शंकरप्रसाद कोइराला । मौद्रिक व्यवस्थापनमा मुद्राको अवमुल्यन गर्ने कुरा स्वभाविक हो । यसको प्रयोग विशिष्ट समयमा विशेष प्रयोगका लागि गरिन्छ । यो निर्णय आफैमा अप्रिय निर्णय हो । मुद्रा अवमुल्यनका निर्णयहरु विगतका दिनमा अमेरिका, यूरोप, भारत र नेपालमा पनि भएका छन् । तत्कालिन समयमा नेपालमा पनि राजाको नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउन भनि यस्तो निर्णय गरिएको थियो । भारतले गरेको यो निर्णय धेरै अनेपेच्छित निर्णय त होईन । तर भारतीय जनता र यसबाट प्रभावितका लागि भने अप्रिय र अप्रत्यासीत भएको छ । सो निर्णय मान्नका लागि लक्ष्यित समुह तयार थिएन । भारतमा अहिलेको सरकार एकमानाको छ, बलियो छ र अर्थतन्त्र पनि सुध्रदैँ गएको छ । स्वच्छिक कर उठाउने योजना पनि सफल हुदै गईरहेको छ । यो निर्णयले भारतमा भएको नक्कली नोटको त्रासलाई शतप्रतिशत नियन्त्रण गरेको छ ।
भारु नोटमा लगाइएको प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा मोद्रिक व्यवस्थापनसँगमात्रै सम्बन्धित छैन । यसमा भारत सरकारको अलिकति कूटनीति छ, केही स्वार्थ छ त केही सर्वमान्य नेताकोरुपमा स्थापित हुनका लागि मोदिले चालेको कदम पनि हो । रामदेब र अन्ना हजारेले पनि यो कुरालाई अघि सारेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि यो कुरा अघि सारिएको थियो । मोदीले यो निर्णय गर्नुमा स्वयमः आफ्नै पार्टीको घोषणा पत्रको कार्यान्वयन गरेको जस्तो मलाई लाग्छ ।
सम्पत्ती निर्मलिकरणको खाँचो देखेर हामीले पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान गर्न आयोग खडा गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, कालो धनको नियन्त्रण र आतङ्कवादलाई नियन्त्रणको लागि यो कार्य गरिएको हो । भ्रष्टचार गरेर वा अनियमितरुपले कमाएको पैसालाई बचाउन खोज्यो भने त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । खासमा भारतमा यीनै कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भारु ५ सय र हजार प्रतिबन्धमा आएको जस्तो लाग्छ ।
अब नक्कली नोटको नष्ट गर्ने, आतङ्कवादी र मुद्रा शुद्धिकरणमा पनि यो निर्णयले सहजता ल्याउने सम्भावना बढेको छ । त्यसैगरी हाम्रो अनौपचारिकतालाई औपचारिकता तर्फ लैजान कानूनीरुपमा चल्न यसले सहयोग गर्नेछ । अब बैंकिङ प्रणालीमा नभएका मद्रालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ जसले गर्दा सम्पत्तीमा शुद्धिकरण हुने गर्दछ । यसको उपलब्धी पनि यही हो । सबै वित्तीय कारोबार हुने मुद्रालाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने भन्नेतर्फ नेपालले पनि सोच्नु पर्छ । यो निर्णयले एउटा नराम्रो असर गरेको छ त्यो भनेको सबै नोटमा हुन्छ ‘नेपाल सरकारको जमनात प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ ….. तुरुन्त पाईनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको राज्यको तर्फबाट दिएको प्रत्याभूति, ग्यारेन्टी वा विश्वास हो । हैन भने त यी पैसाहरु कागजको खोस्टा हुन्छन् । सरकारले यो लेखिदिएकाले नै जनताले मुद्राप्रति विश्वास गरेका हुन । त्यसैले राज्यले आँफुले दिएको प्रतिबद्धतालाई भूलेर बेलाबेलामा धोका दिनु हुँदैन । यो त राज्यले जनताप्रति गरेको ठुलो विश्वासघात हो ।
राज्यले अरु कानूनी प्रकृया पूरा नगरी सिधै नोटको प्रतिबन्ध गर्नु राम्रो कुरा होईन । यो त ‘चोर हिँड्यो भने बनाउँदै गरेको बाटो भत्काउनु’जस्तै हो । राज्यले आफ्ना अंगलाई क्रियाशील गराउनुपर्छ । एउटा औंलामा घाउ लाग्दैमा सबै हात काट्नु हुँदैन । यो निर्णयको दुष्प्रभाव भनेको भारत सरकार प्रतिको विश्वास घट्नु हो ।
भारतको मुद्रा व्यवस्थापनमा नेपालले टाउको दुखाउन जरुरी नै छैन । हामीले त नेपालको मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो गरीरहेका छौँ । हामी बाध्यताले थिचिएकाले यो व्यवस्थापनमा सहभागीता देखाउनुपर्ने भयो । रेमिट्यान्सबाट, श्रमजीविबाट आउने मुद्रा व्यवस्थापनमा र भारतसँग भएको व्यापारको ठुलो हिस्सा भएकाले भारुको व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार बाध्य भएको हो ।
हामीलाई अरु देशको मुद्रा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छैन र गर्दनौँ पनि । धेरै गरेमा सटही सुविधा दिने हो व्यवस्थापन गर्ने होईन । नेपाल सरकार पहिल्यै देखि भारु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि अग्रसर भईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका मनि एक्चेन्जमा भएका भारुलाई भारत सरकारले कुनै पनि बेलामा साट्ने छ । एउटा सार्बजनिक सूचना निकालेर कति छ पैसा तथ्याङक निकालेर जनतासँग भएको २५ हजार सम्मको भारुलाई नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले नै साट्ने ग्यारेन्टी लिनु पर्छ । हुन्डिबाट वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट ल्याइएको पैसाको जोखिम भने व्यक्ति स्वयमले व्यहोर्नुपर्छ । यसको लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ बल्ल सरकार भएको जनताले महशुस गर्न सक्नेछन् । पूर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले मिडिया इन्टरनेसनलमा भारु नोटमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यमा आधारित
