सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशत बढी बजेट आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो । योसंगै सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यक्रम ल्याउने पनि जनाएको छ ।
हेरौँ के–के छन् वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारी बजेटको योजना :
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कानुन पारित गरी कार्यान्वयन गरिने
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण विधेय, कर्मचारी संचय कोष ऐन शंसोधन विधेयक र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । विदेशी विनिमय निमित गर्ने ऐन र नागरिक लगानी कोष ऐनका संशोधन विधेयकहरु, बीमा विधेयक र कमोडिटी बजारसम्बन्धी विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न उत्प्ररित गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । मोबाइल बैंक र शाखारहित बैंकहरुलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा पन्ध्र प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि सरकारले जानकारी दिएको छ । पूर्वधार क्षेत्रमा लगानी बृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने सरकारले घोषणा पनि गरेको छ ।
बीमा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिने अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले बताए । संसदमा शनिवार बजेट भाषण गर्दै अर्थ मन्त्रि पौडेलले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट कृषि, पशु र अन्य साना व्यवसायको जाखि न्यून हुने विश्वास लिएको छु ।’
सवारी साधन बीमा
सवारी साधन बीमा अन्तर्गत तेश्रो पक्ष बीमा सरह सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, गरिबी निवारण कोष र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम
युवा तथा साना व्यवसायी केन्द्रित सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
कर्मचारी साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाइने
कर्मचारी साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एवं बीमा क्षेत्रमा रहेको वित्तीय श्रोत परिचालन गरी परियोजना विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
