रुपा कोइराला/विजय पराजुली । संघीय संरचनाअनुसार बनेका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य स्तरका बैंककै शाखा पुर्याउन नेपाल सरकारले जोड दिइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले १०९ वटा स्थानीय निकायमा शाखा खोल्ने प्रतिवद्धता पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तीन निकायमध्ये दुई स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले मात्रै काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म कुल ३५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ । बैंकहरुले बाँकी २९२ तहमा शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । १०९ स्थानीय तहमा भने बैंकहरु जान मानिरहेका छैनन् ।
विकास बैंक पनि सबल बन्दै
अहिले विकास बैंकहरु पनि हरहिसाबले वाणिज्य बैंकसरह भइसकेका छन् । विकास बैंकहरु ग्रामीण भेगको ससानो पुँजी संकलन गरेर पनि वाणिज्य बैंकसरहकै कारोबार गर्न सक्षम भइसकेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष भरतराज ढकाल बताउँछन् । यद्यपि, अन्य कारोबारमा समान व्यवहार गरिएको भएतापनि सरकारले स्थानीय तहमा जाने र सरकारी कारोबार गर्ने विषयमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई फरक व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ । ‘वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच चुक्तापुँजी, विदेशी मुद्रा सटही लगायतका केही सीमित कुराहरुमा विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच केही फरक छ,’ ढकालले बैंकिङ खबरसँग भने, ‘यद्यपि, शाखा संख्या, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी लगायतका कुरामा विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकसँग प्रतिष्पर्धात्मक तवरले अघि बढिरहेका छन् ।’ प्रविधिको हकमा विकास बैंकहरुले हालसम्म क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा नल्याएको भए तापनि अन्य प्रविधिहरुमा विकास बैंकहरु पनि अघि बढिसकेको उनले बताए ।
बैंकिङ पहुँच विस्तारमा विकास बैंक
बैंकिङ पहुँच विस्तारमा विकास बैंकहरुले ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । ग्रामीण भेगमा वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंकहरु बढी छन् । यद्यपि, सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक नै पुग्नुपर्ने भनेपनि विकास बैंकहरुले आफूहरु उपेक्षित भएको महशूस गरेका छन् । हुन त विकास बैंकहरु पनि बैंकिङ पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा विस्तारित हुने कुरा उठेको थियो । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको पहलमा विकास बैंकहरुलाई पनि बैंकिङ पहुँच नभएका स्थानीय तहमा जाने निर्णय गरिएको थियो । तर, बजेट परिचालन गर्ने अधिकार विकास बैंकलाई नदिइएका कारण विकास बैंकहरुले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न पाए पनि सरकारी कारोबार गर्न नपाउने भएपछि यो विषयमा चर्चा हुन छाडेको छ । ‘हामीले पटकपटक राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंक सरहकै सफ्टवेरहरु प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेको जानकारी गराउँदै विकास बैंकलाई पनि सरकारी कारोबार गर्ने अनुमति दिन माग गर्दै आएका छौँ,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ समेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक यो विषयमा सकारात्मक देखिएपनि सरकारले नै विकास बैंकलाई उपेक्षा गरेका जस्तो देखियो ।’
सरकारी व्यवस्थाले नै दिएन
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल सरकारी व्यवस्थाका कारण सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकलाई नै पठाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य बैंक नपुगेको ठाउँमा विकास बैंक गएपनि दिने हो भनेर छलफल पनि भएको थियो । यद्यपि, विकास बैंकहरुको केही प्राविधिक समस्याका कारण वाणिज्य बैंकको नै उपस्थिती चाहिने भएपछि पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरुलाई नै पुर्याउन जोड दिइएको उनले बताए । सरकारले बजेट निकासीको खाता वाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी खाता केकसरी संचालन गर्ने भनेर एउटा कार्यविधि बनाएको छ । सोही अनुसार, एउटा खाता वाणिज्य बैंकमा नै हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ प्रवक्ता पौडेलले बैंकिङ खबरसँग भने, ‘यो सुविधा अहिले तत्कालका लागि विकास बैंकमा नभएकाले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक नै पुर्याउन हामीले जोड दिएका हौँ ।’
स्थानीय निकायको बजेट सिधै विकास बैंकमार्फत् जाने व्यवस्था नभएको भए तापनि स्थानीय निकायहरुले उठाउने कर लगायतका कारोबार भने विकास बैंकमार्फत पनि सुरु भएको छ ।
