आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सोमबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थाहरुको संगठनात्मक विवरण सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा सहकारीका सिद्धान्त तथा मूल्यहरुको अनुशरण गर्दै सहकारीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरुमा समानुकुल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन जारी गरिने जनाइएको छ । सहकारी सम्बन्धी बटेजमा समावेश गरिएका बुदाहरु यस्ता छन् :
सहकारी प्रवद्र्धन र नियमन
- सार्वजनिक–सहकारी साझेदारी अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरु घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि परिचालन गरिनेछ । सबै सहकारीहरूले आफ्नो स्थानीय सम्भावना अनुसार उत्पादन तथा उद्योगहरूमा एक सरकारी मुख्य चिनारीको अवधारणा अनुसार काम गर्नु पर्छ ।
- सहकारी संस्थाहरुको संगठनात्मक विवरण, आर्थिक कारोबार र वित्तीय स्थितीसम्बन्धी विवरण तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली लागु गरिनेछ ।
- सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिएका उत्पादनहरुले उचित उत्पादन मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने गरी सहकारी बजार सञ्जालको स्थापना गरिनेछ । देशका मुख्य–मुख्य बजार केन्द्रहरुमा यस प्रकारका सहकारी बजारहरुको विकास गरिनेछ ।
- वित्तीय साक्षरता मार्फत सहकारी चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालनका लागि ज्ञान र सीपको विकास गर्दै बचत गर्ने बानीको बिकास गर्न जानकारी मूलक एवं सचेतनामूलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- सहकारीका सिद्धान्त तथा मूल्यहरुको अनुसरण गदै सहकारीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरुमा समानुकुल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन जारी गरिनेछ ।
