August 17th, 2016

बैंकर्स उपेन्द्र पौडेलको विश्लेषण : ‘झुप्रोमा पनि वाणिज्य बैंकहरुको लगानी छ’  

PHOTO: BALKRISHNA THAPA CHHETRIगत वर्षको महाभूकम्प, त्यसपछिको तराई आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको हरेक क्षेत्र प्रभावित बने । बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित बनेकै हो । त्यसका बाबजुद नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हतोत्साहित नभई अघि बढे । जसका कारण त्यत्रो महाविपत्तिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याउन पाएन । यसरी बाधा अड्चन छिचोल्दै अघि बढेको बैंकिङ क्षेत्रको थप सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले चालू वर्षका लागि मौद्रिक नीति पनि घोषणा गरिसकेको छ । समग्रमा हेर्दा सो मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव पार्ने हाम्रो अपेक्षा छ । मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ ।  

ब्याजदर करिडोरको सकारात्मकता
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिका केही अन्तरवस्तुबाहेक समग्रमा हामीले यसलाई स्वागत गरिसकेका छौँ । अहिले हामीकहाँ देखिएको प्रमुख समस्या भनेको बैंकिङ तरलता व्यवस्थापन नै हो । तरलता बढ्यो भने समस्या, घट्यो भने पनि समस्या आउने गरेको छ । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा आएको ब्याजदर करिडोरको माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । यसअघि ल्याइएको ब्याजदर करिडोर लागु हुन सकेन । योपालि केन्द्रीय बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याईसकेको छ । ब्याजदर करिडोरले उपभोक्तामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । ब्याजदर करिडोर ‘बैंक टु बैंक’ र राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन बजारलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गर्ने ब्याजदर हो । उचित तरिकाले लागू भएर एउटा निर्दिष्ट दिशा लियो भने ऋणीलाई दिने ब्याजदर र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनेछ ।

साँघुरिँदै तरलता
पछिल्लो समय तरलता साँघुरिँदै गइरहेको छ, किनभने गत आवको ६ महिनामा लगानी हुन सकेन । अहिले कर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ । त्यसबेलामा ऋण सम्झौता भएर पनि वितरण नभएको लगानी अहिले धमाधम भइरहेको छ । जलविद्युत्मा गत वर्ष लगभग लगानी नै भएन । जति ऋण सम्झौता भएको थियो, त्यो अहिले वितरण भइरहेको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धि नियमित भइरहेको छ भने उपभोग पनि सोही आधारमा बढिरहेको छ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नभएपछि वस्तु आयात बढिरहेको छ । यसले तरलता साँघुरिँदै गएको हो । यही अवस्थामा कर्जाको विस्तार  हुँदै जाने हो भने भोलि तरलता कम भएर रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

यसकारण विपन्न कर्जाप्रति वाणिज्य बैंकहरुको असन्तुष्टि
हामी हामीले यसअघि नै औँल्याइसकेको मौद्रिक नीतिप्रतिको एउटा असन्तुष्टि हो, दुई  प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा बैंकले विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था । मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नु सकारात्मक हो । यसमा बैंकहरूले लगानी गरिरहेका पनि छन् । त्यस्तै, विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो कुरा भए पनि यसमा कतिपय समस्याहरू छन् । बाणिज्य बैंकहरुको जुन किसिमको संरचना, नेटवर्क र पूर्वाधार छ, त्यसलाई हेर्दा पनि यो गार्हो कुरा हो । त्यो स्तरमा काम गर्ने हामीसंग ब्राञ्चहरु छैनन् । कतिपय ब्राञ्चहरुमा ३/४ जना स्टाफहरु बसेका छन् । सामान्यतया अन्य बैंकिङ सुविधाहरु दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् तर विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने खालको संरचना हाम्रा शाखाहरुमा छैन । कमर्सिययल बैंकहरुको पूरा लगानी १२ सय अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको दुई प्रतिशत भनेको त २४ अरब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । त्यत्रो लगानी त बैंकहरुले कसरी गर्न सक्छन् र ?

