रामचन्द्र जोशी नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसियसनका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । देशभर छरिएर रहेका स–साना पुँजी संकलन गरी कुनै पनि व्यवसायिक काम गर्न चाहने दुर्गम भेगका विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदै ती वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक स्तरोन्नतीमा लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन लघुवित्त विकास बैंकर्स संघको नेतृत्वमा पुगेका जोशीले अब लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्दै ग्रामिण क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न कस्ता योजना बनाउँदैछन् भन्ने जिज्ञासा लघुवित्तकर्मीदेखि लघुवित्तसँग जोडिएका आम सरोकारवालामा छ । यसै सन्दर्भमा बैंकिङ खबर डटकमका प्रतिनीधिले उनै जोशीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
समग्रमा नेपालका लघुवित्त संस्थाहरुको पछिल्लो अवस्थाबारे बताइदिनुस् न ।
नेपालमा हाल ४३ अटा लघुवित्त कम्पनीहरु संचालित छन् । करिब १९ लाख सदस्यहरु यी संस्थामा आवद्ध छन् । अन्य कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो एकैपटक धेरै लगानी गरौँ र नाफा पनि एकैपटक कमाऔँ भन्न लघुवित्त बैंकहरुको कार्यक्षेत्रले दिँदैन । लघुवित्त बैंकहरुले एकैपटकमा नभएर विस्तार–विस्तार लगानी गर्दै क्रमिक रुपमा त्यसबाट नाफा आर्जन गर्ने हो । अन्य वाणिज्य बैंकहरुले एकै पटकमा एकदुई अर्ब वा योभन्दा बढी पनि लगानी गर्छन् । अघिल्लो वर्ष घाटामै भएको बैंकले पनि पछिल्लो वर्षमा धेरै गुणा राम्रो नाफा कमाइसकेका हुन्छन् । तर लघुवित्तमा यस्तो हुँदैन । आ.व. ०७२÷७३ को वित्तीय विवरणलाई हेर्ने हो भने पुराना तथा स्थायित्व पाइसकेका लघुवित्तहरु जस्तै, निर्धन, स्वावलम्बन, नेरुडे, हाम्रै छिमेक लघुवित्तहरुको नाफा प्रतिशत अघिल्ला वर्षहरुका तुलनामा राम्रो रेन्जमा बढिरहेको छ । यसको मतलब अन्य लघुवित्तहरुले चाहिँ नाफा घटाए भन्न खोजेको होइन । तर कतिपय नयाँ लघुवित्तहरुले गरीब जनतालाई ठुलो ऋण उपलब्ध गराएर तुरुन्तै नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य पनि लिएका हुन्छन् । तर यस्ता संस्थाहरु अस्थायी हुन्छन् । यसमा हामी लघुवित्त बैंकर्स संघले उनीहरुलाई सजेस्ट गर्ने गरेका छौँ । सबै लघुवित्तहरुको अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्ला वर्षको नाफा बढी नै हुन्छ । किनकी लघुवित्तहरुको पछिल्ला वर्षहरुमा नाफा घट्न थाल्यो भने त्यस्ता लघुवित्तहरु स्थायी हुन सक्दैनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा सबै लघुवित्त संस्थाहरु राम्रै नाफाको क्रममा छन् । कतिपय लघुवित्तहरुको अहिलेको पर्फर्मेन्स त पुराना प्राइभेट बैंकहरुको पर्फमेन्सभन्दा पनि राम्रो छ ।
तपाई माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसियसनकोको नेतृत्व गर्दैहुनुहुन्छ, के–के गर्छ यो संघले ?
