अर्जुन बहादुर पाठक – नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७२।७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी चार गुणासम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि तीन आर्थिक बर्षहरुमा वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र करिब एक खर्ब बाह्र अर्ब रुपयाँ बराबरको पूँजी थपिएको छ । राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दाको बखत त्यसको औचित्य पुष्टि गर्दै वित्तीय संस्थामा आउने संकटलाई वहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन, बजार सवलिकरण र शाखा विस्तारको लागि भनेको थियो । बिश्व बजारमा दक्षिण एसियाली बैंकहरुको चुक्ता पूँजी सबभन्दा कम भएको, त्यसमा पनि दक्षिण एसियाका वाणिज्य बैंकहरुको औसत पूँजी भन्दा नेपालका बैंकहरुको पूँजी करिब तीन गुणाले कम रहेको हुनाले पनि चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो नै । अर्कोतिर सानो अर्थतन्त्रमा अत्याधिक मात्राका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उही प्रकृतिको कारोबारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा समग्र बैंकिङ प्रणालीले नै बारम्बार तरलता संकट लगायतका समस्याहरु ब्यहोरिरहेको अबस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायरामा रहेका २०० भन्दा बढि बैंक वित्तीय संस्थाहरु उपयुक्त संख्यामा घटाउनुपर्ने आवश्यकता थियो र धेरैको आंकलनमा पूँजीबृद्धि योजनाले धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जानेछन् भन्ने नै थियो ।
मर्जरभन्दा बढी सेयरबाट पुँजी वृद्धि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न अवलम्बन गरेका उपायहरु र त्यसको प्रभावलाई केलाउनुपर्दा अधिकांशले बोनस सेयर र अग्राधिकार सेयर मार्फत पूँजी बढाएको देखिन्छ । थोरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र ध्यान मर्जर र थप सार्वजनिक निष्काशनतर्फ रह्यो । पूँजी बृद्धि योजनाको अवधिभर सरकारी लगानीका बैंकहरु र एउटा निजी बैंकलाई छोडेर अरु सबै वाणिज्य बैंकहरुले बोनस सेयरबाट करिब ३० अर्ब बढिको पूँजी बढाए । चार — पाँच वटा बैंकहरु बाहेक अरु सबैको अग्राधिकार सेयरबाट ३५ अर्ब बराबरको पूँजी थपियो र वाणिज्य बैंकहरुको मात्र करिब १५ अर्ब बराबरको अग्राधिकार सेयर प्रक्रियामा रहेको छ । चार वटा बैंकहरुले मात्र थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न सफल रहे जसबाट ६ अर्ब बराबरको पूँजी बढ्न पुग्यो । कुल बढेको पूँजीको २७ प्रतिशत मात्र बैंक वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर बढेको छ भने करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत पूँजी बोनस सेयर र अग्राधिकार सेयरबाट बढेको छ । साथै करिब ७० प्रतिशत नै पूँजी पछिल्लो एक आर्थिक बर्षमा मात्र बढाइएको छ । यहि प्रवृत्ति विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको पनि रह्यो ।
तरलता ब्यबस्थापन र कर्जाको पोर्टफोलियोमा असन्तुलन
पूँजी बृद्धि गर्नको लागि बोनस सेयर लगायतका उपकरणमा सबल हुन बैंकहरुले तीन बर्षमा डेढ गुणा बढिले कर्जा बढाएका छन् भने सोहि अनुपातमा निक्षेप बृद्धि गर्न बैंकहरु असफल रहदा आ.ब. २०६९/७० को तुलनामा कर्जा – निक्षेप अनुपात ६ प्रतिशतले उच्च रह्यो र बैंकहरुमा तरलताको कमि आउन गयो । यस अवधिमा बैंकहरुको कुल निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा क्रमिक रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आ.व. २०६७/६८ को तुलनामा यस्तो कर्जा तीन गुणा बढिले बढेको भएपनि बैंकहरुको खराब कर्जामा भने सुधार आएको छ । तर बैंकहरुको खराब कर्जा गणना विगतदेखि नै विवादाष्पद रहिआएको छ । दावी गरिए जस्तो खराब कर्जामा आएको कमिले समग्र बैंकिङ प्रणाली सबल छ भन्नु सरासर गलत हुन आउँछ । किनभने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिएको कृषि क्षेत्र र राष्ट्र बैंकले पहिचान गरेको उत्पादन क्षेत्रतर्फको वाणिज्य बैंकहरुको बार्षिक कर्जा बृद्धिदर आ.ब. २०७०/७१ देखि २ प्रतिशतभन्दा बढिले बढ्न सकेको छैन । यसरी पूँजी बृद्धिको चटारोमा नाफा कमाउन बैंकहरुले अन्धाधुन्द अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेका कारणले तरलता ब्यबस्थापन र कर्जाको पोर्टफोलियो अरु बिग्रन गएको देखिन्छ ।
