रुपा कोइराला । दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको निर्देशन दिँदा बैंकहरु रुष्ट भएका थिए । पुँजीवृद्धिले संस्थालाई सबल बनाउँछ भन्दै केहीले समर्थन जनाएपनि धेरै जसो राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा थिए । राष्ट्र बैंकले एकैपटक चार गुणा पुँजी बढाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरु अतालिएका थिए । बैंकरहरुले दुई वर्षभित्र चार गुणा पुँजी बढाउन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ पुँजीवृद्धिको नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो । अन्ततः बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नियम मान्नै पर्यो ।
आर्थिक वर्ष ०७२।०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी आठ अर्ब, विकास बैंकको दुई अर्ब ५० करोड, चार देखि १० जिल्ले विकास बैंकको एक अर्ब २० करोड, एक देखि तीन जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिअघि वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी दुई अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो ।
एक्कासी चार गुणा पुँजी बढाउनुपर्दा बैंकहरु आत्तिएको देखिएता पनि अन्ततः राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धि नीतिले सफलता पाएको देखिएको छ । वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर÷प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । २०७३ चैत मसान्तसम्ममा कुल १३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गका सहित) मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसमध्ये ९२ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ४४ संस्था कायम भएका छन् । पुँजीवृद्धिका लागि बैंकहरुले मर्जर र एक्विजिसनबाहेक हकप्रद सेयर र बोनस सेयरको सहारा पनि लिए ।
अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरु आठ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्षम भइसकेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल बैंकले चुक्तापुँजी पुयाइसकेका छन् । प्रभु बैंकले १० बराबर चारको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । उक्त हकप्रद जारी गरेपछि प्रभुको चुक्तापुँजी पनि आठ अर्ब नाघ्नेछ । अन्य बैंकहरुले पनि चालू आर्थिक वर्षको कमाईबाट बोनस सेयर जारी गरेर चुक्तापुँजी पुर्याउने योजना बनाएका छन् । कमजोर मानिएका मेगा बैंक, जनता बैंक, कुमारी बैंक, एनसीसी बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्राइम बैंक लगायतले पनि आठ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउँदैछन् । साना तथा ठूला विकास बैंकहरुलाई किनेर वाणिज्य बैंकहरु सबल बन्दै गइरहेका छन् ।
पुँजीवृद्धिको नीतिले बैंकहरुको संख्या घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, साना विकास बैंकहरु र केही फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या २९ बाट २८ मा मात्रै झरेको छ । लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू एकआपसमा गाभिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको हो । अन्य बैंकहरुले भने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई खरिद गरेर आफ्नो अस्तित्व कायमै राख्न सफल भएका छन् । यो बीचमा विकास बैंकहरुको संख्या भने उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । एनसीसीले मात्रै राष्ट्रिय स्तरका चार विकास बैंकहरुलाई खरिद गरेको छ । त्यस्तै, एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खरिद गर्यो । राष्ट्रिय स्तरकै त्रिवेणी विकास बैंक जनता बैंकसँग मर्जरमा गएको थियो । जनताले नै अर्को राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई खरिद गर्दैछ । त्यस्तै, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक मेगा बैंकमा विलय हुँदैछ भने रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा । यता, काष्टमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकलाई कुमारी बैंकलाई खरिद गर्दैछ । भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक मिलेर बनेको भिबोर सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक लुम्बिनी फाइनान्ससँग मर्जरमा गएर लुम्बिनी विकास बैंक बन्दैछ । यता, राष्ट्रिय स्तरका दुई विकास बैंकहरु सेवा र कामना मिलेर कामना सेवा विकास बैंक बन्दैछन् । अन्य थुप्रै साना विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरुमा विलय हुँदैछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७३ चैत मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वित्त कम्पनी र ५० लघुवित्त विकास बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंकलाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोक लगाइने भएको छ भने निक्षेप परिचालनमा सीमा कायम गरिने भएको छ । यसले पनि बैंकहरुलाई समयमा नै चुक्तापुँजी पुर्याउन दबाब सिर्जना भएको छ ।
त्यसो त, आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिका लागि छ महिना अवधि थप गर्न लागेको पनि बुझिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरेर चुक्तापुँजी पुर्याउन लागेका बैंकहरुलाई सहज होओस् भनेर राष्ट्र बैंकले उक्त बोनस पारित गर्न साधारणसभा डाक्ने समयसम्म छुट दिन लागेको हो । उक्त बोनस सेयरबाट पनि पुँजी नपुर्याउने बैंकहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नेछ ।
