नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण तथा नियमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीसहितको सक्रियतामा यसपाली राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति निकै प्रभावकारी रहेको बताइन्छ । उनले पद सम्हालेयता बैंकिङ तथा कर्जा नीतिहरु तर्जमा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण लगायतका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । श्रेष्ठ बैंकिङ प्रणालीमा शुसासन कायम गर्न केही कडा हुनुपर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गराउने, हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नका लागि रेमिट्यान्स कम्पनिहरुलाई सक्रिय बनाउन र भूकम्पपछिको पुनःस्थापनाका लागि कर्जा प्रवाहमा जोड दिने डेपुटी गभर्नर हुन् । यीमध्ये कतिपय कामहरु प्रशंसनीय तवरमा कार्यान्वयन पनि भएका छन् । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक जारी भएको मौद्रिक नीति र त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुले वित्तीय क्षेत्रमा ल्याएका सुधार र भविष्यमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा केन्द्रित भई बैंकिङ खबर डटकमका सह–सम्पादक नवराज कुँवरले डेपटी गभर्नर श्रेष्ठसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
मौद्रिक नीति जारी भएको दुई महिना पुरा भईसकेको छ, त्यसयता मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्थाका प्रभावहरु के–के देखिए ?
मौद्रिक नीतिमा भएका प्रावधानहरु लागू हुने क्रममा रहेका छन् । सर्वप्रथम व्याजदर कोरिडर लागू भैसकेको छ । यसले वित्तीय बजारमा प्रभाव देखाइ सकेकोले अल्पकालिन व्याजदरमा सुधार भएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा, अनिवार्य नगद अनुपात, मार्जिन कर्जा, रियल स्टेट कर्जा, अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने कारोवार र सहुलियत दरका पुनरकर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी भइसकेका छन् । साथै, थोक कारोवार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरु, विप्रेषणको कारोवार गर्ने र मनिचेञ्जरको कारोवार गर्ने संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्देशन जारी भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि कार्यान्वयनमा क्रममा छन् । समग्रता यी व्यवस्थाले मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पु¥याई आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनपछिको अवस्था कस्तो छ ?
व्याजदर कोरिडरको कार्यान्वयनले बैकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ । एक प्रतिशत भन्दा तल रहेका अल्पकालिन व्याजदरहरु बढेर २ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेका छन् । यसले व्याजदरमा स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लघुवित्त सञ्चालकहरुले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएअनुरुप स्प्रेड दरप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् नि, केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई पुनर्विचार गर्छ ?
उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनु उहाँहरुको कुरा हो तर राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिमा तत्काल परिवर्तन गर्दैन । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएका केही विकृतिहरुलाई सम्बोधन गर्न स्प्रेड दर ल्याइएको छ । भोलिका दिनमा उक्त स्प्रेड दरले लघुवित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा नकारात्मक असर परेको खण्डमा मात्र राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिमा पुनर्विचार गर्न सक्छ । तर कार्यान्वयनमा नल्याउदै पुनर्विचार गर्ने कुरा आउदैन । राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि लघुवित्तीय संस्थाहरु डुबुन भन्ने चाहेको छैन् । लघुवित्तीय संस्थाहरुबाट मुख्य उद्देश्य बमोजिम कार्यसम्पादन होस र गरिब र विपन्नले सहुलियत दरमा कर्जा पाइ जीवनस्तर सुधार होस भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।
उनीहरुले भनेजस्तै १७÷१८ प्रतिशत पुर्याउँदा के हुन्छ ?
तोकिएको स्पे्रड दरले साधन परिचालन गर्दाको लागत र कर्जाको व्याजदरबीच सम्बन्ध कायम गरिने हुँदा यो बढी पारदर्शी भइ संस्था र ग्राहक दुवैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सकिन्छ भन्ने किन वार्षिक १७/१८ प्रतिशत भन्दा कममा पनि विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह नगर्ने त ? हामीहरुलाई थाहा नै छ कि विपन्न वर्गहरुले कम नाफायुक्त व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने विषयमा केन्द्रीय बैंकले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन नि किन ? थोक कारोवार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको छ । तर, अन्य लघुवित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गरिहाल्नु पर्ने स्थिति देखिदैँन । सानो स्तरमा कारोवार गर्ने संस्थाहरुको कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा सुदृढ हुने सुनिश्चितता नभएसम्म पुँजी वृद्धिले संस्था संचालनमा कठिनाई ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
राष्ट्र बैंकले ग्रामिण क्षेत्रमा जाने लघुवित्तलाई इजाजत दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ, के हो कुरा ?
वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका नौ जिल्ला जस्तै मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी ती जिल्लाहरुमा कारोवार गर्ने गरी लघुवित्तीय संस्था खोल्न खुल्ला राखिएको छ भने अन्य जिल्लाहरुको लागि आवेदन लिने कार्य हाललाई स्थगन गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्न नसक्ने भनी पत्रकार सम्मेलन नै गरे, केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको हकमा पनि अर्को कुनै निर्णय गर्छ कि ?
यस सम्बन्धमा तत्काललाई कुनै पुनर्विचार हुँदैन । सस्तो व्याजदरमा पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका जनताहरुले सरल र सस्तो कर्जा पाउन सकून् भन्ने हाम्रो मनसाय हो । सहरी क्षेत्रमा समेत विपन्न वर्गका जनताहरु बस्ने हुदाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न त्यति जटिलता आउने देखिदैँन । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा राम्रो विकल्प प्राप्त भएको खण्डमा यस व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न सकिएला ।
अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनन्, चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा फेरी यसलाई बढाइएको छ, वाणिज्य बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिन के रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?
उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा लगानी बढाउन हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै आइरहेका छौ । पहिला भन्दा केही सुधार पनि भएको छ तर अझै अपेक्षा गरे अनुरुप छैन । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य वातावरणको अभाव छ भने व्यवसायिकताको विकास भइसकेको छैन । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप उत्पादनशील कर्जा बढ्न नसकेको हो । तर वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालिन अस्तित्व र अर्थतन्त्रको समग्र विकासको लागि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह भन्ने बढ्दै जानुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस कुरालाई आत्मसात गर्दै जाने अपेक्षा गरेका छौँ ।
बैंकहरुले लगानी बढाउनै पर्ने क्षेत्रहरु के–के हुन् ?
नेपालमा तुलनात्मक फाइदाका केही क्षेत्रहरु छन्, जस्तैः पर्यटन, जलविद्युत र कृषि । यी क्षेत्रहरुतर्फ बैंकको लगानी बढ्नु पर्दछ । साथै, केही औद्योगिक उत्पादन पनि नेपालमा फस्टाउन सक्छन् । निर्यात गर्ने प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता नभए पनि आन्तरिक उपभोगका लागि गरिने औद्योगिक उत्पादन पनि कर्जा लगानीका क्षेत्र बन्न सक्छन् । अहिले विशेष गरेर व्यापारिक कर्जाको बाहुल्यता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो प्रतिष्पर्धासंगै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निरब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो त्यसबारे राष्ट्र बैकले कुनै छलफल अघि बढाएको छ कि छैन ?
यससम्बन्धमा सरकारसंग छलफलकै क्रममा छौँ । अहिले सरकार परिवर्तन भएको अवस्था छ । सरकारले यो कार्यक्रमलाई कसरी लिन्छ सो अनुरुप हामी अगाडि बढ्छौ ।
'शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा', के साँच्चै असम्भव छ ?
असम्भव त छैन, तर यसको लागि विश्वासको खाँचो छ र प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनको खाँचो छ । मुख्य कुरा निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम नडुब्ने गरी कर्जा प्रवाहमा नविनता ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
सहुलियत कर्जा लिन पनि सर्वसाधारणले त्यति चासो देखाएका छैनन भनिन्छ के होला यसको कारण ?
सर्वसाधारणले कम चासो देखाउनुमा बैंकिङ संस्कृतिको अभावले मुख्य भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ । अर्को तर्फ, वित्तीय ज्ञानको अभाव पनि हो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ पर्याप्त आवश्यक चासो नदिएको पनि हुनसक्छ ।
मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुक्ता पुँजी बढाउने प्रयासमा उद्यत छन्, कतिपय संस्थाहरु मर्जरभन्दा पनि हकप्रद, एफपीओ र एक्वीजिशनमार्फत पुँजी बढाउन लागि परेका छन् । तपाईहरुले अपेक्षा गरेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने देखिएन नि ?
वित्तीय स्थायित्वको लागि संख्या भन्दा पनि सवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खाँचो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम थेग्न सक्ने होउन भनेर नै चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लिएका हौँ । विभिन्न उपायबाट तोकिएको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सकेमा मर्जर नै हुनुपर्दछ भन्ने छैन । अर्थतन्त्रको आवश्यकता र वित्तीय संस्थाहरुको सक्षमताका आधारमा बजारले समयक्रममा संख्या आफै निर्धारण गर्दै जान्छ जस्तो लाग्छ ।
अमेरिकी डलर ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकमा विवाद भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो नि खास कुरा के हो ?
त्यस्तो विवाद भएको छैन । पहिलो चोटी कार्गो गरी अमेरिकी डलर ल्याउन थालेको हुँदा यसका विभिन्न उपायहरुको बारेमा छलफल भएको हो ।
