मुना कुँवर । बिमा कम्पनीहरूले लघु बिमा योजना ल्याउन थालेपछि बिमामा पहुँच हुनेहरूको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । सामान्य जनताहरूसम्म पनि पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिमा समितिले लघुबिमा कार्यक्रम अनिवार्य गरेपछि सामान्य व्यक्तिमा पनि बिमाको पहुँच पुग्ने भएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को बजेटमार्फत नै बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको ५ प्रतिशत योजना लघुबिमा हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, लघुबिमामार्फत लक्षित वर्गसम्म पहुँच पु-याउँदा कम्पनीको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भन्दै बिमकहरू उदासीन देखिएका थिए ।
तर, अहिले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत लघुबिमा जारी गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै कम्पनीहरूले बिस्तारै लघुबिमा जारी गर्न थालेको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बताए ।
पुलमार्फत २ सय लघुबिमा लेख
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले निर्माण गरेको पुलमार्फत माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा २ सयवटा लघुबिमा जारी भएको छ । बिमक संघका अनुसार उक्त अवधिसम्म नौवटा लघुवित्तीय संस्थाले बिमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएका छन् ।
यसमध्ये स्वावलम्बन, छिमेक, लक्ष्मी, डिप्रोक्स लघुवित्त संस्थाले अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएका छन् । जसले बारा, मकवानपुर, नवलपरासी, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् । कम्पनीले व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य, पशुसेवा बिमा, लघु व्यवसायलगायतका बिमा योजना जारी गर्दै आएका छन् ।
जीवन बिमा कम्पनीद्वारा साढे १० अर्बको लघुबिमा जारी
जीवन बिमा कम्पनीहरूले साढे १० अर्ब रुपैयाँबराबरको लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् । समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा कम्पनीहरूले १ लाख ३२ हजार ३७ लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् ।
त्यसबापत कम्पनीहरूले १४ करोड ४५ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूले ५ सय ३८ वटा दाबीबापत ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेका छन् ।
निर्जीवन बिमाद्वारा करिब ६५ करोडको लघुबिमा
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भने ६५ करोड ३२ लाखबराबरको लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् । त्यसबापत कम्पनीहरूले ३ लाख ४० हजार बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् भने १ हजार ८ सय ४३ वटा बिमालेख जारी गरेका छन् । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूले १३ वटा दाबीबापत १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानीसमेत गरेका छन् ।
लघुबिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ : समिति
लघुबिमा योजनालाई लक्षित वर्गसम्म पु-याउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बिमा समितिका सहायक निर्देशक राजेन्द्र महर्जनले बताए ।
‘न्यून आय भएका व्यक्ति लक्षित गरेर यो योजना सञ्चालन गरिएको हो । तर, यस्ता वर्गमा बिमा शुल्क भुक्तान गर्न सक्ने क्षमता नै हुँदैन । त्यसैले लघुबिमामा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले न्यून आय हुने वर्गको स्पष्ट पहिचानसमेत गर्नुपर्छ ।’
लघुबिमा योजनाको प्रकार
बिमांक रकमको कम्तीमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत र अधिकतम ५ प्रतिशत भुक्तान गरी लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिन्छ । बिमा समितिले विभिन्न ७ प्रकारका लघुबिमा योजना निर्माण गरेको छ । जसमध्ये अधिकतम २ लाख बिमांकबराबरकोे गार्हस्थ लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिन्छ ।
उक्त बिमा योजनाबापत बिमितले शून्य दशमलव २५ प्रतिशत बिमा शुल्क भुक्तान गरे पुग्छ । अर्थात् २ लाख रुपैयाँसम्मको सम्पतिको बिमा गर्दा ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क भुक्तान गरे पुग्छ ।
त्यस्तै, ३५ हजार रुपैयाँ बिमांकबराबरको स्वास्थ्य बिमालेख खरिद गर्न सकिन्छ । यो योजनाले ५ जना परिवारको जोखिम सुरक्षा गर्छ । यो योजना खरिद गरेबापत बिमितले १ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा दुर्घटना लघुबिमा खरिद गर्न सकिन्छ । जसबापत बिमितले १ सय ५० रुपैयाँ भुक्तान गरे पुग्छ ।
त्यस्तै, १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा पशुपक्षी बिमा योजना र ५० हजार रुपैयाँ बिमांकबराबरको बाली बिमा खरिद गर्न सकिन्छ । उक्त योजना खरिद गर्दा बिमितले बिमांक रकमको ५ प्रतिशत बिमा शुल्क भुक्तान गर्नुपर्छ । साथै १ लाख ५० हजारबराबरको म्यादी लघुबिमा योजना र १ लाख रुपैयाँ बिमांकबराबरको सावधिक लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिन्छ ।
के हो लघुबिमा ?
लघुबिमा निर्दे्शिकाअनुसार न्यून आय, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणबाट जोखिम उन्मुख वर्गका व्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरूको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षण गरिनु नै लघुबिमा व्यवसाय हो ।
जीवन बिमा कम्पनीहरूले म्यादी लघु जीवन बिमा, सावधिक लघु जीवन बिमा, आजीवन लघु जीवन बिमा र समितिले तोकेबमोजिमको अन्य लघुबिमा योजना सञ्चालन गर्न सक्ने निर्दे्शिकामा व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, निर्जीवन कम्पनीहरूले गार्हस्थ, स्वास्थ्य, दुर्घटना, पशु तथा पक्षी, बालीलगायत समितिको अनुमतिमा अन्य योजना पनि जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
लघुबिमा योजना जारी गर्न कठिनाइ भएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भने विकल्पका रूपमा लघुबिमा पुल खडा गरेका छन् । बेलायती सहयोगी संस्था सक्षमको आर्थिक सहयोगमा कम्पनीहरूले लघुबिमा पुल निर्माण गरेका हुन् ।
यसको व्यवस्थापन नेपाल बिमक संघले लिएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त बैंकहरूले भने अभिकर्ताका रूपमा काम गरेका छन् । जसबापत लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशत कमिसन र १० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च पाउने सम्झौता भएको थियो । पुल म्यानेजरको जिम्मेवारी भने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सलाई दिइएको छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार
