बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाइने भएको छ । आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको लक्ष्यसहित जलविद्युत् उत्पादनमा बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी वृद्धिदेखि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक परेमा सेना परिचालनसम्मको प्रस्ताव गरिएको अवधारणापत्र सरकारद्धारा स्वीकृत गरिएको छ । अवधारणापत्र अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जा प्रवाहको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । यस्तै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न बन्द हड्ताल भए प्रवर्द्धकले खर्च व्यहोर्ने गरी सरकारले सेना वा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ ।
अवधारणापत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेदेखि कानुनी तथा संरचनागत सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विद्युत् ऐनलाई ६ महिना भित्रमा संशोधन गर्ने, विद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नियमन आयोग बनाउने तथा ६ महिनाभत्रमा ऊर्जा सुरक्षासहितको राष्ट्रिय ऊर्जा नीति लागु गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । अवधारणापत्रअनुसार बहुप्रतीक्षित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र ४१० मेगावाटको नलसिङगाढ जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले छुट्टै दुई कम्पनी बनाउने भएको छ ।
सरकार देशभित्र र बाहिर विद्युत् व्यापार गर्न विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणको वितरण विभागले गर्दै आएको काम का साथै हालसम्म निजी लगानीकर्तासँग भएका विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको सम्पूर्ण दायित्व यस कम्पनिले लिने बताइएको छ । यस्तै विद्युत् सम्बन्धी आयोजनामा अन्तर निकाय समन्वय अभावका कारण छिटो काम हुन नसकेकाले आयोजनाहरुको अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा देखिने बाधा व्यवधानहरु हटाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्री, वन मन्त्री, गृह मन्त्री, अर्थ मन्त्री र वातावरण मन्त्री सदस्य तथा ऊर्जा सचिव सदस्य सचिव रहने गरी विद्युत् ऊर्जा सङ्कट निवारण आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । विद्युत् आयोजना विकासको लागि अन्तर निकाय समन्वयको लागि विद्युत् आयोजना विकाससँग सम्बन्धित प्रत्येक निकायको मन्त्रालय स्तरमा सह–सचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर समस्या समाधानका लागि काम अगाडि बढाउने अवधारणा रहेको छ ।
