सरकारले विनियोजन गरेको कुल साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले मिश्रीत प्रतिक्रिया दिएका छन् । शनिबार अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलद्धारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटबारे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालादेखि आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकसम्मका व्यक्तित्वसँग बैंकिङ खबर डट कमले लिएको प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
निजी क्षेत्रलाई बजेटले समेट्न सकेन
दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्रलाई बजेटले समेट्न सकेन । यो हाम्रो लागि दुखको कुरा हो । हामीले पहल गरेका विषयवस्तुहहरुलाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याइएको छैन । देश विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बुझ्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई । यदी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको भए हामी खुशी हुने थियौ । यसबाहेक अब सामान्य ढंगबाट हेर्ने हो भने समग्रमा सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो छ । पूर्वाधार निर्माण, कृषि, बिमा लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेकोे छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । तर सरकारको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा हुनु अस्वभाविक हैन । यदी सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने हो भने यो बजेटले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान सक्छ ।
प्राथमिकताका क्षेत्र राम्रा छन्
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
सरकारले ल्याएको बजेटमा समग्रमा राम्रै छ । सरकारले बजेटमार्फत सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषि, शिक्षा, बिमा र युवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आएको छ । पूर्वधार निर्माणका लागि बजेटले बढीभन्दा बढी लक्ष्य बोकेको देखिन्छ । संविधानको प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर बजेट विनियोजन गरिनु अर्को राम्रो पक्ष हो । यति हुँदा हुँदै पनि बजेटका नकारात्मक पक्ष छैनन् भन्न मिल्दैन । सरकारले सांसदहरुको भत्ता बढायो, जनताले के पाए ? बजेटको आकार ठूलो छ, तर त्यसमा खुद्रे आयोजनाहरु बढी छन् । जसले गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुन सक्छ । विनियोजित बजेटलाई कुन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यनीति पनि सरकारले निर्धारण गरेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो जायज हैन ।
रेमिट्यान्स बढाउने खालको बजेट
राज गोपाल राजभण्डारी, अध्यक्ष, रेमिटर्स एशोशियसन
समग्रमा बजेट राम्रो छ । बैध बाटोबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ । जुन एकदमै सकारात्मक पाटोका रुपमा हामीले लिएका छौँ । विदेशमा काम गरिरहेका युवाहरुलाई बैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनमात्र यसले प्रोत्साहन गरेको छैन, उनीहरुलाई आर्थिक व्यवभारबाट हल्का हुने अवसर दिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई ध्यान दिदै सरकारले सीममूलक कार्यक्रमपट्टि जोड दिएको छ । बजेटले जति विषयहरुलाई समेटेको छ, मलाई लाग्छ कसैले पनि यो बजेट नराम्रो भयो भनेर भनेका छैनन् । मात्र यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । समेटिएका विषय, क्षेत्र र एजेण्डाहरुको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने यसको उपलब्धि निकै राम्रो हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको गुनासो छ
भुवन दाहाल, सदस्य, नेपाल बैंकर्स संघ
बजेट समग्रमा राम्रो छ । कर्मचारीहरुको तलबभत्ता बढाएको छ । तर उनीहरुको तलबभत्तामात्र बढाएर हुँदैन, उनीहरुलाई परिचालन पनि गर्नुपर्छ । यदी पुरानै पाराले काम गर्ने हो भने अहिलेको बजेट पनि बेअर्थि नहोला भन्न सकिदैन । म बैंकिङ क्षेत्रको तर्फबाट बोल्नुपर्दा यो बजेटमा हाम्रो एउटै गुनासो छ । त्यो हो अरु क्षेत्रलाईभन्दा बैंकिङ संस्थाहरुलाई बढी कर लिइन्छ । हामीले पहल गर्दा गर्दै पनि अहिलेको बजेटमा हामीलाई बेवास्था गरियो । कार्यनीति बनाएरै काम गरेमात्र बजेट कार्यान्वयन होला, हैन भने विगतमा भएजस्तै खर्चै नगरी अर्को आर्थिक वर्ष नलाग्ला भन्न सकिदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारले युवालाई निरब्याजी ऋण दिने व्यवस्था मिलाइने छ भनेको छ । त्यसको लागि उसले जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । बैंकहरुलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यान हेर्ने हो भने पनि यो नौलो कुरा हाईन । तर त्यहाँ पनि सरकारले जिम्मा लिएको हुन्छ ।
