May 26th, 2017

नेपालको पहिलो संघीय बजेट र यसका चुनौतिहरु

विश्वमोहन अधिकारी । पहिलो पटक नेपालमा ल्याउन खोजिएको संघीय बजेट (मोबाइल एपमा समेत) लामो एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको अभ्यासपछि आउँदैछ । संघीय स्वरुपको बजेट आउनु हाम्रा लागि नौलो विषय मात्र नभएर समग्र बजेट प्रणालीमा नयाँ आयामको सुरुवात पनि हो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक आउन लागेका बजेटले प्रदेशका विकास कार्यक्रम, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र आयोजनाको बजेट केन्द मै रहनेछन् भनि अर्थमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा बताइरहनु भएको छ । त्यस्तै प्रदेशको संरचना विकासका लागि भने अर्थले केही बजेट छुट्याइ संविधानमा सात प्रदेश र त्यसको सीमांकन गरिएको छ । तर प्रदेशसभा गठन हुनका लागि प्रदेशको चुनाव हुनैपर्ने बाध्यताले आगामी बजेट संघीय वा परम्परागत कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका बहसहरु चलिरहेका छन् तथापि पछिल्लो पटक बजेट संघिय ढाँचामा आउने देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन
संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरि ल्याउनपर्ने आ.व. ०७४/०७५ को बजेटको तयारी अर्थ मन्त्रालयले राम्रोसँग गर्न नसकेको आभास भइरहँदा राजनैतिक खिचातानीका बीच संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दायित्व यस सरकारका सामू छ । देशमा ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तन भइसकेको छ भने अबको परिवर्तन आर्थिक विकासका लागि हो भनि अर्थविदहरुले भनिरहेका छन् । त्यस्तै चुनावका मुखमा पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भनि विभिन्न कोणबाट धारणहरु आइरहेका छन् । यसैगरि निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा केही अर्थविदहरुले पुर्ण बजेट ल्याउन नहुने धारणा राखेको पाइन्छ । हुन त नेपालमा विगत लामो समयदेखि बजेटमाथि राजनीतीकरण भइरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले आफू अनुकुलका कार्यक्रम ल्याउन खोज्ने र प्रतिपक्षले त्यसलाई रोक्न खोज्ने विगतदेखिकै परम्परा हो । यसका लागि बजेट ल्याउँदा अब कार्यक्रमहरुमा एकरुपता ल्याउने गरि सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा कामचलाउ बजेट होस् वा पूर्ण बजेट होस् राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । तथापि सरकारले आजसम्म वित्तीय आयोग गठन गर्न सकेको छैन । 

योजना कार्यान्वयन गर्ने तहको पहिचान
संघीय बजेटको स्वरुपबारे अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्म पैसा पुग्ने गरि बजेट तथा कार्यक्रम तयारीमा जुटेको आभास भएको छ । यद्यपि पहिलो पटक संघीय बजेट आउन लागेको र बजेट तयार गर्न त्यति सहज भने छैन । स्थानीय तहलाई जाने स्रोतको अध्ययन गर्न पनि आवश्यक रहेको अवस्थामा यो वर्ष केन्द्र र स्थानीय तहका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार सहित बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तयार गरि अन्तिम स्वरुप दिनतिर लागिएको यस बजेटको आधार टुंगो नलागे पनि यो वर्षको बजेट नयाँ र नौलो ढाँचामा आउने देखिन्छ । फलस्वरुप बजेटमा समाबेश हुने योजनालाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अनुसार वर्गिकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा देशभरका योजनाहरु कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसको पहिचान गरि त्यसै अनुसार तहगत वर्गीकरण गर्नुपर्दछ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको पालना
परम्परागत प्रणालीमा बजेट आईरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनेगरी बजेट निर्माण भइरहँदा सरकार केहि अलमलमा परेको आभास साधारण जनमानसमा पाइन्छ । संघीयतामा बजेटको बाँडफाँड गर्दा आर्थिक साधानको वितरण, राजस्व असुली प्रक्रिया र लक्ष्यहरुको निर्धारण गर्नु अहिलेको बजेटको मुख्य चुनौती हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेटको सीमा १२ खर्वभित्र रहनेगरी बजेटको तयारी भइरहँदा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र आफ्नो सरकारको पालामा ल्याएको बजेटमा केही आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम राख्न पाउनुपर्ने अवस्थाको बीचबाट अर्थमन्त्रीले बडो होसियार पूर्वक बजेटको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अर्थमन्त्रीको लागि चुनौतिपूर्ण छ भने मुलुकको बृहत्तर विकासका लागि नयाँ आयाम र अवसर समेत हो ।

संविधान कार्यान्वयन
आगामी आ.व. देखि स्थानीय निकाय आफैले बजेट बनाउने भएकाले यो वर्ष सरकारलाई संघीय संरचनाको बजेट ल्याउने अवसर र चुनौति रहेकाले बजेट पूर्ण अंकको ल्याई संविधान कार्यान्वयन, पूननिर्माणको कामलाई तिव्रता, राष्ट्रिय गौरव एवं राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई निरन्तरता र राजनैतिक वातावरण नखल्बलिने गरि बजेट ल्याउन पर्ने देखिन्छ । दुई स्थानीय निर्वाचनको बिचमा ल्याउन लागिएको बजेट केही विवादास्पद भने अवस्य हुन्छ । अपरिपक्व राजनैतिक संस्कारबाट जेलिएको नेपालको राजनीति र आर्थिक क्षेत्रको ज्ञानको अभाव देखिएको नेपालका राजनीतिज्ञहरु बिच बजेट ल्याउन चुनौतिपूर्ण छ ।

