दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर – पाँच सय र हजार दरका नोटहरु नेपालमा प्रतिबन्धित थिए । नरेन्द्र मोदी आएपछि २५ हजार रुपैयाँसम्म करोबार गर्न सक्ने भनिएपछि त्यस्ता नोटहरु पछिल्लो चरणमा नेपालमा धेरै आएको अनुमान गरिन्छ । खासगरी तराई र भित्रि भागमा रहेका काठमाडौँदेखि लिएर कतिपय सहरी क्षेत्रहरुमा भारतमा आफ्नो व्यापारिक केन्द्र भएका ठूला व्यापारीहरुले भारतीय नोट संकलन गर्ने गर्दछन् । यो रकम बैंकिङ सेक्टरमा आउँदैन । बैंकिङ क्षेत्रभित्र भने साढे तीन करोडको हाराहारीमा ठूला दरका नेपाली नोटहरु रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताइसकेको छ । यस विषयमा स्पष्ट जानकारी भएकाले यसमा समस्या छैन । तर, भारतमा काम गरेर आएकाहरुले आफ्नो घरपरिवारलाई छोडेर गएको त्यस्तो रकम केही छ भने त्यसले अलि समस्या ल्याउन सक्छ । र ठूलाठूला व्यापारीहरुले भारतबाट भुक्तानी गर्न भनि संकलन गरिरहेको यस्तो रकमको हकमा सटही पाउनका निमित्त समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ । यसको समाधानका लागि भारत सरकारले २ हजारको नोट जारी गरेको छ । पूरानोलाई नयाँ नोटले प्रतिस्थापन नगर्दासम्म कारोबार गर्न तथा भुक्तानी दिन समस्या देखिन सक्छ । यसले समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई तत्काल असर पार्दैन ।
सरकारले पनि चासो दिनुपर्यो
नेपालको सरदभित्र भित्रिसकेको रकम कति छ भनेर यकिन गर्न सरकारले पनि अलिकति चासो दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सबै निकायहरु गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति लगायतलाई सुसूचित गरेर आआफ्नो क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका रकमको लेखाजोखा गरेर विवरण बुझाउन निर्देशन दिन सकिन्छ । अहिले त आईटीको जमाना छ, हरेक ठाउँमा इन्टरनेट र एफएमहरु छन् । यस्ता माध्यमहरुको प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायलाई सूसूचिक गर्न सकिन्छ । खासगरी भारतमा अनौपचारिक रुपले काम गर्न गएका र भारतीय सेनामा काम गरिराखेकाहरुसँग ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रहरुमा त नेपाली रुपैयाँको प्रचलन नै छैन । पाँच रुपैयाँको, २० रुपैयाँको रातो रंगीचंगी नोट देख्दा त उनीहरु अनौठो मानेर त्यसलाई जोगाएर राख्छन् । किनभने त्यहाँ पूर्ण रुपमा भारतीय रुपैयाँ प्रचलनमा छ । नेपाली रुपैयाँ त्यहाँ नपुगेको हुनाले त्यस्तो सूचना जारी गरेर नजिक रहेका एफएम रेडियोहरु, फेसबुक लगायतमार्फत सूचना दिइयो भने मलाई लाग्छ तथ्यांक संकलन गर्न धेरै दिन लाग्दैन ।
सीमाक्षेत्रमा भएका भारतीय रुपैयाँहरु कतिपय गलत मनशायले आएको पनि हुन सक्ने भएकाले त्यसको खुलासा गर्न गाह्रो हुन सक्छ । त्यस्तै, भारतमा पनि सटही हुन सीमित मात्रै रकमको आँकलन गरिएको हुनाले यहाँ केही समस्या हुन सक्छ । नेपालमा भारतीय रुपैयाँको चलनचल्ती गैरकानुनी भएकाले ठूलो मात्रामा छ भनेर हामीले आँकलन गर्ने कुरा हो । रकमका हिसाबले यो ठूलो नहुन सक्छ ।
नोट सटहीका लागि पुनः पहल
यसरी विवरण संकलन गरिसकेपछि, यी रकम मोटामोटी रुपले यो उद्देश्यबाट कमाई गरेको रकम हो है भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने समस्या पर्दैन । किनभने नेपालमा भएको १२/१५ करोड भारुले भारतलाई कुनै असर गर्दैन । यो गैरकानुनी ढंगबाट आर्जन गरेको हैन भन्ने भएपछि सटहीका लागि फेरि पहल गर्न सकिन्छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामार्फत भारत सरकारसँग पनि केही अनुरोध पुगिसकेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसले सटहीको समस्या समाधान हुन्छ । तर, भारतप्रति खुला सिमाना भएकाले र कतिपय मित्र राष्ट्रहरुले निष्काशन गर्ने नोट र भारतीय गैरकानुनी किसिमबाट छापिएको नोट बिचमा समानता देखिएको हुनाले खुला सिमानाको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने डर भारतलाई छ । यसकारण अलि आशंकाको रुपमा हेर्ने सम्भावना भने रहन्छ ।
ठूला दरका भारु बन्द गर्नुका कारण
