमेत बाँडफाँट गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर एक, दुई र तीनका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न एउटा कम्पनीलाई कोषको रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसैगरी ४, ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई सेवा विस्तारको जिम्मा दिने तयारी छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै माइक्रोवेब प्रविधिबाट टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । त्यसका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहमतिमा टेलिकमले कोषको रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।
सेवा प्रदायकबाट उठाएर कोषमा राखिएको रकम लामो समयदेखि खर्च हुन नसक्दा सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरण आलोचित बन्दै आएका छन् । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार प्राधिकरणले खडा गरेको कोषमा हालसम्म करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको हो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिन सुरु गर्दादेखि नै कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेको हो ।
