नरेन्द्रमान श्रेष्ठ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरेका बैङ्क तथा वित्त कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भनेर चासो नदेखाएको जस्तो देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न भनी ६ महीनाको लागि भनेर केही बैङ्क तथा वित्त कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा थियो । उक्त घोषणा गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि कम्पनीहरूको ठोस जानकारी, तिनमा केकस्तो सुधारका गतिविधि भए ? अहिले कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? सुधार भए कि भएनन् ? जस्ता विषयमा लगानीकर्ताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । त्यसो त समस्याग्रस्त केही कम्पनीको सूचना र गतिविधि बाहिर नआएका पनि होइनन् । हिमालय फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेण्ट बैङ्क, युनाइटेड विकास बैङ्क, सम्झना फाइनान्स आदि कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा छन् । जनरल फाइनान्स र क्रिष्टल फाइनान्सले विशेष साधारणसभा गरिसकेका छन् भने गोरखा फाइनान्स काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भई गोर्खाज फाइनान्सको नामबाट कारोबार भइरहेको छ । तर पनि अरू थुप्रै समस्याग्रस्त बैङ्क तथा वित्त कम्पनीका बारेमा लगानीकर्ताहरू अनभिज्ञ नै छन् । यस्ता कम्पनीका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले जानकारीसमेत दिन सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरेका कम्पनीहरूका लगानीकर्ताको लगानी र निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप जोखीममा छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चासो राखेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको अभिभावक हो । तर पनि उसले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । उल्टै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूमा बाध्यात्मक निर्देशनहरू थुपार्दै छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारण बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूप्र्र्ति पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको देखिन्छ । त्यही कारण बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको समयसमयमा आर्थिक स्थितिका बारेमा अनुगमन भएको छैन र खराब आचरणका कम्पनीहरूलाई सचेत गर्न नसकेका कारण नै लगानी र निक्षेप जोखीममा परिरहेको छ । यसमा राष्ट्र बैङ्कका केही पदाधिकारीहरूको कमिशनको चक्करले गर्दा पनि यस्तो स्थितिको सृजना भएको हो भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खराब आर्थिक अवस्थामा रहेका केही विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको धैरै समय बितिसक्दा पनि ती कम्पनीहरूको आर्थिक स्थितिका बारेमा लगानीकर्ताले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । समस्याग्रस्त भनेका कम्पनीहरूको बारेमा अहिले कस्तो स्थिति छ भनेर अनुगमन नगरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसो त केही कम्पनीहरूलाई खारेजीमा लैजाने तयारी पनि भइरहेका छ भने केही कम्पनीहरूले नयाँ व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । समस्याग्रस्त बैङ्क तथा वित्त कम्पनी खारेजीमा गए डुब्ने त सर्वसाधारण लगानीकर्ता नै हुन् । समस्याग्रस्त सबै कम्पनी खारेजीमा गए भने उनीहरुको मेहनतको कमाइ डुब्ने पक्का छ । यसको जिम्मवारी कसले लिने ?
बैङ्क तथा वित्त कम्पनी समस्याग्रस्त हुनुमा खराब कर्जा बढ्नु प्रमुख कारण हो । कम्पनीमा भ्रष्टाचार, कमिशनमा चलखेल र संस्थागत सुशासनमा कमजोरी हुनुमा कम्पनीका प्रशासक तथा सञ्चालक र राष्ट्र बैङ्कसमेतको दोष रहेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा कम्पनीका सञ्चालकहरू, उच्चपदीय कर्मचारीहरू र ऋणीको मिलोमतमा खराब कर्जा प्रवाह गरी कम्पनीहरू डुबाउने गरेको पाइन्छ । आफूले लगानी गरेका कम्पनीका बारेमा जानकारी लिन सर्वसाधारण शेयरधनीहरू सचेत र सङ्गठित नभएको हुँदा पनि प्रशासक तथा सञ्चालकहरूले चलखेल गर्ने गरेका छन् । त्यसो त सार्वजनिक कम्पनीहरूमा सर्वसाधारण शेयर धनीहरूबाट पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सर्वसाधारणतर्फका शेयरधनीहरू पनि कमिशनको चक्करमा पर्ने गरेका कारणले पनि शेयरधनीहरूले कम्पनीका बारेमा सत्यतथ्य जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन् । वार्षिक साधारणसभामा शेयर धनीहरूको तर्फबाट बोल्ने कतिपय भत्तावाल भीआईपी शेयरधनीहरूले कम्पनीको निर्देशनमा आफ्नो भनाइ राख्ने हुँदा पनि कम्पनीमा चलखेल हुनमा मद्दत हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूलाई आआफ्नो चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । २०७४ साल असारसम्ममा राष्ट्र बैङ्कले तोकेअनुसारको पूँजी बढाउनुपर्छ । बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरू यसका लागि एकआपसमा मर्ज तथा एक्वीजिशन गर्न लागिपरिरहेका छन् । नाफामा रहेका थुप्रै वाणिज्य बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूले पनि आफ्नो पूँजी बढाउन मर्जर वा एक्वीजिशन गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्ता बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूले उपयुक्तताको आधारमा समस्याग्रस्त बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूलाई एक्वीजिशन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहल गर्नै पर्छ । समस्यामा रहेका बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरू राम्रा वाणिज्य बैङ्कहरूसँग एक्वीजिशन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गर्न सके त्यस्ता बैङ्क तथा वित्त कम्पनीका सर्वसाधकारण लगानीकर्ताको केही अंश भए पनि लगानी सुरक्षित हुने देखिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार २०७४ साल असारसम्ममा बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्तापूँजी झण्डै चार गुणाले बढाउनुपर्ने भएको छ । तर, समस्याग्रस्त कम्पनीहरूले चुक्तापूँजी बढाउनुपर्ने हो वा होइन, यसमा पनि लगानीकर्ता अनभिज्ञ छन् । बढाउनुपर्ने भए कसरी बढाउने ? समस्याग्रस्त भएपछि कम्पनीहरूले नियमित कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा पूँजी बढाउनैपर्ने भए कस्तो व्यवस्था छ ? समस्याग्रस्त कम्पनीहरूलाई डुब्न दिनु त भएन । यस्ता कम्पनीको सुधारका लागि राष्ट्र बैङ्कले पहल गर्नुपर्छ । समस्याग्रस्त भएपछि कम्पनीहरूले नियमित कारोबार गर्न पाउँदैन अनि कसरी सुधार हुन्छ ? समस्याग्रस्त कम्पनीलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो निगरानीमा नियमित कारोबार गर्न दिनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको रकम जोखीममा पर्दैन । लेखक शेयर लगानीकर्ता हुन् ।
