पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्चरुपले बढेको देखिएको छ । जसका कारण तरलता संकट चुलिएको चर्चा पनि छ । यद्यपी राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच यस कुरामा मदभेद कायमै छ । राष्ट्र बैंकले तरलता संकट नभएको जनाइरहँदा वाणिज्य बैंकहरु आफुहरु अब लगानी गर्न सक्ने अवस्थामै नरहेको बताउन थालेका छन् । वास्तविक कुरा के हो त? धेरैमा यस्तो जिज्ञासा उत्पन्न हुनु अस्वभाविक होइन । यही सन्दर्भमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको बैंकिङ लगानी, भनिएको तरलता संकट र यसको वास्तविकताका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत भईसकेका अर्थविद दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग बैंकिङ खबर डटकमका नवराज कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्च रुपले बढेको देखिएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि लगानीको माग भएको अवस्थामा त्यसको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकहरुको त हो । र उनीहरुले नाफालाई पनि मध्यनजर गरेरै जान्छन् । राष्ट्र बैंकले यसो नगर्नू भनेर निर्देशन दिएको अवस्थाबाहेक अरुबेला त वाणिज्य बैंकहरुले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
तर यदी वाणिज्य बैंकहरु सीमाभन्दा बाहिर गएका छन् भने अन्यथा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले रोजगारी वृद्धि गर्ने, आयआर्जनको निमित्त जनतालाई अवसर दिने अर्थात उत्पादनशील क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले लगानी बढाइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहानु चाहिँ एउटा कुरा हो तर गैरकानूनी छैन भने उनीहरुले गरेको कुराहरुप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने खण्ड चाहिँ रहँदैन ।
तपाईको मतलव अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुको उच्च कर्जा प्रवाहलाई अस्वभाविक रुपले लिनुहुँदैन ?
कानूनी रुपमा उनीहरुले गरिरहेको लगानी वा गतिविधि अस्वभाविक हुन्थ्यो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्थ्यो । त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाए भन्दैमा त्यसलाई अस्वभाविक रुपमा लिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकाले अहिले तरलताको संकट चुलिएको भनिन्छ नि ?
हो, अहिले देखिएको मुख्य समस्या चाहिँ यही हो । यहाँ पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच मत बाझिएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता संकट छैन भनिरहेको छ भने वाणिज्य बैंकहरुले तरलताको समस्या जटिल बन्दै गएको छ भन्ने कुरा छ । त्यसैले यही कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यस्तो चर्चा भएको हुन सक्छ कि यदी बैंकहरुले गरेको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भईदिएको भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुग्थ्यो, तरलता समस्या पनि चुलिदैन थियो र अहिलेको जस्तो समस्या पनि हुँदैन थियो ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढेकै कारणले तरलताको संकट देखिएको हो कि होइन ?
अझै पनि तपाई र मबीच थोरै कुरामा अन्तरविरोध के छ भने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारणले तरलता बढ्यो भन्नुभन्दा निक्षेप जुन अनुपातमा संकलन गर्न बैंकहरु सक्षम छन्, त्यसको तुलनामा लगानी बढ्ता भयो भन्ने तथ्य चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको हुँ ।
त्यसको असर चाहिँ अर्थतन्त्रमा के हो त ?
हो, यसको असर चाहिँ जे जति वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गरेका उत्पादनशील क्षेत्रमा भईदिएको भए गुनासो हुँदैन थियो । अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्थ्यो । अर्थतन्त्रमा खासै योगदान पुगेन भन्नेमात्रै हुन सक्छ । तर गैरकानूनी वा अस्वभाविक भन्न चाहिँ सकिदैन ।
त्यसो त पछिल्लो समय बैंकहरुले रिपोमा खासै चासो देखाएका छैनन् नै तर ६ महिनाका लागि कर्जा दिन प्रयोग गर्न पाइने भनिएको ‘आउट राइज पर्चेज’मा पनि बैंकहरु गएको देखिदैन किन होला ?
