बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी वृद्धिको प्रावधानसहित बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावित ‘बीमा ऐन’को मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्रालयको छलफल सकिएपछि उक्त मस्यौदा कानूनी प्रक्रियाका लागि कानून मन्त्रालय पठाइनेछ । र कानून मन्त्रालयबाट पारित भई पुनः अर्थ मन्त्रालय आउनेछ । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ ।
चुक्तापुँजी वृद्धि सम्बन्धि व्यवस्था
चुक्तापूँजी वृद्धि तथा कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन समितिले नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीले ४ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान बीमा ऐनमा भने निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २५ करोड र जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५० करोड भए पुग्ने व्यवस्था छ । नेपालमा अहिले रू. १२ करोडदेखि रू. १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्तापूँजी भएका बीमा कम्पनी छन् । सोही मस्यौदामा अहिले छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । समितिले तयार पारेको बीमा ऐनको मस्यौदा पारित भए बीमा कम्पनीहरूले ऐन लागू भएको २ वर्षभित्र चुक्तापूँजी बढाइसक्नु पर्ने छ ।
बीमा समितिले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न २ वर्षअघि नै मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको थियो । सोही तयारीका लागि २०७० सालमा समितिले ‘बीमक गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ जारी गरी सोही वर्ष लागू गर्ने बताएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीहरू अझै मर्जरमा जान नसकेको बीमा समितिले स्वीकार गरेको छ ।
बीमा समितिको स्वायत्तता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ । तर वित्तीय संस्था नै भएपनि बीमा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न भने राष्ट्र बैंकले पाउँदैन । बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गर्नकै लागि स्थापना भएको बीमा समितिमा पनि अहिले त्यो अधिकार छैन । बीमा कम्पनीहरुलाई कारबाहीको फैसला अहिलेसम्म अदालतले गर्दै आएको छ । अब भने बीमा कम्पनीहरु धराशायी भए वा त्यहाँ कुनै विकृतिको विकास भए बीमा समितिले नै कारबाही गर्न पाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको छ । हुन त अहिले बीमा समितिले कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढेसंगैै बढेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले यसको गुणस्तरीय सेवामाथी प्रश्न उठ्दै आएको छ । साथै बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बृद्धिको कुरा पनि केही समययता नउठिरहेको हैन । यी सब मुद्धामा अब बीमा समितिले नै निर्णय लिन पाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो । बीमा समितिले स्थापना भएको लामो समयपछि बीमा कम्पनीहरुलाई कडा नियमन गर्न पाउने भएको छ ।
अहिले तयारी गरिएको बीमा ऐनमा बिमा समितिको ठाउँमा ‘बीमा प्राधिकरण’ भनिएको छ । बीमा समितिका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरण भने पछि स्वायत्त संस्था हुने भएकाले यस्तो गर्न लागिएको हो । बीमा समिति स्वायत्त भएपछि कुनै कम्पनी समस्याग्रस्त भए सिधै कारबाही गर्न पाउनेछ । फितलो नीतिगत व्यवस्थाले भोली कुनै बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएपछि कडा कानुन तर्जुमा गरिएको बीमा समितिको भनाइ छ ।
