प्रल्हाद गिरी । ब्याजदर तयमा अहिले वित्तीय बजार स्वतन्त्र छ । बजारको माग र आपूर्ति अनुसार मूल्य तय हुने पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारले आर्थिक उदारीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । नेपालको सन्दर्भ सन् १९९० दशकपछि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा प्रवेश गराएर विधिवत आर्थिक उदारीकरणको बीजारोपण गरियो । केहीे वर्ष अघि गणतन्त्र नेपालको स्थापना र त्यसपछि नयाँ संविधान लागू भएपछि आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएसँगै सरकारका योजना, कामकारवाही र नीति/नियमहरू पनि स्वतन्त्र र व्यवसायमैत्री छन् । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य सारथी बनाउँदा कतिपय नियम/कानून, नीति र निर्देशनहरू बजारलाई नै छोडिदिने गरिएको छ जसमा आयातीत वस्तु बाहेकका वस्तु वा सेवाको मूल्य पनि पर्न आउँछ । त्यसमा बैंकहरूको प्रचलित ब्याजदर पनि समावेश छ ।
विगत केही समयदेखि बैंकिङ्ग बजारमा ब्याजदरको अप्रत्याशित छलाङ देख्न थालिएको छ । एक वर्ष अगाडिसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) यथेष्ट भइरहेकै बेलामा बचतमा ब्याजदर न्यून थियो । तर, हाल तरलता अझै पनि सुविधाजनकस्तरमा नभएपछि मुद्दतीका अलावा सामान्य बचतको ब्याजदरमा समेत ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । सामान्य बचतका हकमा ब्याज बढ्नुले समग्र अर्थतन्त्र र स्वयं वित्तीय बजारलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । तर, केही समयका लागि राखिने मुद्दती बचतका सन्दर्भमा बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै बढाएका ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । निक्षेप तान्नैका लागि बैंकहरूबीच संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई लोभ्याउने अनेकन् प्रयास भइरहेको छ । खासगरी संस्थागत बिचौलियाहरू बढी सक्रिय भइदिँदाले यसले बैंकहरूको प्रभावकारी बैंकिङ्ग अनुशासनको नै धज्जी उडाइरहेको भन्दा फरक पर्दैन । बिचौलियाहरूले कमिशनमा काम गर्ने हुनाले यसको लागत बैंकले कुनै न कुनै श्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूसँग गरिएको बोलकबोल हेर्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज बैंकहरूले तिर्ने गरेका छन् । यसको सोझो असर बैंकबाट ऋण लिई व्यवसाय गर्ने उद्योगी÷व्यापारीहरूलाई परेको छ । बैंकहरू ब्याजदर बढेर ऋणी हुँदै उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा समेत असर पर्ने कुराप्रति जानकार छन् तर आफ्नो गर्जो मिलाउनका लागि यस्ता अप्ठ्याराहरू मोली बैंक चलाउन ‘बाध्य’ छन् ।
अभिव्यक्तिहरू सरोकारवालाहरू पिच्छे फरक हुन्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्रमा ब्याजदर उतारचढाले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नियालेर हेर्छ । त्यसको दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाल्यो भने हस्तक्षेपका उपकरणहरू उसले चाल्न थाल्छ । बैंकहरू स्वभावैले नाफाकेन्द्रीत भएकाले उनीहरूको पाटो नाफालाई नघटाई जोखिमरहित व्यवसाय गर्नु हो । बजारमा आउने आन्तरिक र बाह्य अवरोधले नाफालाई मात्रै असर गर्छ भन्ने ध्याउन्नले बैंकहरूलाई आफ्नो ‘ब्यालेन्स शीट’मात्र सकारात्मक हुनुपर्नेतिर आकर्षित गराउँछ । वास्तवमा यहाँ नाफाका अलावा जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतिर पनि उत्तिकै ध्यानपुर्याइनुपर्ने हो । जोखिम कम गरेर लागत घटाउनु पनि नाफा गर्नु सरह हो । जति जति लागत कम गर्दै लगियो त्यति त्यति नाफामा बढोत्तरी हुन्छ । अर्कातिर, नियमनकारी अनुपालनालाई समेत पालना गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । अस्वस्र्थ प्रतिस्पर्धाबीच गरिने बैंकिङ्ग व्यवसायले एकतिर जोखिमलाई निम्त्याउँछ अर्कोतिर नियामकको निर्देशन, नियम÷कानूनको बेवास्ता गरिरहेको हुन्छ । तालमेल तीनतिरै हुनुपर्छ अनि मात्र बैंकको उन्नति दिगो हुन्छ र विश्वसनीय हुन्छ ।