हो गत कात्तिकदेखि मैले एसोसियसनको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु । लघुवित्त विकास बैंकर्स संघ लघुवित्त संस्थाहरुको एउटा छाता संगठन हो । त्यसैले पनि विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुले कारोबार संचालन गरिरहँदा देखा परेका समस्याहरु सुल्झाउनु नै संघले गर्ने मुख्य काम हो । यसबाहेक लघुवित्त संस्थाका शाखा स्थापनाका विषयमा सुझावहरु दिने, सुपरिवेक्षेणको समयमा यो नीती राम्रो भनेर सल्लाह दिने, कतिपय अवस्थामा नयाँ पोलिसीहरु आएका हुन्छन्, तर यस विषयमा जानकार नै नभइकन लघुवित्त संस्थाहरुले कार्य गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आवश्यक र सहि बाटो देखाउने जस्ता कार्यहरु संघले गर्दै आएको छ । हालैको कुरा गर्ने हो भने स्प्रेड रेटका विषयमा उठेको विवादका बारेमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई सहज रुपमा संचालन हुन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक समक्ष छलफल गरेको छ । समग्रमा लघुवित्त संस्था र सञ्चालनमा देखा पर्ने समस्याको संवोधनका लागि र संस्थासँग आवद्ध सदस्य तथा सर्वसाधारणको हकहितको लागि गर्ने कार्यहरु यस संघले गर्ने कार्यहरु हुन् ।
त्यसो भए संघलाई अघि बढाउन के कस्ता रणनीति र योजना बनाउनुभएको छ त ?
कोषमा समस्या देखिएको हुनाले व्यवस्थापन गर्र्ने योजना छ । अर्काे ७ प्रतिशत स्प्रेड रेटको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर पुनरावलोकन गर्न हामीले पटक–पटक आग्रह पनि गरेका छौँ । त्यस विषयमा अझै पनि थुप्रै छलफलको आवश्यकता देखेका छौँ ।
पछिल्लो पटक देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्नमा अहिले हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत लगानी गर भनेको छ, अब त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव र व्यवस्थापनबारे पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुसँग छलफल पनि गरिरहेका छाँै । हामीले ७ लाख सम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ र त्यो भन्दा बढी ती ऋणीहरुलाई आवश्यक परेमा वाणिज्य बैंकहरुबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अघि बढाएका छौँ । वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको सहकार्यमा काम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका निवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
स्प्रेड रेटको विषयमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार नगर्ने भनिसक्यो त, अब तपाईहरुले लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर हुन्छ र ?
७ प्रतिशत स्प्रेड रेट भनेको विपन्न वर्गलाई ब्याजमा न्यूनिकरण गर्ने कुरा हो । यो एकैपटकमा लागु हुन सक्दैन । पहिले २४ प्रतिशत लिँदै गरेका संघमा आवद्ध सबै लघुवित्तहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नलिन हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ । अब हामीले २० प्रतिशतको व्याजदरबाट कस्तो परिणाम आउँछ त्यसैको आधारमा ब्याजदर घटाउँदै जानुुपर्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बैंक भारतीय रिर्जभ बैंकले पनि २५ प्रतिशत व्याज लिन लघुवित्तलाई अनुमति दिएको छ । त्यसैले यो २० प्रतिशत महंगो होईन । लघुवित्त दूरदराजमा जाने हुनाले यसको खर्चमा बृद्धि भएको हो । ७ देखि ११ प्रतिशत त संचालन खर्चमात्रै हुन्छ । हामीले ऋणिलाई ७ दिनको तालिम दिएर उसको कामको योजनाको ४० प्रतिशत सम्म सुरुमै लगानी गर्छौँ र कामको आधारमा थप सहयोग बढाउने गर्छौँ । हामीले जुन उद्देश्यका साथ कर्जा लिएको हो त्यो भएको छ कि छैन अनुगमन गरेर मात्र अर्काे किस्ता दिने गर्दछौँ ।
यदि राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गरेन भने नि ?
