January 31st, 2017

यस्तो छ, नेपालका दुई छिमेकी मुलुकको बैंकिङ प्रणाली

भारतमा अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर आधुनिक बैँकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ । भारतमा औपचारिक रुपमा बैँकिङ कारोबारको सुरुवात गर्ने पहिलो बैँकको रुपमा हिन्दुस्तान बैँकको स्थापना सन् १७७० मा भएको थियो । त्यस्तै, जेनेरल बैँक अफ इन्डिया सन् १७८६ मा स्थापना भएको थियो । तर, सन् १७९१ भन्दा बढी समय चल्न सकेन । हालसम्म सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो र पूरानो बैँक स्टेट बैँक अफ इन्डिया हो जसको स्थापना बैँक अफ कलकत्ताको नामबाट सन् १९०६ मा भएको थियो भने सन् १९०९ मा बैँक अफ बंगालको रुपमा पुनः नामाकरण गरिएको थियो । हाल भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेका तीन वटा बैँकमध्येको एउटा बैँक थियो बैँक अफ बंगाल । भारत सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अन्य दुई बैँकहरु बैँक अफ बम्बई र बैँक अफ मद्रास थिए । यी तीनै वटा बैँकहरु सन् १९२१ मा मर्ज गरी इम्पेरियल बैँक अफ इन्डियाको रुपमा संयुक्त कारोबार सुरु गरियो । बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै सन् १९५५ मा इम्पेरियल बैँक अफ इन्डिया स्टेट बैँक अफ इन्डिया बन्न पुग्यो । 

बैँकको राष्ट्रियीकरण र मुलुकको अर्थतन्त्र
सन् १९३५ मा रिजर्भ बैँक अफ इन्डिया ऐनबमोजिम रिजर्भ बैँक अफ इन्डियाको स्थापना नहुँदासम्म तीन वटा सरकारी बैँकहरुले नै केन्द्रिय बैँकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । सन् १९६० मा द स्टेट बैँक अफ इन्डियाले स्टेट अफ बैँक ऐन, १९५९ बमोजिम ८ वटा राज्यस्तरका बैँकहरुको नियमन गर्ने जिम्मा पायो । सन् १९६९ मा भारत सरकारले १४ वटा निजी बैँकहरुलाई राष्ट्रियीकरण गर्यो । सन् १९८० मा थप ६ वटा बैँकहरुको राष्ट्रियीकरण गरियो । राष्ट्रियीकरण गरिएका यी बैँकहरु भारतको अर्थतन्त्रका खम्बा सावित भए । ठूलो आकार र वृहत सञ्जालका कारण बैँकिङ क्षेत्रमा यीनै बैँकहरुको हालीमुहाली रह्यो । सेड्युल्ड र ननसेड्युल्ड बैँकका रुपमा भारतीय बैँकहरुको वर्गाीकरण गरिएको छ । सेड्युल्ड बैँकहरु रिजर्भ बैँक अफ इन्डिया ऐन, १९३४ को दोस्रो सेड्युलमा समावेश गरिएका छन् । सेड्युल्ड बैँकहरु पनि राष्ट्रिय बैँक, स्टेट बैँक अफ इन्डिया र यसअन्तर्गतका बैँकहरु, क्षेत्रीय ग्रामीण बैँक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय बैँक र अन्य भारतीय निजी स्तरका बैँकहरु गरी ५ प्रकारमा वर्गाीकरण गरिएका छन् । सेड्यल्ड र ननसेड्युल्ड दुबै प्रकारका वाणिज्य बैँकहरुको नियमन बैँकिङ रेगुलेसन एक्टले गर्ने गर्दछ । 

भारतीय बैँकिङ क्षेत्रमा चुनौती
साधारणतयाः सन् २०१० यता सप्लाई, प्रोडक्ट र पहुँचका आधारमा भारतीय बैँकहरुमा एकदमै परिपक्वता आएको मानिन्छ । यद्यपि, अझै पनि ग्रामीण भेगका मानिसहरु र गरीब जनताको पहुँचमा बैँक पुर्याउनु एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । ग्रामीण भेगहरुलाई बैँकिङ क्षेत्रमा समेट्नको लागि भारत सरकारले माइक्रोफाइनान्सको सुविधा सहितको नेसनल बैँक फर एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । पहिलो विश्व युद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको समय भारतका बैँकहरुमा लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण सावित भएको थियो । युद्धसँग सम्बन्धि आर्थिक कारोबारका कारण अप्रत्यक्ष रुपमा बढिरहेको भारतको अर्थतन्त्रका कारण भारतका थुप्रै बैँकहरु बन्द भए । सन् १९१३ देखि १९१८ को बीचमा मात्रै कम्तीमा ९४ वटा बैँकहरु विफल भएका थिए ।

