आरपी पौडेल / बैंकिङ खबर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक विभिन्न बैंकहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न भन्यो । तर बैंकहरुले यसलाई ‘जोक’ र ‘मजाक’ ठाने । त्यसैले उनीहरुका शाखा काठमाडौंकै सेरोफेरोमा घुम्न थाले । फलस्वरुप अहिले करिव आधा स्थानीय तह बैंकिङ पहँुच विहीन छन् । यो विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कार्बाही गर्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । सैद्धान्तिक रुपमा निर्देशन दिनुको सट्टा राष्ट्र बैंकले ठाडो निर्देशन दिएर कार्बाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये तीन सय ५२ वटामा बैंक नरहेको पाइएको छ । हाल तीन सय ९२ मा मात्र बैंक रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । कतिपय त नगरपालिकामा पनि बैंकको उपस्थिती छैन । हाल घोषणा भएका नगरपालिकामध्ये २० प्रतिशतमा बैंकको उपस्थिती छैन भने ५० प्रतिशत गाउँपालिकामा बैंक छैनन् । एक अनौपचारिक अध्ययनका अनुसार, ६० प्रतिशत नेपाली बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन निर्देशन
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भएको भए यो अबस्था आउने थिएन । बैंकहरुले गाउँमा शाखा विस्तार गरेको भए आधा संख्यामा स्थानीय तह रित्तै हुँदैनथ्यो । फलस्वरुप सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत नसकिएको गुनासो आएपछि संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्को विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंक स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै समितिले आगामी २ महिनाभित्र बैंक स्थापना गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
स्थानीय तहमा बैंक अत्यावश्यक
नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा स्थानीय निकायका लागि बजेट छुट्याएको छ । एउटै स्थानीय निकायलाई अर्ब सम्मको बजेट छुट्याएको छ । ग्रामिण भेगका गाउँपालिकालाई समेत करोडौंको बजेट छुट्याएको भए पनि धेरै गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकको शाखा छैनन् । यतिका ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भए पछि त्यो बजेट कसरी स्थानीय निकायमा पुग्छ रु यो आम नेपालीको कौतुहलताको बिषय हो । आगामी आर्थिक बर्ष देखि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगद गर्न नपाईने नियमले त झनै अप्ठेरो बनाएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय भनेको नै सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गरिनु हो । बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । बैंकको शाखा विस्तारका लागि अहिले शाखा नपुगेका ठाउँको तथ्यांक संकलन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पेन्सन, वृद्ध, अपांग भत्ता तथा सरकारी तलब भक्ता समेत बैंकमार्फत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यानवयनका लागि समेत सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ पहुँच पुग्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ ।
विस्थापित बैंकको पुनःस्थापना समेत भएन
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका १ सय ६७ शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । द्वन्द्वकालमा ३ सय १८ शाखा विस्थापित भएकोमा २०७३ फागुनसम्ममा १ सय ५१ शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । बन्द भएका शाखा पुनः खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए पनि विस्थापितमध्ये आधा मात्र शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयसम्म बैंकहरू गाउँ नफर्किएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीले शाखा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । ग्रामीण सहरबाट विस्थापित शाखा खुले पनि दुर्गम गाउँमा रहेका शाखा भने पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइएको छ । यी शाखाहरुको पुनःस्थापना भएपछि थुप्रै जनता बैंकिङ पहुँचमा आउनेछन् ।
शाखा ५ हजार पुग्दै, गाँउ भने रित्तै
मर्जर तथा प्राप्तिको परिणामस्वरुप यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेतापनि त्यस्ता संस्थाहरुको शाखा संख्यामा भने विस्तार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७३ चैत मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वित्त कम्पनी र ५० लघुवित्त विकास बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् भने यी संस्थाहरुको शाखा संख्या ४७१७ पुगेको छ । कुल शाखा संख्यामध्ये, वाणिज्य बैंकहरुको शाखा दुई हजार ४० वटा रहेको छ । त्यस्तै, विकास बैंकको आठ सय ३२, फाइनान्सको १५१ र लघुवित्तको १६९४ वटा शाखा रहेका छन् ।
