October 31st, 2017

‘वित्तीय सङ्घीयता’ कार्यान्वयन जोखीमपूर्ण

चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारलाई नगद व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै देशमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन जोखीमपूर्ण रहेकोमा सरकारका पूर्व र वर्तमान अर्थसचिव एकमत देखिएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अर्थसंवादमा सहभागी पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी र अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन जोखीमपूर्ण रहेकोमा एकमत देखिएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव डा. सुवेदीले सङ्घीयताको मर्मविपरीत स्थानीय निकायबाट घर, गाडी तथा पूर्वाधारका लागि अत्यधिक बजेट माग भइरहेको भन्दै सरकार थप सन्तुलित नभए दुर्घटना हुने बताए । ‘नेपालका लागि वित्तीय सङ्घीयता महँगो पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा देश चलाउन गाह्रो छ, केन्द्र सरकार थप सजग हुनुपर्छ ।’ आवश्यकता पहिचान गरी वित्तीय आयोग तत्काल गठन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थसचिवबाट हालै अवकाश लिएका डा. सुवेदीले सरकारले कानून बनाएरै स्थानीय तहलगायतलाई बजेट निकासा दिएको भए पनि सो बजेट खर्च गर्नुको साटो जनप्रतिनिधि अनावश्यक किसिमका माग लिएर अर्थ मन्त्रालय आउने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विकास भएन भनेर बजेट जति तल पठाइयो, जस्तापाता माग्न अर्थ मन्त्रालय धाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।’ डा. सुवेदीले चालू आवको पहिलो त्रैमासका लागि सरकारले निर्धारण गरेको २९ प्रतिशतको खर्च लक्ष्य महŒवाकाङ्क्षी भएको बताउँदै स्थानीय तहलाई मङ्सिरमा अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पूँजीगत खर्चलाई आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।

अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार्दै सरकारलाई चालू खर्चको माग धान्न समस्या पर्नसक्ने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक क्षमता विस्तार गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बाटोमा ल्याउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । अधिकारीले चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो महीनामा निराशाजनक देखिएका आर्थिक परिसूचकलाई पनि सकारात्मक बाटोमा ल्याउन सरकारले पहल गर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवार सार्वजनिक गरेको २ महीनाको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनमा मूल्यवृद्धि दबाब रहेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विप्रेषण बढ्न नसकेको र व्यापारघाटा गहिरिएको देखाएको छ ।

अर्थसचिव अधिकारीले बजेटको नीतिगत कार्यान्वयन, प्रशासनिक क्षमता विस्तार र राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ गरेर बजेट कार्यान्वयन सफल गराउने बताए । उनले पछिल्लो समयमा देशमा लगानीको वातावरण बनेको, ऊर्जाको आपूर्ति सहज भएको, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार भएको भन्दै पूँजीगत खर्च बढाउन आउँदो बजेटमा लगानीयोग्य नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने बताए । अर्थसचिवले नगद व्यवस्थापनलाई चालू आवकै चुनौतीपूर्ण काम भन्दै त्यसका लागि केही दिनमै गठन हुने सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले काम गर्ने बताए । अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]