नेपाललाई सन् २०३० मा विकाशोन्मुख मुलुकबाट मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो नेपालको मध्यमकालीन सोच हो । यो भिजनमा हामी सबैले काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ, मौद्रित नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ, वित्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो राष्ट्रको मध्यमकालीन सोच के हो, दिशा के हो ? हामी कतातिर जाने योजना बनाइरहेका छौँ ? विश्व जगतलाई र नेपाली जनतालाई नेपाल सरकारले के प्रतिवद्धता जनाएको छ, त्यसमा बसेर हामी सबैले आआफ्नो स्थानबाट आफ्नो कामकारबाहीहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । यी कुराहरु, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दृष्टिगत गर्नुपर्छ ।
नेपालको बैंकिङ विजनेस मोडल
जहाँसम्म बैंकिङ र उद्यमशीलताको कुरा छ, नेपालमा बैंकिङ विजनेस मोडल कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित पार्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा तीन किसिमका बैंकिङ विजनेस मोडल छन् । एउटा कोल्याटरल, धितोमा आधारित, जुन वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने गरेका छन् । अर्को, ग्रुप ग्राण्ड ग्यारेन्टी, जसमा समुहलाई जमानी राखेर ऋण दिने गरिन्छ । गरिब जनता, जोसँग धितो हुँदैन, उनीहरुका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले यस्ता सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् । र तेस्रो मोडल भनेको कम्युनिटीमा आधारित मोडल हो । यसमा सहकारी संस्थाहरु पर्दछन् । नेपालको संविधानले पनि सहकारीलाई आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रुपमा अंगिकार गरेको छ । सहकारीहरु पनि आक्रामक रुपमा बढ्दै गएको, संख्या र कारोबार बढ्दै गएको स्थितीलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैले मनन गर्नुपर्नेछ । किनकि यहाँ प्रतिष्पर्धात्मक स्थिती देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकप्रति लघुवित्तहरुको गुनासो
अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकप्रति गुनासोहरु गरिरहनुभएको छ । अहिले यातायातको विकास भयो । र वाणिज्य बैंकका शाखाहरु गाउँगाउँमा, बजार केन्द्रहरुमा खुलिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई एक किसिमको टक्कर दिएको देखिएको छ । त्यसमाथि, सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा घोषित गरेको छ । यसहिसाबले, सहकारी संस्थाहरुले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई चुनौति दिएको अवस्था छ । त्यस्तै, देशमा अधिक तरलताको स्थिती थियो । न्यून व्याजमा कर्जा पाइराखेको अवस्था पनि थियो । वाणिज्य बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्ममा ऋण दिएको अवस्था थियो । यसरी लामो समयसम्म वाणिज्य बैंकले धनी व्यक्तिहरुलाई सस्तोमा ऋण दिने, उता गरीबहरुले पनि २०÷२५ प्रतिशत व्याज दिनुपर्ने हुँदा केही असहज स्थिती देखिएको थियो । यो विषयमा राष्ट्र बैंकको पनि ध्यानाकर्षण भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको नीतिलाई लघुवित्तहरुले बुझेनन्
अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ । प्रविधि आएको छ । यातायातको विकास भएको छ । हिजोको जस्तो फण्ड र कारोबारको लागत आज छैन । यसमा कमी आएको छ । यो अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरुले पनि मुनाफा मात्रै नखोजेर परिवर्तित परिस्थितीसँग समायोजन गर्न सक्नुपर्छ, न्यून व्याजदरको अवस्थालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा १८ प्रतिशतको क्यापिङ गरेको छ । अर्कोतर्फ, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पाँच प्रतिशत कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये, दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाहित गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को मैद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसअनुरुप हालसम्म ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाहित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेमिट्यान्सको कारणले निक्षेप लगायत कर्जा पोर्टफोलियो बढिराखेको अवस्था छ । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा लगानी २१ खर्ब छ र अझै बढ्दो क्रममा छ । ठूलो मात्रामा वित्तीय साधन लघुवित्त संस्थाहरुले पाइराखेका छन् । भारतका बैंकहरुले विपन्न वर्गमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पाँच प्रतिशतबाट विस्तारै बढाउँदै लग्नेछ । यद्यपि, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले यो नीतिलाई बुझ्न सकेनन् ।
त्यसैले, यो कुरा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ कि, राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति तर्जुमा गर्दा एकदमै सोच विचार गरेर, अध्ययन गरेर गरिराखेको हुन्छ । यो सबै कुरा नबुझि नीतिको विरोध गर्नु राम्रो होइन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको विकासका लागि यस्ता थुप्रै नीतिहरु आगामी दिनमा पनि ल्याउनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एकदमै प्रोफिटेबल हुन्छन् । गरीब वर्गमा लक्षित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफा वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा पनि बढी हुने खबरहरु समाचार माध्यमहरुमा आए । यसले राष्ट्र बैंकका लागि दबाब पनि सिर्जना गर्यो । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले सबैलाई मिल्ने गरी व्याजदरको क्यापिङ गरेको हो । किनकि, राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसहरुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक विकासमा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका सराहनीय
हालसम्म, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्तहरुले गरीबी न्यूनिकरणको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका छन् । वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा वित्तीय सेवा पुर्याउन उनीहरुले जोड दिइरहेका छन् । उद्यमशीलताको विकासमा टेवा पुर्याइरहेका छन् । विशेषतः महिला वर्गमा उद्यमशीलताको विकास गराउनमा वित्तीय संस्थाहरुले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । अझ, लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंक नपुगेको ठाउँमा समेत आफू पुगेर सेवा दिइरहेका छन् । यो तथ्यलाई मनन गरेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाइरहेको छ ।
यसबा अलावा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि जनता तथा मिडियाबाट उठेका जिज्ञासाहरुलाई आफैँले पनि सम्बोधन गर्ने, संस्थागत सुधार गर्दै जाने, सेवा तथा सुविधाहरुमा सुधार गर्दै जाने गर्नुपर्छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बनाइँदै
राष्ट्र बैंकले यो वर्षदेखि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ल्याएको छ । अब नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखिएको छ । यसका लागि, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा भएजस्तै फिन्टेक लागू गर्न आवश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । यो कुराममा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने सहयोग सम्बन्धि विचार तथा योजनाहरु छ भने राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारमा पेश गर्नुस् । हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ । यसो गर्दा, बैंकहरुको सेवा विस्तारको क्षेत्र बढ्छ भने सर्वसाधारणमा उद्यमशीलता बढ्छ ।
नेपालीहरु स्पेकुलेटिभ मोडमा छन् । सहरका मानिस हुन् वा बजार केन्द्रका मानिसहरुमा उत्पादन भन्दा पनि होल्ड गरेर त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति छ । घरजग्गामा लगानी गर्ने, श्रम नगर्ने र रातारात धनी हुने सोच नेपालीहरुमा छ । यस्तो प्रवृत्तिले व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि उद्यमशीलता विकासमा ह्रास ल्याउँछ । राष्ट्र विकासका लागि यो प्रवृत्ति बाधक बन्न जान्छ । उत्पादन नभएसम्म मुलुकका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन सक्दैनन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैक, सरकार, नीति क्षेत्र र सर्वसाधारण सबै मिलेर उत्पादन क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन तिर लागिपर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता बढाउने कुराहरुमा जोड दिनुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाद्धारा बैंकिङ एक्स्पो २०१७ मा व्यक्त गरिएको विचारमा आधारित)
