प्रजिता बुढाथोकी
थप तीन वाणिज्य बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम रू। ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्यातउने निश्चित भएको छ । एनआईसी एशिया, सिटिजन्स र नबिल बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कले तोकेअनुसारको चुक्तापूँजी चाँडै पुर्यातउने निश्चित भएको हो । यी तीन बैङ्कले पूँजी वृद्धिका लागि दशैंअघि नै साधारणसभाको आयोजना गरी बोनस शेयरको प्रस्ताव पारित गर्न लागेका छन् । साधारणसभाबाट पारित बोनस शेयर वितरणपछि तीनओटै बैङ्कको चुक्तापूँजी रू। ८ अर्ब नाघ्नेछ ।
नबिल बैङ्क लिमिटेडले असोज १० गते ३३औं वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस शेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ । नबिलले साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनको लागि भदौ २७ गते शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने जानकारी दिएकाले भदौ २६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र उक्त लाभांश पाउनेछन् । आव २०७३र७४ मा नबिलको चुक्तापूँजी रू। ६ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ७ हजार रहेको छ । उक्त बोनस शेयर वितरणपछि बैङ्कको चुक्तापूँजी रू। ८ अर्ब ४ करोड ११ लाख ५९ हजार पुग्नेछ ।
एनआईसी एशिया बैङ्क लिमिटेडले २० प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारितका लागि भदौ ३० गते २०औं वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गर्दै छ । बैङ्कले साधारणसभा प्रयोजनका लागि भदौ १६ देखि ३० गतेसम्म शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने हुँदा भदौ १५ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्रै उक्त बोनस शेयर पाउनेछन् । आव २०७३र७४ मा रू। १ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख ७२ हजार नाफा कमाएको बैङ्कको चुक्तापूँजी रू। ६ अर्ब ६९ करोड २५ लाख ९७ हजार रहेको छ । साधारणसभाले पारित गरेसँगै बोनस शेयर वितरणपछि बैङ्कको चुक्तापूँजी रू। ८ अर्ब ३ करोड ११ लाख १६ हजार पुग्नेछ ।
आव २०७३र७४ मा रू। ६ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ९० हजार चुक्तापूँजी रहेको सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनल लिमिटेडले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम रू। ८ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउन बोनस शेयरको प्रस्तावसहित असोज ९ गते ११औं वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । बैङ्कले उक्त सभाबाट १६ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिएको छ । सो प्रस्ताव पारितसँगै बोनस शेयर वितरणपछि सिटिजन्सको चुक्तापूँजी रू। ८ अर्ब २ करोड ९१ लाख ६० हजार पुग्नेछ । बैङ्कले साधारणसभा प्रयोजनका लागि भदौ १२ देखि १६ गतेसम्म शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरेको छ । यसअनुसार भदौ ११ गतेसम्म कायम शेयर सदस्यले मात्र उक्त बोनस पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैङ्कले २०७४ असार मसान्तभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्यािउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सो समयसम्म सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र नेपाल बैङ्क तथा निजीस्तरका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र ग्लोबल आईएमई बैङ्क गरी पाँच वाणिज्य बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको चुक्तापूँजी पुर्याइसकेका छन् । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको रू। ८ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ७२ हजार, कृषि विकास बैङ्कको रू। १२ अर्ब ५२ करोड ३ लाख ९२ हजार र नेपाल बैङ्कको रू। ८ अर्ब ४ करोड २६ लाख ६२ हजार चुक्तापूँजी पुगेको छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको रू। ९ अर्र्ब २४ करोड ३ लाख ७९ हजार र ग्लोबल आईएमईको रू। ८ अर्ब ८ करोड ३ लाख ४२ हजार चुक्तापूँजी रहेको छ ।
गत असार मसान्तभित्र पूँजी पुरयाउन नसक्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको आव २०७४र७५ को मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार चुक्तापूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । सोअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आव २०७३र७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिएबमोजिमको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुगेको ब्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आप्mनो वासलात, नाफानोक्सान हिसाबलगायत वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचा र तरीकाअनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महीनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उचित कारण खोली लेखापरीक्षण गराउने म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैङ्कले बढीमा २ महीनाको अवधि थप गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । सोअनुरूप तोकिएको चुक्तापूँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्थाअनुरूप नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजानेलगायत कारबाहीको व्यवस्थालाई समेत राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा समेटेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार