आर्थिक बर्ष २०७४/७५ ले बैंकिङ क्षेत्रलाई यसरी समेटेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बजेटले उल्लेख गरेका कुराहरु जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न चालु बर्ष शुरु गरिएको स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरु समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य आगामी बर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
युवा स्वरोजगार कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन केन्द्र, आर्थिक पुनरुद्धार कोष जस्ता समान प्रकृतिका कोषहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटा शसक्त र प्रभावकारी स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई शसक्त कार्यान्वयन गरिनेछ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी शाखा रहित बैंकिङ सेवा, इन्टनेट बैंकिङ तथा मोवाएल वालेट जस्ता नवीनतम वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पुँजि निर्माणमा स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्न आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
द्वन्द्वको समयमा विस्थापित बैंक शाखाहरु पुनः स्थापना गर्ने कार्यलाइृ थप प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कृषि उद्योग लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनर्कजाको सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाई आम किसानको पहुँच बढाइनेछ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई आफुनो सेवा मुलुकभर विस्तार गर्न र यस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग पुनर्बीमा गराउदा बर्षेनी ठ्रलो मात्रामा धनराशी विदेशीको कुरालाई मनन गर्दै नेपालमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु बीमालेखको उल्लेख्य हिस्सा अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
पुँजि बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पुँजि बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी र पूर्ण ूवाचलित बनाइनेछ । धितोपत्रनियमन सम्बन्धी अन्र्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरिनेछ ।
राज्यकोषबाट हुने तलब भत्ता लगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खाता मार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी ई–पेमेन्टका माध्मबाटै राजश्व् संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
संघीय वित्त सृदृढीकरण
संघीय वित्त संरचनालाई सुदृढ र सवल बनाउँदै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको लागि संघीय राजश्व नीति तर्जुमा गरिनेछ ।प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्इकता अनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्ने गरी राजश्वको दायरा विकास गर्ने र राजश्वका दरहरु स्वयं निर्धारण गर्न सक्ने गरी सक्षम तुल्याइनेछ । आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तार गरी राजश्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना संघीयता अनुमुल बनाइनेछ ।
राजश्व प्रशासनको संरचनात्मक सुधारका लागि केन्द्रीय राजश्व्व बोर्ड गठन गर्ने सम्बन्धी विधयेक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
अन्तरप्रदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित नहुने गरी प्रदेश स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजश्वमा भौगोलिक तटस्थता कायम राखिनेछ ।
