मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी लगानी चाहिने तर्क गरिन्छ । यसका लागि विभिन्न प्रयासहरु पनि गरिँदै आइएका छन् । यद्यपि, नेपालको सबै क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउँदैनन् । नीतिगत रुपमा नै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विभिन्न नौ क्षेत्रमा विदेशी लगानी पूर्ण निषेध गरेको छ । विदेशी लगानी नीति २०४९ परिवर्तन गरी ल्याइएको लगानी नीति २०७१ मा यो व्यवस्था गरिएको हो ।
विदेशी लगानी निषेधित क्षेत्रहरु
सरकारले विदेशी लगानीका लागि निषेध गरेका क्षेत्रहरुमा लघु उद्यम, परम्परागत घरेलु उद्योग (प्रविधि हस्तान्तरण बाहेक), हात हतियार, खरखजना, गोलीगठ्ठा, बारु द तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण र घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय छन् । नेपालमा स्थिर पूँजी ५० करोड भन्दा कम लगानीको वहुब्राण्ड खुद्रा व्यापार र पर्यटनमा संलग्न पर्यटक गाइड, ट्रेकिङ तथा माउन्टेनियरिङ गाइड, भरिया (घोडा, खच्चड, याक सहित), भान्से उपलव्ध गराउने पर्यटन उद्योग र कुखुरा पालन, माछापालन, मौरी पालन र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र छन् । यिनमा पनि विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । विकिरणजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग र आमसञ्चारका प्रसारण माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन) मा पनि नीतिले विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको छ ।
लगानीकर्ताको नीतिगत वर्गाीकरण
विदेशी लगानी नीतिले तीन तहमा लगानीकर्तालाई बर्गीकरण गरेको छ । पहिलो तहमा संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता दोस्रोमा व्यक्तीगत विदेशी लगानीकर्ता र तेस्रोमा गैर आवासीय नेपाली लगानीकर्ता छन् । संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र दोस्रो बजारको माध्यमबाट गरिने पोर्टफोलियो लगानीसमेत गर्न पाउने छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भई नेपाल भित्रका धितोपत्र बजारमा कारोबार भएका धितोपत्रमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने छन् । दोस्रो बजारमा यसरी खरिद गरेका धितोपत्र न्यूनतम होल्ड गर्नुपर्ने अवधि, लगानीको सीमा, विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने रिजर्वलगायतका विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । व्यक्ति गत विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी मात्र गर्न पाउने छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको सेयर विदेशी लगानीकर्ताले खरिद गरेमा त्यसलाई पनि विदेशी लगानी मानिने नीतिमा उल्लेख छ । गैर आवासीय नेपालीे लगानीकर्ताले संस्थागत र व्यक्ति गतरूपमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र पोर्टफोलियो लगानी गर्न पाउने छन् ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा
विदेशी लगानीकर्तालाई व्यवस्थित गर्न उपलब्ध गराउने छुट, सुविधा र सहुलियत एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन एकल बिन्दू सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा नीतिले गरेको छ । एकल बिन्दू सेवा केन्द्रले विदेशी लगानीकर्तालाई एकै स्थानमा लगानी सम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ । नीतिले जलविद्युत् र यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । यस अन्तर्गत द्रुत मार्ग, रेलवे, टनेल, केवल कार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाइओभर र अन्तर्रा्ष्ट्रिय पर्यटन उद्योग र खानीजन्य तथा उत्पादनमूलक उद्योग छन् ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समान व्यवहार
नीतिले स्वदेशी र विदेशी लगानीमा फरक व्यवहार नगर्ने तथा कुनै पनि विदेशी लगानीका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रत्याभूति पनि दिएको छ । ’सार्वजनिक हितका लागि कुनै अंश सरकारलाई आवश्यक परेमा कानुनअनुसार लगानीकर्तालाई क्षतीपूर्ति दिइने छ’, नीतिमा भनिएको छ, ’लगानीकर्ताले चाहेको समयमा आफ्नो लगानी र लाभांश आफ्नो देशमा लैजान कुनै रोकावट हुने छैन ।’
