भीष्मराज ढुंगाना – केही प्राध्यापक र अर्थशास्त्रीले नेपालमा हुने मुद्राको प्रयोगमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय रुपैयाँ (भारु) ले ओगटेको अनुमान गर्दै आएका छन् । एउटा देशमा अर्को मुलुकको मुद्रा प्रचलित हुने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीले ‘डलराइजेसन’ भन्ने गरेका छन् । यदि यस अनुमानलाई मान्ने हो भने नेपालमा अहिले पनि भारुको डलराइजेसन ४० प्रतिशत छ भन्ने देखिन्छ । मुलुककै बाक्लो जनघनत्व भएको तराईका सीमावर्ती सहरमा नेपाली मुद्राभन्दा भारतीय मुद्राकै प्रयोग बढी हुने गरेको छ । तराईका धेरै नेपाली भारतीय बजारमा निर्भर हुँदा भारुको कारोबार अझ बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । थुप्रै नेपाली रोजगारी, अध्ययन र स्वास्थ्योपचारका लागि भारत जाने हुँदा उनीहरूले ठूलो परिमाणमा भारु सञ्चिति गरेको हुन सक्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा भारत सरकारले ठूला दरका आफ्ना नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालीसँग भएको अर्बौं भारु खेर जाने हो वा यसले थप अवसर सिर्जना गर्ने हो भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको प्रतिबन्धले नेपालको अर्थतन्त्र र मौद्रिक संरचनामा कस्तो असर पर्ला ? यो पनि बहसकै विषय बनेको छ ।
नोट साट्न पाए मौद्रिक घाटा हुँदैन
पाँच सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि सबैभन्दा पहिलो असर पर्ने भनेको ती दरका नोट बोकेर बसेका व्यक्तिलाई हो । उनीहरूसँग भएको भारु सटही गर्न पाएनन् भने त्यसले मौद्रिक घाटा हुन्छ । खुला सीमा भएकाले सीमा क्षेत्रमा आउजाउ गर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्दा वा दैनिक जीवनयापनका सामग्री खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकताले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीले साथमा केही न केही मात्रामा भारु राखेका छन् । दोस्रो कुरा नेपाली कामदार ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि भारत पुग्छन् । उनीहरूले भारतीय मुद्रा बोकेर नेपाल ल्याउने गरेका छन् । विगतमा सयभन्दा साना दरका नोट बोकेर आउनुपर्दा ठूलै पोको देखिने र त्यसको चोरी हुने जस्ता समस्या भएको गुनासो थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश साक्षर पनि हुँदैनन् । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्राउन पनि सक्दैनन् भनेर उनीहरूलाई केही मात्रामा ठूला दरका नोट भित्राउने सुविधा दिइएको थियो । उनीहरूसँग पनि भारु हुन सक्छ । भारत सरकारले पनि हामीलाई २५ हजार भारुसम्म ल्याउन वा लैजान दिएको हो । त्यो परिमाणसम्म हामीले भारुको सटही गर्न पाएनौँ भने त्यो हाम्रो मौद्रिक प्रणालीमै घाटा हुन्छ । त्यो मुलुककै क्षति पनि हो । त्यो पैसा नेपालीले परिश्रम गरी कमाएर ल्याएको हो । भारत सरकारले हामीलाई २५ हजारसम्म भारु सटही गर्ने सुविधा दियो भने हामीलाई मौद्रिक घाटा हुँदैन ।
दीर्घकालमा फाइदा हुन्छ
यदि हामीले मौद्रिक घाटा सहनुपरेन भने भारत सरकारको यस निर्णयबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा फाइदा नै पुग्छ । विदेशी मुद्रा भनेको विदेशी नै हुँदो रहेछ भन्ने मानिसले बुझ्नेछन् । यस्तो मुद्रा सधैँभरि घरमा थन्क्याएर राख्न नहुने रहेछ, यसलाई तुरुन्तै बैंकिङ च्यानलमा सटही गरी नेपाली रुपैयाँ लिनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नेछन् । यसले नेपालभित्र स्वदेशी मुद्राको प्रयोग बढ्छ । बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग बढ्न पुग्छ । नगद सञ्चिति घट्छ । प्लास्टिक मनी (कार्ड) को उपयोग बढ्छ । मानिसमा आउन सक्ने यस्तो ‘ह्याबिच्युअल चेन्ज’ (व्यवहार परिवर्तन) ले हाम्रो मौद्रिक बजार र अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ ।
औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार
गैरकानुनी रूपमा हुने हुन्डी कारोबार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारलाई रोक्न यस निर्णयले ठूलै योगदान दिन्छ । ठूला दरका विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नेले पनि अब धेरै कुरा विचार गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबाट कालो धनको सञ्चितीकरण, गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने, हुन्डी व्यवसाय गर्नेलाई यस निर्णयले निरुत्साहित गर्छ । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा मौलाउँदै गएको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्छ र औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन्छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग
अन्डर इन्भ्वाइसिङ (न्यून बिजकीकरण) भएर कुनै सामान नेपाल आयो भने त्यसबाट नेपाल सरकारलाई क्षति हुन्छ । त्यसरी कम मूल्यमा इन्भ्वाइसिङ हुन्छ र त्यसको मूल्य बढी हुन्छ । त्यसबीचको फरक रकम भुक्तानी गर्दा व्यापारीले विगतमा दुईवटा बाटो अपनाउँदै आएका थिए । यसमा पहिलो कुरा कुनै वस्तुको आयातमा अधिबिजकीकरण (ओभर इन्भ्वाइसिङ) गरेर औपचारिक प्रणालीबाटै पैसा बाहिर लैजाने र अर्को बाटो भनेको नेपालबाटै ठूलो मात्रामा अवैध ढंगले नगद लगेर भुक्तानी गर्ने । भारुका ठूला दरको नोटमा लागेको प्रतिबन्धले यी दुवै विकल्पलाई निरुत्साहित गर्छ । अहिलेको अवस्थाबाट जेसुकै कारोबार गर्दा पनि औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाटै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकताको विकास हुन्छ । व्यापार गर्दा, रकम ट्रान्सफर गर्दा वा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्दा औपचारिक प्रणालीबाट गरौँ भन्ने मानसिकताको विकास हुने हुँदा दीर्घकालमा हामीलाई यसले फाइदा दिन्छ । औपचारिक वित्तीय कारोबार बढ्छ । अहिले वित्तीय पहुँचमा भइरहेको तीव्र विस्तारले यसलाई सघाउ पुर्याउनेछ ।
सीमावर्ती व्यापारको सहज व्यवस्थापन हुन्छ
राष्ट्र बैंकले कहिल्यै पाँच सय र हजार दरका भारु नोट ल्याएर बिक्री वितरण गरेको छैन । हामीले सय रुपैयाँसम्मका साना दरका नोट मात्र नेपाली बजारमा प्रवाह गरेका छौँ । त्यो नोट हामीले अहिले पनि दिइरहेका छौँ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने दैनिक व्यापारका लागि सय रुपैयाँसम्मका नोटबाटै कारोबार गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन । त्यसकारण सीमावर्ती व्यापारलाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ ।
प्रयास जारी छ
भारत सरकारले नेपाली वा भारतीय नागरिकलाई नेपाल आउँदा वा भारत जाँदा २५ हजार रुपैयाँसम्म भारतीय मुद्रा बोक्न पाउने सुविधा दिएको थियो । त्यो सुविधा रहँदारहँदै नोभेम्बर ८ को मध्यरातदेखि भारु पाँच सय र हजार दरका प्रचलित नोट कानुनी रूपमा ग्राह्य रहेनन् । यो अवस्थामा थुप्रै नेपाली, नेपालमा रहेका भारतीय र नेपालका बैंक वित्तीय संस्थासँग ती दरका भारतीय मुद्रा छन् । त्यो पैसालाई कसरी सटही गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकका तर्फबाट हामीले तत्कालै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) लाई पत्र लेख्यौँ । कानुनले दिएको सीमासम्म भारु नोटको सटही गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले आरबिआई र भारत सरकारलाई भनेका छौँ । हामीले निरन्तर नोट सटहीका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ ।
समाधानका चार उपाय
पहिलो काम त हामीसँग भएको पाँच सय र हजार दरका नोट सटही हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पनि पाँच सय र दुई हजार दरका नयाँ नोट आउने भनिएको छ । यस सन्दर्भमा पनि हामीले कतिसम्म पाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो, भारुलाई अनावश्यक रूपमा कसैले पनि होल्ड गर्न नपाउने र नेपाली सीमाभित्र आइसकेपछि भारुको सटही गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन सक्छ । नेपाली जनताको दैनिक जीवनयापनलाई नै फरक पर्ने गरी काम गर्नु त हुँदैन । तर, भारुको कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्ने, सटही गर्ने काममा थप प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ ।
भारु साट्दा प्रमाण
हामीले नेपाली रुपैयाँ जुनसुकै समयमा प्रवाह गरेका छौँ । नेपाली रुपैयाँ कम भएर भारुको प्रयोग बढेको होइन । त्यो जनताको बुझाइको कुरा हो । कानुनले असीमित रूपमा भारु राख्न बाटो खोलेको छैन । सटही सुविधा दिएको पनि तुरुन्तै साट्नका लागि हो । कानुनी रूपमा अहिले पनि भारतबाट आउँदा भारु बोकेर ल्याउने नेपालीले नेपालको सीमाभित्र आएपछि तुरुन्तै नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सटही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले तत्कालै भारुको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नयाँ कदम चाल्न गाह्रो होला । तर, यस्तो समस्या आइसकेपछि अब हामीले भारुको सटही सुविधालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे केही विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी डकुमेन्टेसनमा केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकमा भारु साट्न गयो भने केही पनि कागजात आवश्यक पर्दैन । तर, भारु साट्दा प्रमाण दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने हामीलाई सजिलो पर्छ ।(ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
