सुष्मा थापा – जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक तीन महिनापछि संसधमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो विधेयकका रुपमा स्वास्थ्य बीमा विधेयक संसधमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उक्त विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेका थिए । विधेयक दर्ता भएपछि संसदमा प्रस्तुत गर्न कार्यसूचीमा दुई पटक राखिए पनि नेकपा (एमाले)ले गरेको संसद् अवरोधका कारण उक्त समयमा छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि भने सरकार परिवर्तन भएर पछि परेको थियो ।
के छ विधेयकमा ?
विधेयकमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रुपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्य स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था छ । बीमामा आवद्ध हुनका लागि निश्चित रकम (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम पारिवारिक इकाइका आधारमा लिइने छ । तर, गरिबीको रेखामुनी रहेका र प्रिमियम तिर्न नसक्ने परिवारका हकमा सरकार आफैंले रकम तिरिदिने व्यवस्था राखिएको छ । प्रिमियमा रकम कति तिर्ने भन्ने विषयमा भनि पछि निर्देशिका बनाएर स्पष्ट पारिने छ । निशुल्क कार्यक्रमलाई पनि क्रमश बीमामा समावेश गर्दै जाने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी काम कारबाही गर्न एक स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त बोर्डमा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष रहनेछ । त्यस्तै, सदस्यहरुमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव वा ११ औं तहको अधिकृत, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव लगायत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, जनस्वास्थ्य वा चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट बोर्डले मनोनित गरेको एक जना, बीमा समितिका प्रतिनिधि र कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र बढीमा एकपटकको लागि निजलाई पुनः मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बोर्डले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, योगदान रकमको दर तथा सेवाको स्तर निर्धारण गर्ने, सेवा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता तथा भुक्तानीको विधि र दर तोक्ने, कोषको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सुरक्षित लगानी नीति तय गर्ने, जनशक्ति योजना र दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने र तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्नेछ । बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार बोर्डको अन्तर्गतको उपसमिति, सदस्य, सदस्य(सचिव वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि एक स्वास्थ्य बीमा कोष पनि बनाइने विधेयकमा उल्लेख छ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, योगदानकर्ताबाट प्राप्त रकम, व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम र बोर्डले आर्जन गरेको तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम सञ्चित गरिनेछ । रकम लिनु अघि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने र कोषको खाता बोर्डले तोकेको नेपालभित्रको “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषको रकम सेवा प्रदायकलाई गरिने भुक्तानी, स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन र प्रशासनिक खर्चमा बोर्डको कूल बजेटको बाह्र प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवा प्रदायकले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई बोर्डले पाँच लाख देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरीबाना गर्न सक्न व्यवस्था विधेयकमा छ । सेवा प्रदायकले बीमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, सेवा प्रदान गर्न ढिला सुस्ती गरेमा वा निर्धारित सेवास्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई बोर्डले पन्ध्रहजार देखि पच्चीस हजारसम्म जरीबाना गरी जरीबाना बराबरको रकम बीमितलाई भराई दिनेछ । बीमितले दफा ६ विपरीतको कार्य गरी बोर्डलाई हानि नोक्सानी र्पुयाएको पाइएमा कसुरको मात्रा हेरी नोक्सानीको बिगो बिगो बराबरको रकम भराई त्यस्तो विमितलाई जरीबाना गर्न सक्नेछ । बोर्डले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका अनुसार, बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्ने छ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धि लगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ ।
