सूर्यप्रसाद आचार्य : वित्तीय साक्षरताका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले एउटा नीति तर्जुमा गरिरहेको छ जुन अन्तिम चरणमा छ । यो नीतिले भोलिका दिनमा आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरताको विकास गर्नुका साथै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा योगदान पुर्याउनेछ । निक्षेप राख्ने र कर्जादेखि बीमासम्मको विषय नीतिमा आउनेछ । वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन नीति सहयोगी हुनेछ । यसमा विद्यालयदेखि नै वित्तीय साक्षरता समेट्ने कार्यक्रम हुनेछन् । नीति तल्लो तहदेखिनै साक्षरता बढाउने कार्यक्रम ल्याउने गरी आउनेछ ।
पछिल्लो एउटा अध्ययनअनुसार अहिले ६० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छन् । तथ्यांकअनुसार वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको जनसंख्यामा २० प्रतिशतले गैरबैंकिङ सेवा प्रयोग गर्छन् भने २१ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने गर्छन् । १९ प्रतिशत पूर्णरूपमा कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा प्रयोग नगर्ने जनसंख्या छ । उनीहरू न्यूनतम रकम ऋण लिन कुनै पनि माध्यमबाट सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता
वित्तीय समावेशिता बढाउने गरी हामीले वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने तयारी गरेका छाँै । आर्थिक विकासको एउटा बाधकका रूपमा वित्तीय पहुँच नपुग्नु पनि हो । सबैलाई समान रूपले वित्तीय पहुँच बढाउन वित्तीय समावेशीताको विषय उठेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रमा बस्नेका लागि बढी वित्तीय पहुँच छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेलाई वित्तीय पहुँच धेरै टाढाको विषय छ । वित्तीय साक्षरताको अभाव हुँदा नेपालमा सामान्य बैंकिङ कारोबार समेत नगरेको ठूलो समुदाय छ । खासगरी रेमिट्यान्सका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जाने पैसा बढे पनि त्यो औपचारिक माध्यममा आउन सकेको छैन । बैंकमा खाता नहुने तथा खाता खोल्न शाखा कार्यालय टाढा हुने हुँदा घरमै नगद राख्ने प्रवृतिमा अझै कमी आएको पाइँदैन । बैंक भनेको ठूला व्यक्तिका लागि हो भन्ने मान्यता अझै पनि कायम रहेको हुँदा ठूलो समुदाय बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छ ।
नीतिको महत्व
अहिले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका क्षेत्रमा वित्तीय ज्ञान, सेवा–सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । त्यसैले वित्तीय समावेशीकरणको प्रक्रियामा आम नागरिकलाई सामेल गराउनका लागि वित्तीय साक्षरता नीतिको आवश्यकता हामीले देखेका हाँै । हामीसंग बचत गर्नुपर्छ भन्ने आमजागरणको विकास अझै भइसकेको छैन । धेरै नागरिकहरुमा पछिल्लो समय बचत गर्ने बानी केही हदसम्म विकास भएकै छ । तर यसलाई अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बचत गर्नुलाई एउटा बानीकै रुपमा विकास गराउन सके त्यसले एउटा व्यक्तिको सुनौलो भविष्य निर्धारण गर्न सहयोग गर्नेछ । खासगरि हामीले नेपालको ग्रामिण भेगमा यस्तो सचेतना फैलाउनु आवश्यक ठानेका छौं ।
अहिले एउटै उद्देश्यका लागि छुट्टाछुट्टै निकायबाट छुट्टाछुट्टै प्रयास भईरहेका छन् । अर्थात्, वित्तीय साक्षरताकै लागि पनि भिन्दाभिन्दै निकायबाट भिन्दाभिन्दै कार्यक्रमहरु संचालन भईरहेका छन् । त्यसलाई पनि एकत्रित गरेर अघि बढाउने गरी नीति तर्जुमा गरिदैछ । सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका र जिम्मेवारीलाई अब आउने वित्तीय साक्षरता नीतिले प्रष्ट पारिदिनेछ । अहिले ती निकायहरुको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट नहुँदा वित्तीय साक्षरतका कार्यक्रमहरु टुक्र–टुक्रा भएर संचालित छन् । हामीले पाएका विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार धेरै मानिसहरुलाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास नरहेको पाइएको छ । ठूलै जमातले अहिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।
त्यसैले औपचारिक वित्तीय कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने जागरणका लागि पनि वित्तीय साक्षरता नीतिको आवश्यकता महशुस गरेर नीति बनाइएको हो । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरुका ग्राहकहरुलाई सम्भावित वित्तीय जोखिमबाट सजग गराउन पनि आजको आवश्यकता देखिएको छ । स्पष्ट ज्ञानवेगर नै अहिलेको पुँजी बजारमा मानिसहरु प्रवेश गरेको पाइन्छ । त्यसपछि विभिन्न सहुलियत ब्याजदरबारे जानकारीको कमी छ । यसको मतलव आफुले पाउन सक्ने सुविधाहरुप्रति नै मानिसहरु बेखबर छन् । एकातर्फ पहुँचको कमी छ भने अर्कोतिर भएका सुविधाहरुको पनि उपयोग गर्न नजानिरहेको अवश्य छ । त्यसको निराकरण गर्न पनि एउटा प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता परेको हो । वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट नागरिकहरुलाई उद्यमशीलतापट्टि र पुँजीको उत्पानशील प्रयोगपट्टि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कार्यान्वयनका चरणहरु
नीति तर्जुमा लगत्तै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाइन्छ । वित्तीय साक्षरताका सबल पक्षहरु के–के हुन् भनेर त्यसको ‘म्यापिङ’ गरिन्छ । त्यसपछि सेवा उपयोग गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु तय गरिन्छ ।
पूर्वाधार विकासको आवश्यकता
पूर्वाधार विकासका लागि पनि हामीले विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्वाधार विकासमा दुई वटा कुराहरुलाई ध्यानमा राखिने छ । एउटा वित्तीय पहुँच नभएका क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरुको माग र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यहाँका मानिसहरुको मागबमोजिम त्यहाँ विस्तार गर्नु अर्थात पहुँच विस्तार । वित्तीय संस्थाहरु भनेको केबल बैंकहरुमात्र हैनन् । यस क्षेत्रअन्तर्गत बैंकसहित, बीमा, पुँजीबजार, सहकारी, गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरु हुन् । यी ५–६ वटा क्षेत्रलाई हामीले समेट्न खोजिरहेका छौं ।
रणनीतिहरु
यो नीतिमा पाँच वर्षभित्रमा वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि अपनाइने रणनीति छन् । यसले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको वर्ग हटाएर बैंक र लघुवित्त मात्र सञ्चालन गर्ने तथा बैंकिङ, बिमा, पुँजीबजार, लघुवित्त, सहकारी र गैरबैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय समेटेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिर रहेकालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा तीन किसिमले ल्याउने हाम्रो रणनीति छ । एउटा, उनीहरुमा जागरण ल्याउने अर्को सेवा प्रदायकहरुको क्षमता बढाउने र पूर्वाधारणको निर्माण गर्ने । त्यसैले अब वित्तीय साक्षरता नीति बनाएर हरेक दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई वित्तीय पहुँचभित्र ल्याउन मन्त्रालय लागिरहेको छ । केही समयपछि यो नीति स्वीकृत भएर मुर्त रुप लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो नीति स्वीकृत भएलगत्तै हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । (अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख आचार्यसंग गरिएको कुराकनीमा आधारित )
