बैंकिङ खबर । चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरु विभिन्न आर्थिक एजेन्डाहरुसहितका घाषणापत्र जारी गरी जनतालाई लोभ्याउने प्रतिष्पर्धामा जुटेका छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आफ्ना घोषणापत्रमा दलहरुले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारदेखि लिएर उद्यमशिलता, रोजगारी र निर्यात बढाउनेसम्मका एजेन्डा समावेश गरेका छन् ।
आसन्न निर्वाचनका लागि गठबन्धन बनाएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय पाँच हजार डलर पुर्याउने बताएका छन् । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरभन्दा कम छ । गठबन्धनले आगामी चार वर्षभित्र काठमाडौँ तराई– मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी भौतिक पूर्वाधारको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । सो मार्गलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा समेत समावेश गरेको छ । घोषणापत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग खोल्ने उल्लेख छ । दुई दलले घोषणापत्रमा ‘गाउँ सहरमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी’को नारा अगाडि सारेका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेस–राप्रपा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी ५ वर्षभित्र औद्योगिक लगानी र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै नेपाललाई प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध उत्पादन, अण्डा र मासु उत्पादन, ऊर्जा, वनसम्पदामा आधारित प्रमुख वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । तुलनात्मक लाभ भएका र उच्च मूल्य भएका नेपाली वस्तुहरूको निर्यात व्यापारसमेत विस्तार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । द्रुत र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा सय खर्बको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा तल हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाले नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रमहरू नगर्ने, रुग्ण एवं बन्द भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, एक घर एक रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीमार्फत् आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यता, नयाँ शक्ति नेपालले हरेक प्रदेशमा कम्तिमा २ स्थानहरू पर्ने गरी २० स्थानलाई विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरूको विकासमा जोड दिइने नयाँ शक्तिको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि विभिन्न समयमा भएका चुनावहरुमा पनि राजनीतिक दलहरुले यस्तै खाले घोषणाहरु गरेका थिए । यद्यपि, हालसम्म उक्त घोषणाले पूर्ण रुप पाउने सकेको छैन । घोषणापत्रलाई राजनीतिक दलहरुले मत बटुल्ने र सत्तामा पुग्ने औजारको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । वर्षौँदेखि राजीनितक दलहरुको यस्तै झुट देखिरहेका जनताहरु फेरि पनि राजनीतिक दलहरुको झुटो घोषणा र प्रतिवद्धतामा लोभिएर भोट हाल्ने तरखरमा छन् । यद्यपि, धेरै जनताले अब यस्ता घोषणाहरुमा विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् । चुनावअघि घरघरमा पसेर आफ्ना एजेन्डाहरुमाथि विश्वास दिलाउने र चुनाव सकिएपछि सो गाउँलाई नै फर्केर नहेर्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक दलहरुले जनताको विश्वास धेरै नै गुमाइसकेका छन् । तर, पनि सकेसम्म महत्वाकांक्षी एजेन्डाहरु समावेश गरेर जसरी हुन्छ सत्ता आफ्नो हातमा पार्ने कोशिसका राजनीतिक दलहरु लागिपरेका छन् ।
