मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले घोषणा गरेका सात सय ४४ स्थानीय निकायमध्ये आधाभन्दा बढी निकायहरुमा अहिलेसम्म बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले सबै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा खोलिने आगामी आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा नै समावेश गरेको छ भने संसदको विकास समितिले पनि सबै स्थानीय निकायमा दुई महिनाभित्र बैंक शाखा खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिररहेको छ । देशका कुल गाउँपालिकाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिका र करिब २० प्रतिशत नगरपालिका नै बैकिङ पहुँच बाहिर रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले बैंक शाखा नपुेका गाउँका जनता कहिले बैंक शाखा आउँला भनेर पर्खिरहेका छन् । अर्को तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पूँजी वृद्धि योजनाका कारण स्थानीय स्तरका विकास बैंक तथा ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरु धमाधम विलय भइरहेका छन् । मूलुक संघीय संरचनामा गएपछि राष्ट्र बैंकको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने पनि आम नागरिक तथा सरोकारवालाको चासोको बिषय रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता एवं निर्देशक राजेन्द्र पण्डितसँग बैंकिङ खबर डटकमका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा पुर्याउने त भनियो । कति समय लाग्ला ?
नेपाल सरकाले घोषणा गरेका सात सय ४४ स्थानीय निकायमध्ये चार सयभन्दा बढी स्थानीय निकायमा बैंकका शाखाहरु अहिलेसम्म नपुगेको अवस्था छ । बैंक शाखा नपुगेका यी स्थानीय निकायमा नेपालका सरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडका साथै अन्य निजी स्तरकाबैंकहरुले शाखा खोल्ने भन्ने कुरा छ । यसका साथै नेपाल बैंकर्स एशोसियसनसँगको समन्वयमा बैंक शाखा नपुगेका स्थानीय निकायका केन्द्रहरुमा बैंक शाखा पुर्याउने भन्ने छलफल पनि भइरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सबै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा खोल्ने जानकारी गराइसकेपछि हामीले वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर क–कसले कहाँ–कहाँ बैंक शाखा खोल्न सक्नु हुन्छ छलफल गरेर राष्ट्र बैंकमा ल्याउनुस् भनिसकेका छौँ । अहिले यस बिषयमा बैंकहरुबीच पनि छलफल भइरहेको हुन सक्छ । अहिलेको तथ्यांक अनुसार सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा पुयार्उन एउटा वाणिज्य बैंकले १८ देखि १९ वटासम्म संख्या थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । देशका सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा विस्तार गर्न बैंकहरु एकदमै सकरात्मक छन् । बैंकहरु शाखा खोल्नका लागि इच्छुक देखिएका छन् । तर यहाँ धेरै समस्याहरु पनि देखिएका छन् ।
संसदको विकास समितिले दुई महिनाभित्र सबै स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ नि ?
संसदको विकास समितिले दुई महिनाभित्र सबै स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । संसदको विकास समितिले दिएको समय सिमा भित्रै बैंकका शाखाहरु खोल्न भने असम्भव देखिएको छ । बैंकका शाखाहरु खोल्नका लागि पनि विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियाहरु भनेको बैंकले शाखा खोल्नका लागि बोर्डबाट निर्णय गराउने, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने, शाखा खोल्नका लागि उपर्युक्त स्थानको खोजी गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यि कामहरु गर्न केहि समय लाग्ने हुँदा सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा खोल्नका लागि केहि समय लाग्ने हुन्छ । बैंकका शाखाहरु खोल्नका लागि उपर्युक्त घरहरु चाहिन्छ । जुन पायो त्यहि घरमा बैंक शाखा खोल्ने कुरा हुँदैन । सबै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा खोल्नका लागि उपर्युक्त घरहरु पनि नभेटिन सक्छ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ । बैंक शाखा स्थापना हुन बाँकी रहेका ४ सय भन्दा बढी स्थानिय निकायका लागि हजारौ जनशक्ति चाहिने हुन्छ । यसर्थ भौतिक पूर्वाधार तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समय लाग्ने हुँदा तत्काल सबै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा स्थापना गर्न गाह्रो छ । यसका लागि केहि समय लाग्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा वाणिज्य बैंकहरु मात्रै भनिकाले धेरै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा नपुगेको देखिएको छ । विकास बैंक पनि भनिएको भए धेरै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा पुगेको देखिने थियो । विकास बैंकहरु पनि सबै स्थानीय निकायमा जान तयार छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच सहकार्य गरेर अघि बढे पनि अझ सहज हुने थियो । हामीले आगामी नयाँ मौद्रिक नीतिमा पनि यसलाई सम्बोधन गरेर जति सक्दो चाडो सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा विस्तार गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छौंँ ।
स्थानीय विकास बैंकहरु (३ जिल्ले र १ जिल्लेको) पूँजीको अवस्था के छ ?
१ जिल्ले र ३ जिल्ले विकास बैंकहरु अधिकांश वाािणज्य तथा ठूला विकास बैंकहरुसँग मर्जरमा गइसकेका छन् । विलय नभएका अब ३÷४ वटा मात्रै यस्ता विकास बैंकहरु छन् । मर्जर तथा एक्विजिशनमा नगएर बाँकी रहेका ३÷४ वटा विकास बैंकहरुको पूँजीको अवस्था निराशाजनक छ । मर्जरमा नगई बाँकी रहेका यी विकास बैंकले तोकिएको मितिमा चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ । यीमध्ये केहिले हकप्रद तथा वोनश सेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजी पुर्याउने सोचमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पूँजी पुर्याउन ति विकास बैंकहरु कि मर्जरमा जानुपर्छ कि पुँजी थप्नुपर्छ । यस्ता समस्याका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै विशेष व्यवस्था गरेकै छैन ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पूँजी पुर्याउन नसक्ने विकास बैंकहरुलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पूँजी पु¥याउन नसक्ने विकास बैंकहरुलाई पूँजी पुर्याउनका लागि थप केहि समय दिन्छौं । जसले पूँजी पुर्याउनका लागि प्रयन्त गरिरहेका छन्, जसले हकप्रद तथा वोनश शेयर जारी गरिरहेका छन् उनीहलाई थप समय दिईन्छ । थपिएको त्यो समयमा पनि पुँजी पुर्याउन नसके राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल हुन्छ । बोर्डको निर्णय अनुसार आवश्यकता अनुसारको कारवाही हुन्छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरुको पुँजीकोे अवस्था कस्तो छ ?
‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरु पनि साना विकास बैंकहरु जस्तै अधिकांश विलय भइसकेका छन् । बाँकी रहेका फाइनान्स कम्पनीहरु केहिले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्ने भए पनि धेरैले तोकिएको समयसिमा भित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ । तोकिएको समय भित्र जसरी पनि चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँं ।
राष्ट्र बैंकले कहाँ शाखा खोल्दैछ ?
राष्ट्र बैंकले अहिले तत्कालै कुनै ठाउँमा शाखा खोल्ने योजना बनाएको छैन । फेरी प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्र बैंकको शाखा हुनै पर्छ भन्ने चाहि हुँदैन । जसरी पनि राष्ट्र बैंकले सेवा दिने हो । सबै बैंकहरुमा नोट पु¥याउन सक्ने गरी शाखाहरु हेरफेर भने हुन सक्छन् । अधिकांश प्रदेशमा राष्ट्र बैंकका शाखा छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भने २ वटा शाखाहरु छन् । एउटा जनकपुरमा र अर्को विरगञ्जमा शाखा छन् । यीमध्ये एउटा शाखालाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।