नाफाखोरी प्रवृत्तिले ओतप्रोत शेयर बजारका कारोबारीहरू सँधै सूचीकृत कम्पनीको शेयरमूल्य बढिरहोस् भन्न चाहन्छन् । तिनलाई समग्र आर्थिक परिदृश्य, उत्पादन र रोजगारीको स्थिति, खपत र व्यापार घाटाको कहाली लाग्दो परिसूचकसँग कुनै मतलब हुँदैन । बैंकहरूलाई नाफा चाहिन्छ । कस्तो नाफा भन्दा पहिलो आफ्नो पूँजी र सञ्चालन लागत धान्ने । त्यसपछिको नाफा भनेको प्रतिफल हुन्छ । प्रतिफलमा पनि यति नै, उति नै भन्ने हुँदैन । चाहेजति चाहिन्छ । केही केहीले ब्याजदरमा मनोमानीका कारण राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिका कारणले व्यवसाय बढाउन परेको दबाव भन्ने गरेका छन् । यो केही हदमा सही भएता पनि आवश्यकताविनै अत्यधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन कारकै नै रहेको भनेर बुझ्दा हुन्छ । हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको लक्षित बजार एउटै हो । त्यही बजारमा चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था उपस्थित छन् । सबैलाई व्यवसाय गर्नै छ । व्यापार बढाउनै छ । त्यसमा पनि सहकारी र अनौपचारिक तवरले गरिने वित्तीय कारोबार बढ्दो छ । यसले एउटै लक्षित बजारमा औपचारिक उपस्थिति जनाउने बैंकहरूलाई नियमसंगत ढङ्गले काम गर्न अवरोध पैदा गर्छ ।
असर पार्ने तवरले ब्याजदर फरक फरक ढङ्गले बैंकहरूपिच्छे परिवर्तन हुँदै गएमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । कर्जा महँगो हुँदाले यसले वस्तु वा सेवाको उत्पादन लागत बढ्छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत बढेर यसले विदेशी वस्तुको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । एकातिर गुणस्तरमा प्रश्न आइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर मूल्यमा बढोत्तरी हुनु भनेको वस्तुको उत्पादनको खपतलाई अवरोध तुल्याउनु हो । यसले आयात झन तन्किन्छ र भएका स्वदेशी उद्योग या व्यापार शिथिल हुँदै जान्छन् । निक्षेपकर्तालाई सजिलो बढाउन र मुद्रास्फीति दरको तुलनामा बचत गरेर राखेको पैसाको प्रतिफल धेरै दिउँ भन्ने हिसाबले बैंकहरूले बचत बढाएका होइनन् । सबैको आप्mनै स्वार्थ छ । बचतमा बढाएर कर्जामा पनि बढाउँछन् । यसले असन्तुलन पैदा गर्छ ।
बजार हुँडलेर बैंकको ब्याजदर आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ अनुकुल गरेर लगानीको वातावरण बिगारे पनि बैंकिङ्ग व्यवसायका संघले यस बारे कुनै ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । नत्र भने १२ प्रतिशतभन्दा बैंकको ब्याज नबढ्ने भन्ने भद्र सहमति हुँदा हुँदै पनि किन केही वाणिज्य बैंकहरूले यसभन्दा बढी ब्याज निक्षेपमा दिइरहेका छन् त ? ब्याजका सम्बन्धमा बजार बिगार्ने गरी तय नगर्ने भन्न भद्र सहमति भएको भन्ने जानकारी आएता पनि यसबारे लिखित सहमति नभएको स्वयं बैंकर्स संघका पदाधिकारी नै बोल्छन् । अस्थिर ब्याजदरको निराकरण गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो भनेर औंला तेस्र्याउनुले समाधान निस्कँदैन, नत यसबारे हामी गम्भीर छौं र काम गरिरहेका छौं भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर मात्र समाधान हुन्छ । समानान्तर बैंकिङ्ग व्यवसाय गरिरहेका आफूभन्दा निर्बल वा सबल बैंकले पनि ब्याजदरमा थोरै समयमा ठूलो तलमाथि गर्दा पनि टुलुटुलु हेरेर