केन्द्रीय बैंकले सेट गरेको व्यवस्था मान्दैनौँ भन्दैनौँ
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ‘सेट’ गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन कठिन छ । अर्थात यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने अवस्था देखिँदैन, तर सुरुवात हुन्छ । वाणिज्य बैैंक भएपछि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । भोलि विपन्न तथा साना कर्जातर्फ ध्यान केन्द्रित भयो भने वाणिज्य बैंकको रूपमा काम नहुन पनि सक्छ । लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुली दर राम्रो भएकाले यसलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । हाम्रो बैंकले पनि विपन्न कर्जामा २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ, तर हामीले प्रत्यक्ष लगानी गर्न खोज्दा त्यहाँ ‘डेलिबरेसन’ देखिएको छ । लघुवित्तको देन धेरै राम्रो छ, तर ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा आएको छ । सस्तोमा कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य राम्रो हो । विपन्नमा जानलाई पहुँच पहिलो र ब्याजदर दोस्रो कुरा हो । लघुवित्त संस्थाले गाउँमा गएर विपन्न वर्गलाई पहुँच दिएका छन् । हामीले गाउँमा गएर शाखा विस्तार गर्दा लागत बढी पर्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष २ प्रतिशत विपन्नमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई तत्कालका लागि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याइसकेपछि हामी मान्दैनौँ भन्दैनौं र भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । सकेसम्म हामी लागू गर्छौं । हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म लागू गर्ने हो, गर्नै सकेनौं भने के गर्ने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरु नाफामैमात्र केन्द्रित भए भन्ने टिकाटिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । खासगरि बैंकहरुले गाडी किन्न ४–५ प्रतिशतमा तर उद्योगमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिइरहेका भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक सकारात्मक छैनन् भनेर आरोप लगाइन्छ । यो बुझाईमा आएको समस्या हो । वाणिज्य बैंकहरुको लगानी महलदेखि झुप्रोसम्म छ । अर्को कुरा ‘कन्जुमर फाइनान्स’मा नजाने भनेर राज्यले भनेको छैन । ‘कन्जुमर फाइनान्स’को असुली राम्रो छ र लागत पनि बढी छैन । जस्तो, कुनै उत्पादनमा लागत मूल्य बढी भएर जोखिम देखिन्छ भने बैंकले लगानी गर्दैन वा कम लगानी गर्छ । जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम कम छ र असुली तथा प्रतिफल राम्रो छ भने त्यसमा बैंकले लगानी गर्छन् । जहाँसम्म हाउजिङ र गाडी किन्न कर्जा सस्तो भयो भन्ने गुनासो छ, जोसँग नियमित र दिगो आम्दानी छ, भोलि उसले कर्जा तिर्न निश्चित छ भने सोही आधारमा हामीले लगानी गरेका छौं । कन्जुमरमा लगानी गर्दा अनुगमन र विश्लेषणको गहिराइ पनि कम हुन्छ । गाडी छँदैछ, त्यसमाथि धितो राम्रो छ र तिर्न सक्ने क्षमता देखियो भने जोखिम धेरै कम हुन्छ र त्यसको ब्याजदर स्वतः कम हुन्छ । कसैले बचतपत्र राखेर कर्जा लिन्छ भने अझ त्यसको ब्याजदर झनै कम हुन्छ ।

बैंकहरुले बजारको मागअनुसार लगानी गरिरहेका छन् । उद्योगका लागि कर्जा माग्न आउनुपर्यो नि, हामी कर्जा लिइदेऊ भन्दै जाने होइन । देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ, त्यहीअनुसार बैंकको लगानी हुन्छ, बैंकले चाहेर मात्र लगानी हुने होइन । एक समयमा गलैँचा र तयारी पोशाकको निकासी धेरै थियो । त्यसबैला बैंकको लगानी यस क्षेत्रमा बढी थियो । आज ती क्षेत्र सुस्त भएको अवस्थामा बैंकले कसरी लगानी गर्छ ?  

राज्यको भूमिका सुस्त
हामीले उद्यमशीलता बढाउने होइन । हामीसंग उद्यमशिलता बढाउने ज्ञान पनि छैन । कुन नश्लको गाई किन्नुपर्छ, कसरी पाल्ने, कुन ठाउँबाट किनेर ल्याउने भनेर बैंकले भन्ने होइन, यो काम त व्यवसायीको हो । हामीसँग उद्यमशिलता बढाउने ज्ञान पनि छैन । बजारमा आउने संयन्त्र बैंकले सिर्जना गर्ने होइन, त्यो त उद्यमशिलतामा लागेकाले गर्ने हो । खाद्य संस्थान स्थापना भएको मूल्य स्थिरता कायम गर्नलाई हो । उसले यस्तो काम गर्न सकेको छैन । किसानको खेतमा बिचौलिया पुगेर कृषिजन्य उत्पादन आपूर्ति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खोइ खाद्य संस्थानको भूमिका ? राज्यको भूमिका खोइ ? सहकारीलाई दुग्ध विकास संस्थानसँग ‘टाइअप’ गरेर दूधको बजार खोजेका छौं भने खाद्य संस्थानले पनि यो क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादन हुन्छ । उत्पादनलाई हामी भण्डारण गरेर कोल्डस्टोर बनाएर आपूर्ति गर्छौं र यति पैसामा किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौं, लगानी गर भन्छ भने हामी यसमा लगानी गर्न तयार छौं । हामीले सबै राम्रै गर्यौ, पर्याप्त गर्यौँ भन्न चाहान्न तर जति गरेका छौं, त्यो हाम्रो बलबुतोले भ्याएसम्म गरेका छौं ।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सिईओ पौडेलसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]