अहिले नेपालमा दैनिक २० किलोको परिमाणमा सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ । २०७२ साउन २६ अघिसम्म १५ किलोभन्दा बढी सुन आयात गर्न पाइँदैन थियो । गरगहना सम्बन्धी निर्यातमा सुधार आउने विश्वासका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन २६ मा सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरी आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाणलाई १५ किलोग्रामबाट वृद्धि गरी २०७२ असोज मसान्तसम्मको लागि २० किलोग्राम कायम गरेको थियो ।
यसरी ल्याइएको सुनको कुल परिमाणमध्ये बागमती अञ्चलका लागि ६० प्रतिशत र यसबाहेकका अन्य अञ्चलका लागि ४० प्रतिशतको अनुपातमा विक्रि गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बागमती अञ्चलको लागि छुट्याएको ६० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई ५० प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघलाई ४० प्रतिशत र नेपाल हस्तकला महासंघलाई १० प्रतिशतको अनुपात विक्रि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सुन विक्रि गर्दा प्रतिव्यवसायी बढीमा एक किलोग्रामको सीमाभित्र रहेर विक्रि गर्नुपर्ने र बैंकबाट खरिद गरिसकेपछि व्यवसायीहरुले तोकिएको ०.५० प्रतिशतको मार्कअप बाहेक जतिसुकै तहमार्फत विक्रि वितरण भए पनि मूल्य बढ्ने गरी कुनै पनि थप दस्तुर, सेवा, शुल्क तथा कमिसन लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समस्या : अवैध तस्करी
विगतमा केन्द्रीय बैंकले लचिलो व्यवस्था ल्याए पनि सुनको अवैध तस्करी भने घटेको छैन । करको दर बढी भयो भनेर विगतमा सरकारले त्यो पनि घटाइदिएको थियो । तर तस्करी हुने क्रम नरोकिँदा नीतिगत रुपमै यस्ता जटीलतालाई दिर्घकालीन समाधान गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले सुन आयातका क्रममा देखिएका जटिलता न्युनिकरणका लागि गरेको प्रयासहरु नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रभावकारी नदेखिएको हो । अहिले मुलुक नीति निर्माणकै चरणमा छ । भोलिका दिनमा सुन आयात तथा बिक्रीका विषयमा जटिलताहरू नदेखिने गरी यसको निर्माण गर्नु जरुरी छ । अनियन्त्रित तरीकाले सुनको आयात र कारोबार हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्नसक्ने भएकाले यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अल्पकालीन उद्देश्यपूर्ति गर्ने हिसाबले बनाउनु हुँदैन । सुन आयातसम्बन्धी व्यवस्था र करको दरलाई स्थायी तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