हामीलाई जोड अपेक्षा छ कि हाम्रो समस्याप्रति राष्ट्र बैंक पूर्ण रुपमा जानकार छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई जोगाईराख्न उचित निर्णय लिनेछ । किनकी अहिलेसम्म जतिपनि लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना भएर यो चरणसम्म आइपुगेका छन्, यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अतुलनीय छ । लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना नै राष्ट्र बैंकले गरिदिएको हो । ग्रामिण स्वावलम्वन कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने होलसेल कर्जाबाटै प्राय लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना भएको हो । यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले होलसेल लेन्डिङबाट ग्रामिण भेगका लागि भनेर कर्जा उपलब्ध नगराउँदो हो त अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना हुने थिएन । सुरुमा एनजीओको नाममा स्थापना भएर सेवा उपलब्ध गराएको नेपालकै पुरानो लघुवित्तको रुपमा परिचित हाम्रै छिमेक लघुवित्त पनि आज लघुवित्त बैंकको नाम पाएर यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ । यसमा सबैभन्दा ठुलो श्रेय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जान्छ । कारोबारको मात्रामा वृद्धि भएसँगै हाम्रो छिमेक सेवा संस्थामा संकलन भएको रकम पनि क्रमिक रुपमा बढरहेकोे थियो । यसलाइ रेकर्ड राख्न समेत असहज हुने स्थितिको सिर्जना भएको थियो । यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले ‘तपाइहरुको संस्थालाई बैंकमा परिणत गर्नुपर्छ’ भन्ने सैद्धान्तिक र होलसेल लेण्डिङ मार्फत आर्थिक सहयोग गरेपछि हाम्रो संस्था आज एक परिचित लघुवित्तको रुपमा स्थापित भएको छ । यो एक उदाहरणीय संस्थामात्र हो । यस्ता थुप्रै संस्थाहरुलाई लघुवित्त बैंक बनाउनमा र यीनिहरुलाइ स्थायी रुप दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अहमं भुमिका रहेको छ । यतिमात्र नभएर बेला–बेलामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकहरुलाई गरेको सुपरिवेक्षण र सुझाव अमूल्य छ ।
अब लघुवित्तहरुले बैंक लेख्न नपाउने भन्ने खालको विधेयक तयार गरिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो दुखलाग्दो कुरा हो । सरासर यो त जनताप्रतिको धोका हो । सबैले मानेको गरीब र विपन्न वर्गले कारोबार गर्ने लघुवित्तसँग हो । पहुँच हुनेले मात्र वाणिज्य बैंकबाट कारोबार गर्ने गर्दछन् । यसले के भन्न खोजेको हो भने गरीबले बैंकसँग कारोबार गर्न पाउँदैनन् संस्थासँगमात्र गर्ने हो भनेको हो । गरीबलाई बैंकबाट छुटाइयो भन्ने लाग्छ । अब यो विधेयक संसदमा जाँदै छ । सांसदहरुले विचार पुयाउनुपर्छ । यहाँ बैंक भनेरै जनताले सेयर हालेका हुन् । विश्वास र अविश्वासको कुरा हुन पाएकै छैन किनकी यो विधेयक पारित भैसकेको छैन ।
त्यसो त लघुवित्त संस्थाहरु पनि जसका लागि स्थापना भएका हुन, तिनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न खासै सफल भएनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
लघुवित्त बैंकहरु स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको देशका विपन्न तथा पिछडिएका वर्गहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति र स्तरोन्नति गर्नु नै हो । मेरो विचारमा हालसम्म जति पनि यस्ता ‘घ’ वर्गका बैंकहरु स्थापना भएका छन् । ती संस्थाले गरीब तथा विपन्न वर्गकै लागि सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुको कार्यक्षेत्र भनेकै विपन्न वर्गहरुको बसोबास स्थल हो । गरिब तथा पछिडिएका वर्गहरु बस्ने ठाउँ भनेकै दुर्गम क्षेत्र हुन् । यसर्थ, लघुवित्त बैंकहरुमा निक्षेप गर्ने र यस्ता बैंकबाट ऋण लिने पनि सानो पुँजी भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुले नै हो । ठुलो पँुजी भएका वर्गहरुले प्राय बैंकिङ सेवा लिँदा सरकारी तथा वाणिज्य बैंकहरुसँग कारोबचार गर्दछन् । गाउँमै पनि ठुला साहु महाजनहरु २०÷३० हजार अथवा ५० हजारसम्मको कर्जा लिन आउँदैनन् । उनीहरु आफ्नै स्तर अनुसारको बैंकमा सेवा लिनका लागि पुग्छन् । जसले ऋणका लागि धितो राख्न सक्दैन, त्यस्ता वर्गका लागि मात्र लघुवित्त बैंकहरुले सेवा, सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यसैले गरीबका लागि लघुवित्त बैंकहरुले काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोपमा तुक छैन ।
यस्तै, हामीले लघुवित्त स्थापना गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँका जनतालाई लघुवित्त र यसले दिने सेवा तथा कार्यक्षेत्रका विषयमा साक्षर बनाउनका लागि ७ दिने तालिम संचालन गर्छौँ । गाउँका कुनै पनि सम्पन्न व्यक्तिहरु यो सात दिनको समयलाई यतिकै बरबाद गरेर तालिम लिन आउँदैनन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, लघुवित्त बैंकहरु दुर्गम भेगका गरीब जनताकै लागि सेवा पुर्याउने संस्था हुन् । अर्को कुरा, लघुवित्त बैंकका शाखाहरु शहरहरुमा छैनन् । यहीँ काडमाण्डौमै हेर्नुस्, न्युरोड, दरबारमार्ग, असनजस्ता बजारदेखि ललितपुर र भक्तपुरसमेत लघुवित्त बैंकहरुको कुनै पनि शाखाहरु छैनन् । लघुवित्तहरु ग्रामिण क्षेत्रमै गएर काम गरिरहेका छन् । अब यस्ता दुर्गम गाउँहरुमा त सहरका जनता गएर सेवा ग्रहण गर्ने कुरा आउँदैन । त्यसकारण, लघुवित्त संस्थाहरुले गरीबकै लागि सेवा पुर्याइरहेका छन् र हाम्रो देशको गरीबी निवारणमा यस्ता संस्थाहरुको सबैभन्दा ठुलो भुमिका छ ।
हालका दिनहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका समस्याहरु के के हुन् ?
हालसम्म नेपालमा ४३ ओटा लघुवित्तहरु सञ्चालनमा रहेर आफ्ना सेवाहरु गाउँ–गाउँसम्म पुर्याइरहेका छन् । जसमध्ये भर्खरै मात्र स्थापना भएका नयाँ संस्थाहरुले एकैपटक ठुलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्नाले लघुवित्तका सदस्यहरुले त्यसअनुरुपको आम्दानी गर्न सके नसकेको बारेमा मुल्याङकन हुन सकेको छैन । अहिले लघुवित्तमा देखिएको अर्को समस्या भनेको एक जना व्यक्तिले धेरै ओटा संस्थाबाट र एक व्यक्तिले धेरै जना व्यक्तिको नामबाट कर्जा लिने तर त्यो पनि व्यवसायिक कार्यका लागि नभइ अन्य प्रयोजनका लागि । यो एउटा ठूलै समस्या हो । त्यस्तै अर्को मुख्य समस्या भनेको जतिपनि नयाँ संस्थाहरु स्थापना हुन्छन्, ती सबै तराइमा मात्र स्थापना हुने कारण हिमाली तथा पहाडी भेगका सामान्य जनताहरु लघुवित्त संस्थाको सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, तराइ भेगमा विकासका पूर्वाधारहरु सहज रुपमा उपलब्ध हुने र खर्च कम लाग्ने भएकाले ४२ मध्ये धेरै लघुवित्तका शाखाहरु तराइ मुलमा मात्र स्थापना हुनाले त्यस क्षेत्रमा यस्ता संस्थाहरुले दिने सेवाको गुणस्तरमा पनि कमि आइरहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर लघुवित्त संस्थाको स्थापना र कारोबार संचालन गर्न सकेमा समग्र देशकै अर्थतन्त्रको विकास हुने पक्का छ ।
लघुवित्तले गाउँ–गाउँमा गएर काम गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका जनताको वित्तीय साक्षरताको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
जिल्लाको सदरमुकाममा वित्तीय साक्षरताको अवस्था केहि मात्रामा राम्रो छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने वित्तीय साक्षरतामा अति नै कमि छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुले अझै पनि आफूसँग भएको रुपैयाँ भकारी, छानो वा सिरानीमा राख्ने गर्दारहेछन् । यो सब वित्तीय साक्षरताकै कमीले हो ।
त्यस्ता क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता बढाउन के गर्न सकिन्छ त ?
पब्लिक डिपोजिट गर्नका लागि लघुवित्तलाई पनि दिनुपर्छ । यदि त्यो गर्न सकेमा सबै ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुले पनि वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पुग्ने थियो र वित्तीय साक्षरता पनि बढाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर भनेको हुनाले हामीलाई केहि कोषको समस्या पर्न सक्छ । अहिले छिमेक लघुवित्त र निर्धन उत्थान बैंक गरी दुई संस्थालाई पब्लिक डिपोजिट दिइएको छ । अब सबैं लघुवित्तलाई दिनुपर्छ । प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो ठाउँबाट वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाउँमा गएर कर्जा लिनुस् भनेपछि के व्यवसाय गर्ने हो सोध्नुपर्छ । विपन्न वर्गलाई कस्तो तालिम दिएर कर्जा दिने हो भनि जानकारी भएपछि मात्रै कर्जा दिने गरिएको छ । हामीले चितवनको टाँडीमा तालिम केन्द्र खोलेर सीप विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरेका छौँ । ३÷४ दिने तालीम सबै शाखामा दिने गरेका छौँ । हामीले विदेश जाने गरेकालाई पनि यहिँ तालिम दिएर उद्यमी बनाएका छौँ । दिएको तालिम लिएर त्यहि व्यवसाय गरेमा पैसा लाग्दैन तर त्यो व्यवसाय नगरेमा भने हामी पैसा लिन्छौँ । त्यसैगरी वित्तीय साक्षरता बढाउन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र संचारमाध्यमको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वित्तीय साक्षरताको गति निकै कमजोर छ त्यसैले यो गतिलाई बढाउनु पर्दछ ।
तपाई छिमेक लघुवित्तको सीईओ पनि हुनुहुन्छ । यो लघुवित्तको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि बताईदिनुहोस् न ।
घिमेक लघुवित्त विकास बैंक २०४८ बाट छिमेक सेवा समाजबाट सुरुवात भई २०५८ सालमा लघुवित्तको रुपमा आएको हो । चितवनको टाँडिमा स्थानीय थारु समुदायलाई समेट्ने गरी यो संस्थालाई अघि बढाईएको थियो । हामीले बैंकिङ कारोबार गर्ने भनेर यो संस्थालाई सुरु गरेको होईन । ०५६ सालमा १÷२ वटा काम गर्दै गर्दा सरकारले यो खालको काम गरेकालाई घ वर्गको मान्यता प्रदान गर्ने नीति ल्याएपछि हामीले बैंकको रुपमा प्रवेश पाएका हौँ । हामीले सामाजिक तथा बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गरेको २५ वर्ष पूरा गरिसकेका छौँ । यो दौरानमा छिमेक लघुवित्तको २ लाख ९४ हजार सदस्य पुगेका छन् । हामीले ६१ वटा जिल्लामा कारोबार पुयाएका छौँ । त्यस्तै हाम्रो लघुवित्तको १ सय १७ वटा शाखा सञ्चालित् छन् । यसको कर्जा १० अर्ब ५६ करोड छ । बचत करीब ७ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख ४४ हजार पुगेको छ । कर्मचारी ५ सय ८६ जना कार्यरत छन् । यसको चुक्ता पुँजी बोनस सेयर पछि करीब ८० करोडको छ । हालै छिमेक लघुवित्त विकास बैंक सर्वोत्कृष्ट लघुवित्त बैंक समेत घोषित भएको छ । ‘तेस्रो न्युविज बिजनेस कन्क्लेभ तथा अवार्ड, २०१६’ बाट हाम्रो बैंकले सर्वोत्कृष्ट लघुवित्त विकास बैंकको सम्मान पाएको हो ।
यस लघुवित्तले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
हाम्रो ८०÷९० प्रतिशत लगानी कृषिमा हुने गर्दछ । गाई, भैंसी, माछा पालन, तरकारी खेती, साना कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि खुद्रा पसल र मासु पसलमा लगानी गरेका छौँ । अहिले पशु पालनमा बीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।
जसरी लघुवित्त संस्थाहरुले विपन्न वर्गका लागि विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँछन्, पछि संस्थाले ऋण असुल गर्न कुनै समस्या हुँदैन ?