विकेन्द्रीकरणको अभ्यास
दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले मुलुकलाई विधिवत् संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि केही प्रविधिक तथा व्यवहारिक समस्या रहेपनि नीतिगत समस्या छैन । त्यसैले न्यून परिमाणमै भएपनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिधै बजेट जाने र त्यसको आफैँ योजना बनाएर खर्च गर्न पाउने अधिकार भनेकै अहिलेको उपलब्धी हो । गाउँपालिकाहरु भोलिका दिनमा अब कत्तिको आर्थिक रुपमा समृद्ध तथा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् र तिनीहरुका लागि श्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्वभाविक भएपनि आफ्नो गाउँ निर्माणको योजना आफैँ बनाउने र बजेट खर्चको लागि माथिल्लो निकायको अख्तियारी लिइरहनुनपर्ने व्यवस्था नै वास्तविक रुपमा विकेन्द«ीकरणको अभ्यास हो । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा परिवर्तनको महसुस गर्न सक्छन् । यसै परिस्थितिमा अर्को एउटा चुनौति के छ भने स्थानीय निकाय बजेट निर्माण, स्रोत परिचालनमा कत्तिको सक्षम छ  भन्ने कुराले महत्तवपूर्ण अर्थ राख्दछ । निर्णयको क्रममा बढी राजनीति हावि हुने र निर्णयहरु राजनीतिकरण हुने संभावना समेत आंकलन गर्न सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचन नहँदा गाउँमा गएको बजेट खर्च नहुने,  खर्च भइहालेपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि खर्च हुने र त्यसमा भ्रष्टाचार समेत भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनले यसलाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । तर आ.व. ०७४/०७५ को बजेट भने दुई स्थानीय निकायको चुनावको बिचमा परेकाले यसमा विभिन्न किसिमका धारणाहरु आएको पाइन्छ । सत्तारुढ दलबाटै कामचलाउ बजेटको प्रस्ताव एकातिर आएको छ भने निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्न नमिल्ने, करका दरहरुमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने बाध्यता समेत यस बजेटमा देखिन्छ । राजनैतीक खिचातानीका कारण समयमा बजेट जारी हुन नसक्ने क्रमको निरन्तरताले मुलुक संचालनमा परेको कठिनाई महसुुुुस गरि संविधानमै बजेट डे तोकिएको हो । सोहि बमोजिम चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेकोमा यस प्रक्रियाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को प्रस्तावित बजेट समेत संसदमा पेश हुन गईरहेको छ । 

बजेटको आकारमा वृद्धि, कार्यान्वयनमा समस्या
विगतका वर्षहरुमा बेलुनको आकार झैँ बढिरहेको बजेटको आकार यस आ.व. मा समेत बढ्ने निश्चित देखिन्छ, जसका कारण कार्यान्वयनमा थप समस्या आउने निश्चित छ । तर यसको समाधानका लागि कुनैपनि सरकार तयार देखिँदैन । अझ आगामी आ.व. को माघ महिना भित्र दुई तह (प्रदेश र संघ) को चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले आगामी आ.व. को बजेट कार्यान्वयनमा झन् समस्या आइपर्ने छ ।

वैशाख ३१ गतेको चुनावका लागि विभिन्न पार्टीहरुले तयार गरेको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा सबैजसो पार्टीहरुको आर्थिक नीति भनेको स्पष्ट रुपमा पूँजीवादको नीति देखिएता पनि चुनावी घोषणपत्रमा देखाइएका विभिन्न सपनाहरुले आम नेपालीको आशा बढेर गएको छ, जुन प्राप्त गर्न असम्भव प्रायः छ । घोषणापत्र केवल चुनाव जित्ने माध्यम मात्र हो भने त केही छैन । तर भोलि चुनाव जितेपछि कार्यान्वयन समेत गर्नु आवश्यक छ भने किन त्यस्तो किसिमको घोषणापत्र राजनैतिक पार्टीहरुले तयार गरि सार्वजनिक गर्दछन् । अर्कातिर स्थानीय निकायका चुनावमा राष्ट्रिय महत्ब राख्ने दिर्घकालिन नीति तथा परियोजनाहरुको सपना बाँडिरहेका छन् हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरु । यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो राजनैतिक पार्टीहरुले घोषणापत्र तयार गर्दा संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय, सुझाव संकलन गर्ने परिपाटि देखिँदैन । 

नेपालका सबैजसो अर्थविदहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव हो, अहिले सरकारले पूर्ण बजेट भन्दापनि कामचलाउ बजेट ल्याउनपर्ने हुन्छ । तर सरकारको तयारी विश्लेषण गर्दा पुर्ण बजेट आउने देखिन्छ । हुनत सरकारले चालु आ. व. ०७३/०७४ मा समेत बजेट खर्च गर्न नसकि करिब २ खर्व ३४ अर्ब सरकारको खातामा नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिरहेको र वित्तिय वजारमा क्रेडिट क्रन्चको अवस्था सृजना भएको छ । आगामी आ.व. मा स्रोत र साधनको उपलब्धता भन्दापनि त्यसको उपयोग तर्फ बढि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य चुनौति सरकारसँग छ । यस आ. व. को आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य ६.५ %, महङ्गी ३ %, अर्थतन्त्रको आकार २६ खर्व भन्दा बढी हुने अवस्थामा आगामी आ.व. को बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौति देखिएको छ भने यो बजेटले विदेशी लगानीको वातावरण, आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता, अतिरिक्त जनसंख्या ( वोनस पपुलेसन ) को उपयोग, स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि, राजनैतिक संक्रमणको अन्त्यको सन्देश, पूर्वाधार निर्माण, पुननिर्माणलाई थप गतिशिलता दिनु यस बजेटको मुख्य चुनौतिहरु हुन् । (लेखक ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुन् ।)                     


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]