बैँकिङ क्षेत्रको प्राविधिक विकास
प्राविधिक विकासले भारतको बैँकिङ क्षेत्रमा निकै परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ । कम्प्युटरको प्रयोगसँगै भारतमा अनलाइन बैँकिङको अवधारणा सुरु भयो । सन् १९९१ मा बैँकिङ क्षेत्रले खुला बजारीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेसँगै यस क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग उल्लेख्य रुपमा बढ्यो । विश्व बजारसँग प्रतिष्पर्धामा जानका लागिल सूचना र प्रविधिविना असम्भव हुँदा यसले बैँकिङ क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको द्रुततर विकासमा मद्धत पुर्यायो । हाल भारतमा ९३ वटा वाणिज्य बैँहरु सञ्चालनमा छन् ।  

यता, पछिल्लो दुई दशकयता चिनको बैँकिङ प्रणालीको विकास द्रुततर गतिमा भइरहेको छ । सुरुवातका चरणहरुभन्दा निकै माथि उठेर विकसित र व्यवस्थित प्रणालीमा चिनका बैँकहरु गइसकेका छन् । पिपुल्स बैँक अफ चाइना (पीबीओसी) चिनको केन्द्रिय बैँक हो । सबै चिनियाँ बैँकहरुको नियामक संस्थाको रुपमा यस बैँकले काम गर्दै आएको छ । बैँकका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, वित्तिय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, बैँकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय दरको व्यवस्थापन, सुन रिजर्भ लगायतका कामहरु गर्ने गर्दछ । विदेशी विनिमयसम्बन्धि नितीहरु बनाउनको लागि यस बैँकले स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन अफ फरेन एक्सचेन्ज पनि हेर्ने गर्दछ । सन् १९९५ को सेन्ट्रल बैँक ल का अनुसार, पीबीओसीसँग बैँकहरुको व्याजदर तय गर्ने लगायतको सम्पूर्ण नियामक कामकारबाहीहरुमा एकाधिकार रहेको छ ।

स्टेट काउन्सिलले पीबीओसीका नीति तथा नियमहरुको निगरानी गर्ने गर्दछ । चाइना बैँकिङ रेगुलेटरी कमिसन पीबीओसीको निगरानीका लागि २००३ को अप्रिल २८ तारिखका दिन औपचारिक रुपमा गठन भएको थियो । यस कमिशनको मूख्य उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण बैँकहरुको सुपरभिजनलाई अझ व्यवस्थित बनाउनु तथा वृहत अर्थतन्त्र र करेन्सी पोलिसीमा बढी ध्यान दिनको लागि पीबीओसीलाई सहयोग पुर्याउनु थियो । 

सबै आर्थिक क्षेत्र यसरी समेटिएको छ वित्तीय प्रणालीमा 
चीनका चारवटा कमर्सियल बैँकहरु सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् । बैँक अफ चाइना, चाइना कन्स्ट्रक्सन बैँक, इन्डस्ट्रीयल एण्ड कमर्सियल बैँक अफ चाइना र एग्रिकल्चरल बैँक अफ चाइना चिनको सरकारी स्वामित्वमा भएका बैँकहरु हुन् । यी बैँकहरुलाई व्यवसायिकरण गर्नको लागि सन् १९९५ मा चिनियाँ सरकारले कमर्सियल बैँक ल ल्याएको थियो । यी बैँकहरुले विशिष्ट उद्देश्यका साथ छु्ट्टा छुट्टै क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सेवा अघि बढिरहेका छन् । 

इन्डस्ट्रीयल एण्ड कमर्सियल बैँक अफ चाइना चिनको सबैभन्दा ठूलो बैँक हो । अन्य सरकारी वाणिज्य बैँकहरुभन्दा यो बैँक केही पृथक रहेको छ । चिनको सहरी भेग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सेवा दिने यो प्रमुख वित्तिय संस्था हो । बैँक अफ चाइना विदेशी विनिमय कारोबार र व्यापारिक वित्तिय कारोबारमा केन्द्रित छ । त्यस्तै, चाइना कन्स्ट्रक्सन बैँक मध्यमदेखि दीर्घकालीन क्रेडिट र पूर्वाधार विकास, सहरी विकास लगायतका दीर्घकालीन प्रोजेक्टहरुलाई केन्द्रमा राखेर लगानी तथा कारोबार गर्ने गर्दछ भने एग्रिकल्चरल बैँक अफ चाइनाले मुलुकभित्रको कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो लगानीको केन्द्र बनाएर कारोबार गर्दै आइरहेको छ । साथै, कृषक, ग्रामीण तथा साना उद्यमी र ग्रामीण संस्थाहरुलाई होलसेल तथा रिटेल बैँकिङ सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

यसरी चिनको बैँकिङ क्षेत्रले सबै आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेको छ । सबै क्षेत्रको समान र सन्तुलित विकासलाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ सरकारले नै बैँकिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]