बजेटको प्राथमिकतामा बिमा पनि पर्नु स्वागतयोग्य
विजयबहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बिमक संघ
अन्य बर्षकोभन्दा यो वर्षको बजेट आसलाग्दो छ । नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको देखिन्छ । बजेटले बिमा क्षेत्रलाई पनि बजेटले राम्रोसंग समेट्ने प्रयास गरेको छ । स्वास्थ्य बिमाको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अझै धेरै गाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गरिने छ भनिएको यो सकारात्मक पाटो हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको बिमा गर्ने सरकारको घोषणा राम्रो लाग्यो । त्यस्तै गरी कृषि बिमालाई बढावा गर्ने लक्ष्य यो बजेटले राखेको छ जसलाई सकारात्मक पाटोको रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारले बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । कर्मचारी साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने सरकारको योजना अझै राम्रो लाग्यो । त्यस्तै कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एवं बीमा क्षेत्रमा रहेको वित्तीय श्रोत परिचालन गरी परियोजना विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजनाले सम्बन्धीत क्षेत्रमा क्रियाशीलय सरोकारवालाहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।
शेयर बजार बढाउने बजेट
रविन्द्र भट्टराई, शेयर विश्लेषक
पहिलो कुरा त सरकारले समयमै बजेट ल्यायो जसलाई हामीले सकारात्मक नजरबाटै हेर्नुपर्छ । योसंगै अब बजारको तरता बढ्छ । बजारको तरलता बढेपछि स्वतः शेयर बजार पनि बढ्छ । यसलाई मैले सकारात्मक रुपले नै हेरेको छु । शेयर बजारको लागि यो बजेटले राम्रो टेवा दिने कुरा अपेक्षा गरिएको छ । सकारात्मक छ, वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि बजेट सरकारले छुट्याएको छ । तर त्यसलाई कसरी लागु गरिन्छ, त्यसको प्रक्रिया के हो भनेर सरकारले छुट्याएको छैन । संस्थानमा लगानी गर्ने, क्षमता बढाउने भनेको के हो ? कुन संस्थानमा लगानी गर्ने, कुन संस्थानको क्षमता बढाउने ?घाटामा गएको संस्थानलाई माथि ल्याउने हो कि, वित्तीय बजार विकासका लागि कुन मेकानिज्मले खर्च गर्ने हो ? त्यसका लागि छुट्टै नीति, नियमका कुराहरु छन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? भन्नेजस्ता अध्ययनका कुराहरु बजेटले समेट्न सकेको छैन । त्यसपछि अर्को महत्वपूर्ण कुरा, बजेटमार्फत सरकारले बिमा कम्पनीहरुलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ, जुन निकै सकारात्मक पाटो हो । यसले पनि शेयर बजार बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
राजनीतिज्ञले ल्याएको बजेट, वितरणमुखी
हरि रोक्का, अर्थविद्
एउटा राजनीतिज्ञले आर्थिक बजेट पस्किदा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै बजेट ल्याएको छ सरकारले । विष्णु पौडेलजी एउटा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले ल्याउन बजेट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? भन्ने कुरा सोचेर ल्याउनुपथ्र्यो । अघिल्लो बर्षको झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ अझै खर्च हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा २ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेकै पैसा छ । त्यसलाई खर्च गर्न सक्ने आधारहरु केके हुन सक्छन् भनेर खोजि गर्नुपथ्र्यो । त्यो त्यतिधेरै खोजिएको छैन । दोश्रो कुरा, धेरै वटा कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ, तर ती कार्यक्रहरुको आवश्यकता नभएको भने हैन । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा धेरै क्षेत्रमा धेरैलाई धेरै कुराको आवश्यकता महशुस हुन्छ । तर सरकारले साढे १० खर्ब बटुल्ने कुरा गरेको छ, यो भनेको त १० विलियन डलर पनि हो नि । कहाँबाट ल्याउन भन्ने कुरा त सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले जति बजेटको तर्जुमा गरेको छ । हामीकहाँ साढे पाँच खर्बमात्रै श्रोत देखिन्छ । बाँकी रकम ऋण, विदेशीको दान, सहयोग भन्ने खालको हिसाबकितावको सोचाई बनाइएको छ । जसले गर्दा पनि सरकारले कसरी पुर्ति गर्छ भन्ने प्रश्न छ ।