भारतमा कालोधन एकदम थुिप्रएर गएको छ । प्यारालल इकोनोमि चल्नासाथै सरकारले लिने नीति र कार्याक्रमहरु प्रभावकारी हुँदैन । त्यसको अतिरिक्त मोदी सरकार आउनुभन्दा अगाडी चुनावी घोषणपत्रमा नै कालोधन र विदेशमा लगेको थुपारेर राखेको धनलाई हामी भित्र्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि भारत सरकाले यस्तो योजना ल्याएको हो । यही अभियानअन्तर्गत झन्डै तीन खर्ब राजस्व उठ्ने भयो भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । यसका अलाबा, प्याराललमा चलिराखेको अर्थतन्त्रबाट मुलुकमा पर्ने कुप्रभावलाई रोक्न पनि भारत सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । अर्को कुरा नक्कली नोटहरु बाहिरतिरबाट छापिएर आएर नोटहरु बंगलादेश हुँदै, नेपाल हुँदै जान्छ भन्ने उहाँहरुको आशंका छ । त्यसरी यो रकम भित्रियो भने भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएको हुनाले पूरै सजगता राखेर यो निर्णय गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । नितान्त भारतीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त र स्वच्छ तरिकाले अर्थतन्त्रमा आवश्यक कारबाहीहरु भएका छन् भन्ने कुरा प्रभाणित गर्न यस्तो कदम चालिएको हो । यसमा रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)को पनि सहयोग छ भनिएको छ । भारत सरकारले नै यो कदम चालेको हुँदा रिजर्भ बैंक आफैँले पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारतको यस कदमको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । विधिवत ढंगबाट आयआर्जन गरिएका तथा संकलन गरिएका रकममा पनि छिटपुट प्रभाव परेको हुनाले हामीले यस विषयमा चासो लिनु परेको हो ।
भारु समस्या समाधानको पहल
त्यसैले, हाम्रोतर्फबाट पनि डिप्लोमेटिक च्यानलमा साथसाथै केन्द्रिय बैंकको तर्फबाट पनि कारबाहीहरु अघि बढाउनु ठीक हो र केही हदसम्म गरिराखेको पनि छ । अहिलेसम्म सञ्चार माध्यममा आएको हिसाबले सटही समस्या सुल्झाउनका लागि दूतावासमार्फत काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, ग्रामीण लेभलसम्म रहेको रकमसमेत बैंकिङ सेक्टरमा आउन सकोस भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने खासै प्रयास भएको छैन कि भन्ने लागेको छ । १२÷१५ करोड रुपैयाँ बराबरका ठूलो दरका भारु धेरै त हैन । तर, पनि व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दा भने ठूलो मर्का परेको छ । त्यसैले, व्यक्तिहरुको आवश्यकता तथा मर्कालाई पनि ख्याल गरेर नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपालले भारतको अनुशरण गर्न सक्छ
कालोधन भारतमा मात्र हैन नेपालमा पनि छ । प्रशस्तै नक्कली नोटहरु नेपालमा पनि छापिने गरेका छन् । उक्त कालोधन नियन्त्रणका लागि नेपालले पनि भारतले जस्तै कदम चाल्न सक्छ । यसका लागि नक्कली नोट तथा कालोधन भित्रिने सम्भावना भएका क्षेत्रहरु (सीमाना, जहवाइजहाज) पहिचान गरेर त्यस्ता क्षेत्रमा कडाइ गर्ने खालको भिजिलेन्स सरकारसँग हुनुपर्छ । पेट भित्र लुकाएको ल्याएको कुरा त पत्ता लगाएर रोकिएका धेरै उदाहरण छन् भने पैसा त बोकेरै आउने कुरा हो । यसलाई रोक्न झन् सहज छ ।
त्यस्तै, नेपालीहरुको हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने केही प्रयासहरु नेपालमा पनि भइरहेका छन् । जस्तै वृद्धभत्ता, सुरक्षाभत्ता जस्ता सरकारले दिने सेवा सुविधाहरु बैंकिङ च्यानलबाटै दिने भन्ने कुराहरु आएको छ । त्यसले वित्तीय साक्षरतालाई बढावा दिने, बैंकिङ च्यानलको प्रचारप्रसार हुने र ग्रामिण क्षेत्रमा पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको विस्तार हुने लगायतका कुराहरु अपेक्षा गरिएको छ । यो धेरै उपयोगी हुनेछ । सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट भएपछि मुलुकमा कालोधन न्युनीकरणका स्वतः मद्दत मिल्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र प्रगाढ रुपले भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । ६६ वर्षभन्दा बढी हाम्रो वैदेशिक व्यापार भारतसँग निहित छ । हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग गाँसिएको छ । भारतीय मुद्रा बलियो हुँदा हाम्रो मुद्रा पनि बलियो हुन्छ । भारु कमजोर भयो भने नेपाली मुद्रा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विदेशी मुद्राको तुलनामा कमजोर भएको देखिन्छ । त्यसैले हामीले लिने नीति स्वतन्त्र नीति हुन सक्छ भनेर हामीले सैद्धान्तिक बहस गर्न सक्छौँ । तर, त्यतिबेला मात्रै यो स्वतन्त्र रुपमा सफल हुन सक्छ जति बेला हाम्रा आवश्यकताहरु आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति हुन सक्छन् । होइनभने, अब सबै व्यापार भारतसँग हुने तर त्यसको प्रभावबाट हामी बच्न खोज्ने, यो सम्भव छैन ।