आपूmलाई रक्षात्मक स्थितिमा राख्ने गुन्जायश बाहेक बैंकहरू अन्य प्रभावकारी नियन्त्रणको बाटोमा छैनन् जसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई सुस्त बनाउने कुरामा दुई मत छैन । निक्षेपको स्थितिको यथार्थ निरुपण गरेर लागतसँगको तुलनात्मक अध्ययन विना बैंकका संघ÷संगठनहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ जसले वित्तीय स्थायित्वको खतरालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकोस् । निक्षेपमा पनि न्यायोचित ब्याज दिने र कर्जामा पनि मर्का नपारीकन ब्याज लिने हिसाबले सन्तुलनमा राखेर बैंकिङ्ग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता हो । तर, अस्थिर नीति, कामकारवाही र बोली एउटा र गराई अर्को गर्ने प्रवृत्ति हावी भईंदिँदा यसबारे ठोस परिणाम आउन शङ्कै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मनपरी ब्याज एक्कासि तलमाथि गरेर बैंकिङ्ग व्यवसाय धरापमा पार्नेहरूलाई एकाथरि बैंकवालाहरू राष्ट्र बैंकले नै लगाम लगाउनुपर्ने तर्क दिन्छन् । यस्तो भनाई सुनिरहँदा फेरि पाँच प्रतिशतको स्प्रेडदर तोक्दा उदारीकरणको त्राहिमाम गर्नेहरूले थप यो कदमलाई कसरी पचाउलान् र के यो सहज ढङ्गबाट हुनसक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिन सक्छ । यति उति भन्दा बढी लिन नपाउनुपर्ने भन्ने सर्कुलरमै आउनुपर्ने माग छ । ब्याजदर अस्थिर तुल्याउने र रातारात तलमाथि गर्नेहरूबारे अध्ययन गर्ने हो भने अहिले यसलाई बैंकिङ्ग ज्ञान बिल्कुलै नभएका बिचौलियाहरूले प्रभाव पारिरहेको देख्न सकिन्छ । निक्षेप ल्याउने नाममा कमिशनको खेल खुलेआम खेलिएको छ, यद्यपि यसलाई ‘स्टिङ्ग अपरेशन’ मार्पmत् सार्वजनिक गर्न कुनै पनि व्यवसायिक या खोजमूलक मिडियाहरूले हिम्मत गर्न सकेका छैनन् न त प्रहरी नै अघि सरेको छ । तरलताको अस्थिर मागसँगै यस्ता निक्षेप दलालहरू निकै सल्बलाएका छन् र यिनले समग्र वित्तीय अस्थिरतालाई खुलेआम चुनौती दिएका छन् । अब आउने मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन ब्याजदरको स्थिति कस्तो होला भनेर सबैलाई कौतूहलता छ । स्प्रेडदरलाई अझ तल झानुपर्ने माग संसददेखि नेता, व्यापारी सबैको छ । यस्तो स्प्रेड दर छिमेकी मुलुक भारतमा ३ प्रतिशतभन्दा माथि छैन ।
लगानीको जोखिम न्यून गर्न ब्याजदर उपयुक्त तवरमा हुनुपर्छ । त्यो भनेर ब्याजदर स्थिरको अवस्था हो । कुनै एक निर्धारित समय अवधिमा ब्याजदर स्थिर भए यसले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निक्षेपमा ब्याजदर बैंकले धान्नै नसक्ने गरी बिचौलियाको प्रभावमा बढाएमा यसले वित्तीय असन्तुलनता ल्याउँछ । त्यस्तै यसले कर्जाको ब्याजदर माथि राखी आर्थिक क्रियाकलापको लक्ष्यलाई प्रभावित तुल्याउँछ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको स्थिति खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रमा बजारले नै संयमपूर्वक तय गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालजस्तो मिश्रित अर्थ व्यवस्था भएको देशमा ब्याजदर थेग्ने र ब्याजदरको उतारचढावको धरातलीय औचित्यपूर्ण आधार नहुने हुनाले नियामकको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि यस्ता कल्याणकारी हस्तक्षेपका उपायहरू निकै श्रेयस्कर मानिन्छन् र नियामकले हस्तक्षेपका उपकरणहरू अपनाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन । निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता दुवैको मनोबल उच्च राखी उपयुक्त कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ जसमा बैंकका संघ/संगठनहरूले रचनात्मक सुझाव तथा कामकारवाहीको पालना गर्नुपर्छ ।