सीमित वर्ग मात्र लाभान्वित
बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बृद्धिले आ.ब.२०६१/६२ देखि गति लिएको हो । बि.सं. २०६१ देखि २०७१ सम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी बार्षिक ८.८२ अर्बको दरले बढेर ८८.२ अर्ब पुगेको थियो । आ.ब. २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्मको तीन बर्षमा दुई गुणाभन्दा बढिले बढाएर चुक्ता पूँजी दुई खर्ब दश अर्ब पुर्याइएको छ र राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजी पुर्याउनलाई पनि बैंकहरुलाई करिब ६० देखि ७० अर्ब बराबरको थप पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । चुक्ता पूँजीको ठूलो हिस्सा बोनस र अग्राधिकार सेयरबाट प्राप्त भएकोले पूँजी बृद्धिको प्रत्यक्ष प्रतिफल विद्यमान सेयरधनीहरुको हातमा मात्र पर्न गयो । वाणिज्य बैंकहरुको औसत सेयर मुल्यमा यो अबधिभर जारी भएका बोनस र अग्राधिकार सेयरको मात्र हिसाब गर्दा पनि ती सेयरधनीहरुले करिब तीन खर्ब बराबरको सम्पत्ति थप गर्न सफल भएका छन् । अधिकांश सर्वसाधारण र दुर्गम भेगमा बसोवास गर्ने मानिसहरुमा प्राथमिक निष्कासनको आकर्षण बढेको तर बैंकहरुको बोनस र अग्राधिकार सेयर पाउनको लागि ती बैंकहरुको सेयर स्वामित्व नभएको अवस्थामा पूँजी बृद्धि योजनाले सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुन गर्ई सेयर बजार थप असमान र असन्तुलित बनेको देखिन्छ ।
स्वस्थ र अस्वस्थ संस्था गाभिँदा संचालन खर्चमा वृद्धि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या आ.ब. २०७० देखि २०७३ को अन्त्य सम्ममा २५ वटाले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्न सक्ने निर्देशिका जारी भएपछि ११२ वटा त्यस्ता संस्था आपसमा गाभिएर ४३ वटामा झरेका छन् । राष्ट्र बैंकको पूँजी बृद्धि योजना आउनुभन्दा अगाडिका चार बर्षहरुमा ७८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिएका थिए भने पूँजी बृद्धि योजना पछिका दुई बर्षमा जम्मा ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु १६ वटामा गाभिने वा प्राप्ति हुने काम भएको छ । यो अवधिमा गाभिने वाणिज्य बैंकहरु २ वटा मात्र छन् भने धेरै संख्यामा विकास बैंक (१७) र फाइनान्स कम्पनी (९) रहेका छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर भएपछि, संस्थागत सुशासनको अवस्था भत्किएपछि र खराब कर्जा बढ्दै जान थालेपछि मर्जरमा जाने निर्णय गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्ता संस्थालाई मर्जरमा जान सल्लाह दिने प्रवृत्ति देखियो । स्वस्थ्य र अस्वस्थ्य बीचको मर्जरले मर्जरपछि बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढेको देखिन्छ । पूँजी बृद्धिको लागि मिश्रित नीति लिएका बैंकहरुले पनि कुल बढाउनुपर्ने पूँजीको एक चौथाइभन्दा बढि मर्जरबाट उकास्न सकेनन् । यसर्थ पूँजी बृद्धिको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या कम गर्नेतर्फ फलदायी रहेन ।
अपेक्षाअनुरुप शाखा विस्तार र वित्तीय पहुँच विस्तार हुन सकेन