हो, यहाँनेर तपाईले पेचिलो कुरा उठाउनुभयो । खासगरी उनीहरुले थोरै लागतले धेरै नाफा प्राप्त गर्नका लागि ठाउँ भए त्यतापटि लाग्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेको अवस्था छ । 
रिपो, आउट राइज पर्चेज त अल्पकालिन जस्तै हुन्छन् । तपाईले भनेजस्तै ६ महिनाका लागि भएपनि त्यसपछि त त्यसलाई बन्द गरी अर्को चरणमा जानुपर्ने हुन्छ । तर त्यो भन्दा उनीहरुले दिएको विकल्प के देखिन्छ भने कर्जा र निक्षेपको अनुपात अहिले समान्यतया ७०/७५ हाराहारीमा भएको ठीक हुन्छ भनेर जे मान्यता राखिएको छ, त्यसलाई घटाएर ८० मा पुर्याइदिनुस् त ४/५ खर्ब रुपैयाँ त्यताबाट निस्कन सक्छ, त्यहाँबाट हामीले लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने बैंकहरुको दाबा देखिन्छ ।
तर केन्द्रीय बैंकले त यो कुरालाई मान्न सकिदैन भन्छ नि ?
हो, त्यसले जोखिम ल्याउने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यो कुरालाई मान्न सक्दैन । बैंकहरुसँग भएको पैसा उनीहरुको सेयर क्यापिटलमात्रै त होइन, निक्षेपकर्ताहरुको पैसा पनि राखिएको हुन्छ । बैंकहरु अलिकति जोखिममा छन् भन्ने अवस्था आयो भने निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता मागे भने त त्यो ८० प्रतिशत राख्ने बेलामा धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छाटो समयका लागि भएपनि काम चलाउन निक्षेप संकलनमै जोड दिन बैंकहरुलाई भन्छ । राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्दा अन्तरबैंकमा ३–४ प्रतिशत व्याजदर पुगिसकेको छ भनेपनि राष्ट्र बैंककोमा जम्मा जम्मी ०.७२ त्यस्तोमा भन्दा बढ्ता हामीले लिन सक्दैनौँ भन्ने अडान लिएर बसेको अवस्था छ ।
तर बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताभन्दा बढी संस्थागतलाई प्राथमिकता दिइरहेका भनिन्छ नि ? यस्तो चाहिँँ किन गर्छन् त ?
हो, मैले पनि बुझेअनुसार कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थागत निक्षेप लिनका लागि आह्वान गर्दा बैंकहरुले साढे १२ प्रतिशतसम्म व्याज तिर्नका लागि तयार भएको देखिएको छ ।
यहाँनेर चाहिँ बैंकहरुले अलि नचाहिँदो किसिमबाटै खेल्न खोजेको हो कि अथवा थोरै लागतले धेरै नाफा लिनका लागि प्रयत्न गरिरहेको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको मर्मलाई बैंकहरुले नबुझेको हो कि भन्ने लाग्छ ।
हुन त अहिले कर्जाको व्याजदर पनि केही बढेको छ, निक्षेप पनि धेरै बढिसक्यो । व्याजअन्तर पनि घटेको छ । कर्जाको व्याज बढाउनुपर्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
विरोधाभाषी एउटा कुरा के देखियो भने, उनीहरुले निक्षेपको व्याजदरमा अलि अलि बढाएजस्तो देखिन्छ । जब यो तरलताको अभाव रहन्छ भन्ने हुन्छ त्यतिबेला स्वभाविक रुपमा व्याजदर बढाउने कुरा अव्यवहारिक चाहिँ होइन । तर केन्द्रीय बैंकले अफर गर्दा अन्तरबैंकजस्तो पनि व्याज तिर्न नचाहाने तरलताको अभाव छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मनोमानि ढंगबाट क्षण क्षणमा ब्याज बढाउने कुरा चाहिँ त्यति चित्तबुझ्दो भएन ।
