तुफान घिमिरे-नेपाल सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेट विभिन्न विधेयकहरूका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले बजेट पेश गरेपछि ती विधेयकहरू पारित भएमा मात्र बजेट पारित भएको मानिन्छ । अन्यथा, विधेयक पास नभएमा सरकारले ल्याएको बजेट फेल भएको मानिन्छ । गतवर्ष केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मै संसद्मा पेश गरेको आव २०७२र७३ को बजेट सरकार परिवर्तनको छायाँमा पर्दा बजेटसँग सम्बद्ध तीनओटा विधेयक फेल गरिएको थियो । त्यतिबेला विनियोजन विधेयक पास भए पनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक फेल भएका थिए । सरकारको आम्दानीसँग जोडिएका यी विधेयक फेल हुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
बजेटसँग सम्बद्ध विधेयक निम्न छन् ।
विनियोजन विधेयक
१ आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सञ्चित कोष ९गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम सङ्घीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा सरकारी कोषमा जम्मा हुने आम्दानी० माथि व्ययभार हुने रकमको सीमा र सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकमको अधिकारलाई प्रस्तुत विधेयकले निकायगत रूपमा सीमाङ्कन गरेको हुन्छ ।
पेश्की खर्च विधेयक
विनियोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा खर्च गर्नका लागि संसद्मा पेश्की विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ । प्रस्तावित आर्थिक वर्ष शुरू हुनु अगावै बजेट पारित भएमा वा अध्यादेशबाट बजेट पारित गर्दाको अवस्थामा यो विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्दैन । संविधानको धारा १२२ मा पेश्की खर्चका बारेमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
संविधानको धारा ११५ ९२०मा ‘सङ्घीय कानूनबमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन’ भनिएको छ, जसमा ऋण लिन उल्लेख भएअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष आन्तरिक ऋण लिनसक्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेश गरिन्छ । आन्तरिक ऋण नलिने अवस्थामा वा राजस्व बचत हुने अवस्थामा यो ऐन प्रस्तुत गर्नुपर्दैन ।
ऋण तथा जमानत विधेयक
बाह्य ऋण लिनुपरेमा वा जमानत बस्नुपरेमा निश्चित रकमको सीमा निर्धारणका लागि यो विधेयक पेश गरिन्छ । यही विधेयक पारित भई ऐनको रूप लिएपछि त्यसकै सीमाभित्र रहेर नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण उठाउने गर्दछ । बाह्य ऋणको सीमा निर्धारण गर्दा गत आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण चालू आर्थिक वर्षमा उठाउने ऋण तथा आगामी आर्थिक वर्षमा उठाइने अनुमानित बाह्य ऋण जोडी हुन आउने रकममा चालू आर्थिक वर्षको वैदेशिक ऋणको सावाँ भुक्तानी रकम घटाई खुद वैदेशिक ऋणको अनुमान गर्नुपर्दछ । यस्तो अनुमान गर्दा विनिमय दरमा हुने उतारचढावलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ र सो आधारमा ऋण रकमको सीमा निर्धारण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक विधेयक
संविधानको धारा ११५ ९१०मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भन्ने उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वको रकमहरूको दर निर्दिष्ट गरी प्रस्तावका रूपमा संसद्मा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाल सरकारले त्यस आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न करहरूको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ ।
बजेट निकासा
माथिका विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको मानिन्छ । बजेट पारित भएपछि बजेट विनियोजनअनुसार निकासा हुने गर्दछ । बजेट निकासा गर्दा निम्न कुरालाई ध्यान दिइएको हुन्छ ।
पेश्की खर्च ऐन वा विनियोजन ऐन जारी भएपछि स्वीकृत बजेट विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दिएको अख्तियारीको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आदेशबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट कार्यालयका नाममा रहेको बैङ्क खातामा रकम निकासा गरिन्छ ।
यसरी निकासा भएको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेबमोजिमका अधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट कार्यालयको नाममा बैङ्क खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यालयगत बजेट विवरण र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित मन्त्रालयले विभागीय प्रमुखलाई र विभागीय प्रमुखले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्नेछ । तर, विभाग नभएका कार्यालयको हकमा मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारी दिन सक्नेछ ।
स्वीकृत विनियोजन रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा प्राप्त गरी अख्तियारी र स्वीकृत बजेटभित्र रहेर प्रचलित कानूनबमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।
पेश्की खर्च ऐन तथा विनियोजन ऐनबमोजिम सरकारी रकम निकासा दिने तथा कोष सञ्चालन गर्ने गराउनेसम्बन्धि अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुने गर्दछ ।
बजेट निकासासम्बन्धी माथिका विषय देशको आर्थिक स्थिति र सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक विनियोजित रकममा आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । (आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार)
