वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने दुई प्रतिशतको कर्जा अनुपात अब अनिवार्य नहुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४।७५को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत कायम गरिएको छ ।
जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम्मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको गभर्नर डा. नेपालले बताएका छन् ।
