हामी कहाँको प्रचलन भनेको ब्याजदर निर्धारण बजारलाई नै छोड्ने हो । सोही आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत र कर्जामा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफामूलक कम्पनी भएको र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य पनि नाफा कमाउने नै भएकाले नाफाकेन्द्रीत हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, उनीहरू राज्यका नीति नियमभित्र बसेर नाफाका लागि ब्याजदरमा खेल्ने हो । यो अवस्थामा बैंकहरूको काम अनैतिक पनि देखियो ।
बैंकहरूले साधारण बचतकर्तालाई प्रतिस्पर्धी ब्याजदर दिन चाहेनन्
बजारमा तरलताको अवस्था आएपछि निक्षेप बढाउनका लागि बैंकहरु सजिलो बाटोतिर लागे । सर्वसाधारण बचतकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिएर निक्षेप आकर्षित गर्नुभन्दा पनि ठूला लगानीकर्तालाई जोड दिए । सेना, प्रहरी, दूरसंचार कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषजस्ता बढी निक्षेप राख्ने संस्थालाई १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने बैंकहरूले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई ३ प्रतिशत पनि दिएनन् । यही कारण पनि बैंकहरूको निक्षेपको दायरा र क्षेत्र पनि वृद्धि हुन सकेन । बैंकहरूले साधारण बचतकर्तालाई प्रतिस्पर्धी ब्याजदर दिन नै चाहेनन् । अहिले राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटको ब्याजदर साधारण बचतको भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट साधारण बचतकर्ता पनि लाभान्वित भएका छन् । बचतको ब्याजदर वृद्धि भएर ६–७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
ऋणीहरुलाई अन्याय
विगतमा उपभोक्ता मूल्यस्फीती १२ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा बैंकहरूले साधारण निक्षेपकर्तालाई दिने बचतको ब्याजदर मुस्किलले ३ प्रतिशत थियो । अहिले मुद्रास्फीती २ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको बेला बचतको व्याजदर आकर्षक मान्न पनि सकिन्छ । तर, अर्कोतर्फ ऋणीहरूलाई पनि अन्याय भएको छ । विगतमा सस्तो ब्याजदरमा पैसा उठाएका बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर पटक–पटक बढाए । उनीहरूले निक्षेपमा भने ब्याजदर बढाएनन् । यो एक किसिमले बैंकहरूको अनैतिक काम हो ।
बैंकहरुलाई लगानी बढाउनुपर्ने दबाब
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार नै पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । यसबाट पनि बैंकहरूलाई नाफा बढाउनुपर्ने चुनौति छ । पुँजी बढेपछि विगतका वर्षहरूमा दिएकै अनुपातमा प्रतिफल दिनका लागि समेत नाफा बढाउनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्ने दवाव पनि बैंकहरूलाई छ ।
हाम्रो बजारमा ब्याजदरमा छिटो उतारचढाव देखिन्छ । ब्याजदरको उतारचढाव र यसबाट पर्ने प्रभाव कम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरेको छ । यसमा ब्याजदरको माथिल्लो र तल्लो सिमा केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने र त्यसैको बिचमा बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । यो व्यवस्थाले ब्याजदरको छिटो उतारचढाव रोक्न सक्छ ।
यसैगरी पछिल्लो समयमा कल डिपोजिटको ब्याजदर पनि सामान्य बचतको भन्दा बढी नहुने नियम ल्याएको छ । यो व्यवस्थाका कारण पनि केही सिमित संस्थागत निक्षेपकर्तालाई मात्र पोस्ने र साधारण लगानीकर्तालाई अन्यायमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छ । यसैगरी संस्थागत निक्षेपका लागि ब्याजदरको बार्गे्निङ गर्ने प्रवृत्तिसमेत घट्दै जान्छ । (क्षेत्रीसँगको कुराकानीमा आधारित)