नेपालमा वर्गिकृत ४ वित्तीय संस्थाहरु, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त बैंकहरुमध्ये जोखिमपुर्ण कर्जा कम हुने वित्तीय संस्था नै घ वर्गको लघुवित्त बैंकहरु हुन् । एक त लघुवित्त बैंकको सेवा लिने समुदाय विपन्न वर्गमा पर्छ । आफुले कर्जा लिएर लगानी गरेको क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानी मध्ये सबैभन्दा पहिलो भुक्तानी नै उनीहरुले ऋणको गर्छन् । दोस्रो ठूला र सम्पन्न साहुमहाजनहरुले जस्तो चलाखिपन या नौलो टिरिक लगाएर कर्जा छल गर्न तर्फ उनीहरु लाग्दैनन । यसकारण पनि लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलमा कुनै पनि समस्या आइपर्दैन । संस्थाले असुल गर्नुपूर्व नै ऋणीहरु रकमका साथमा उपस्थित भइसकेका हुन्छन् । ऋण ठगी गर्ने या नतिर्ने भनेको ठूला र सम्पन्नहरुले मात्र हो । विपन्न तथा तल्लो स्तरका व्यक्तिले भने ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । त्यसैले आम्दानिपश्चात सबैभन्दा पहिला उनीहरु ऋण नै तिर्छन् । यसकारण हामिले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै पनि छलकपट नभइकनै कर्जा रिकभर हुन्छ । यसमा कुनै पनि समस्या पर्दैन । यद्यपी अहिले जोखिमको संभावना छ । जुन संस्थाहरुले अनुगमन विना कर्जा दिने गर्दछन् ती संस्थाहरु जोखिममा हुन्छन् । अहिले हामी कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छौँ ।
नेपालमै केहि गर्छु भन्ने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
काम गर्ने जाँगर भएका युवालाई अब विदेश जानु पर्दैन । हाम्रो लघुवित्त संस्थाहरुमा सदस्य भैसकेपछि हामीले ७ दिनको तालिम दिन्छौँ र कस्तो खालको कर्जा दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा सबै बताउछाँै । बैंक जानै पर्दैन, ईच्छा देखाएमा हामी घरमा नै गएर सेवा दिन्छौँ । अरु कर्जामा २० प्रतिशत व्याज भएकोमा हामीले गाई पालन, भैंसी, माछा, बंगुर, बाख्रा पालन र तरकारी खेतीमा १० देखि १५ दिनको निशुल्क तालिम सहित जम्मा १६ प्रतिशतमा कर्जा दिई रहेका छौँ । यसमा बजार भएकाले हामीले यसो गरेका हौँ । हामीले अधिकतम ७ लाखसम्म कर्जा दिने गरेका छौँ । विना धितो ३ लाख दिने गरेका छौँ । हामीले ७ लाखले पनि पुगेन भने पुराना ग्राहकलाई वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गरेर अरु थप कर्जा पनि मिलाईदिने गरेका छौँ । त्यो कर्जा हामीले नै रिकभरी गरिदिने गरेका छौँ । त्यसमा ५०/५० प्रतिशत ब्याज लिने गछौँ । त्यसैले हाम्रो देशमा भएका सेवा र सम्भावनालाई बुझेर उद्यमी बन्नतिर लागौँ भन्न चाहान्छु ।