पूँजी बृद्धिका बखत अपेक्षा गरिएको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा बिस्तार र वित्तीय पहुँचमा बृद्धि हुन सकेको छैन । आ.ब. २०७०/७१ को तुलनामा ३५ प्रतिशतले शाखाहरु विस्तार भएको देखिए पनि परिणाममा त्यस्को अपेक्षिकृत नतिजा देखिँदैन । अहिले पनि अधिकांश ग्रामिण आवश्यकताका रेमिट्यान्स लगायतका सेवाहरुको कारोबार बैंक मार्फत निकै कम हुने गरेको छ । बैंकहरु मार्फत रेमिट्यान्स रकम पठाउन लाग्ने खर्च सबैभन्दा उच्च रहेको तथा नेपालमा रहेका घर परिवारले त्यो रकम प्राप्त गर्न लाग्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च त्यो भन्दा धेरै हुन आउने देखिन्छ । अरु वित्तीय संस्थाको तुलनामा बैंकमा जनशक्ति, प्रविधि लगायत अरु पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था हुने भएकोले बैंकहरुले धेरै प्रकारका सेवाहरु प्रदान गर्न सक्ने त हुन्छन् । तर नेपालका अधिकांश बैकहरुले पारम्परिक कारोबारमा मात्र सीमित हुने र नाफाविनाका सेवा प्रदायक शाखाहरु छोटो समयको लागि पनि सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ । यसको मुख्य कारण बैंकहरुमा सेवामुखी नभई नाफामुखी प्रवृत्ती हावी हुनुका साथै आपसको अस्वस्थ्य प्रतिश्पर्धा नै हो । त्यसैले द्घन्दकाल अगाडि शाखा भएका ठाउँहरुमा पनि बैंकहरुले शाखा पुर्नस्थापना गर्न सकेका छैनन् । ग्रामिण ठाउँमा बैंकिङ सेवा पुर्याउनको लागि वित्तीय अवस्था सबल रहेको, कारोबारमा यथाशक्य विविधिकरण भएको र वृहत्तर वासलात भएको बैंक चाहिन्छ, जसले कतिपय शाखाहरुलाई कम नाफामा पनि सञ्चालन गर्न सकोस् र ग्रामिण ईलाकामा शाखा खोल्नलाई आइपर्ने चुनौतीहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकोस् । त्यसैले सेवा विस्तारको लागि बैंक आफै सबल हुनुपर्ने पहिलो शर्त हो; त्यस पछि मात्र राष्ट्र बैंकका सहुलियतकारी नीतिहरुले काम गर्छन् । अन्यथा, बैंकहरुलाई गाउँ पठाउन ल्याइने अल्पकालीन सहुलियतहरु टुँडिखेलमा मर्निङवाक गर्ने असनको साहुलाई जुस र हर्लिक्स दिएर म्याराथुन दौडन पठाउनु जस्तै अप्रभावी हुन जान्छन् ।
अबको बाटो
वि.सं. २०४७ मा पाँच वटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंक गरी सात वटा बैंकहरु रहेको अर्थतन्त्रमा हिमबर्षा शैलीमा २०६८ सालसम्मको बीस बर्षभित्र सोे संख्या चालीस गुणाले बढाउनुको औचित्य के थियो ? कसैलाई थाहा छैन । जुन अवधिमा अर्थतन्त्रको औसत बार्षिक बृद्घिदर २ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो, त्यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखाहरुको संख्या टाकुरा जस्तै बढे तर सतही रुपमा गाउँसम्म विस्तार हुन सकेनन् । अन्धाधुन्ध रुपमा खोलिएका अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै बोझिलो बन्दै गएकोले पनि त्यस्ता क्रियाकलापबाट हजारौं सर्वसाधरणलाई ठगिनबाट जोगाउन बैंकहरुको उपस्थिति बढि हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विगतमा भएका कमि कमजारीलाई सच्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक सामु दुईखालका रोजाइहरु हुन सक्छन् ।
पहिलो, वित्तीय बजारमा स्वस्थ्य प्रतिश्पर्धि वातावरण बनाउँदै मर्जर नीतिलाई नै प्रोत्साहन गरेर जाने । यसको सहजताको लागि समान प्रकृतिको कारोबार गर्ने सरकारी लगानीका बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वातावरणको सृजना गरी सुरुवात गर्न सकिन्छ । यसले अरु बैंकहरुलाई पनि प्रतिष्पर्धामा आउन चुनौती थपिदै जान्छ र स्वेच्छिक रुपमा सोहि बाटो अवलम्बन गर्दै जान्छन् । स्वेच्छिक मर्जर सबैभन्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तर यसो गर्दा सरकारी बैंकहरुलाई राजनीति र अन्य प्रभावबाट अलग राखेर थप व्यवसायिक सवलिकरण गर्नुपर्ने पहिलो शर्त हुन आउँछ ।
दोस्रो, अनिवार्य मर्जर वा पूँजी बृद्घि जस्तै वाध्यकारी नीतिलाई नै निरन्तरता दिने कार्य राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ । तर यस्ता स्वाधीन नीतिहरुको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर हुने हुनाले प्रत्यूत्पादक पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षकीय क्षमतालाई बढाउँदै नीतिगत व्यवस्था अनुसारकै नीतिहरु अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँदछ । (लेखक नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन् ।)
