कृष्ण रिजाल / बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेपछि तीन महिनासम्म बढाउन नपाइने भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको मौका छोपी बैंकहरूले सामान्य सूचनाका आधारमा ब्याजदर नबढाऊन् भनेर सरकार र राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम बनाउन लागेका हुन् । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समझदारी भइसकेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘बैंकहरूले हरेक त्रैमासमा ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन्, एकपटक सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको ब्याजदर अर्को त्रैमासको सूचना जारी नभएसम्म कायम राख्ने नियम बनाउने सहमति भएको छ,’ अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित बसेर यससम्बन्धी निर्णय भएको हो, चाँडै राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ खासगरी कर्जाको ब्याजदर धेरै माथि गयो भने त्यसले व्यवसायको लागत बढाउने र लगानीमै असर गर्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव भएसँगै बैंकहरूले ब्याजदर धमाधम बढाउन थालेका छन् । अहिले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गरेपछि सरकारले ब्याजदर स्थिर बनाउने उपाय खोजेको हो ।
१० अर्बको विकास ऋणपत्र आउँदै
राष्ट्र बैंकले बुधबार १० अर्बको ऋणपत्र ल्याउँदै छ । बजारमा गहिरिँदो तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले १० अर्बको ऋणपत्र ल्याउने भएको उनले बताए । सरकारी ट्रेजरीमा भएको रकम परिचालन गर्ने तयारी भए पनि अझै केही समय लाग्ने उनले बताए । नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर)बाहेक पनि ४१ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा रहेको भन्दै उनले तत्काललाई कर्जा प्रवाह नगर्न सुझाब दिए ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि ट्रेजरी परिचालन
सरकारले लगानीयोग्य तरलताको अभाव सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारको रकम परिचालन गर्ने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको खातामा ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी रकम थन्किएर बसेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि सोही रकम परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेका छन् ।
उक्त रकम कसरी बजारमा पठाउने भनेर राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सरकारको खातामा रहेको रकम अल्पकालीन रूपमा बजारमा पठाउनेछ,’ उनले भने ।
कडा नीति ल्याउने गभर्नरको संकेत
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले तरलता व्यवस्थापन र स्थिर ब्याजदरका लागि राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्याउने संकेत गरेका छन् । बैंकहरूकै कारण वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन पैदा भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न कडा नीति ल्याउने उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘बैंकहरू निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा एग्रिसिभ हुँदा बजारमा असन्तुलन पैदा भयो, बैंकहरूले मनपरी गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा नै अप्ठ्यारो आउने काम गरे अब राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्ने छैन ।’ अब बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरी नीति अवलम्बन गरिने उनले बताए ।
सातामै ७ अर्ब कर्जा प्रवाह
बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्चदरमा बढाउँदा बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव भएको गभर्नर नेपालले बताए । असार मसान्तदेखि हालसम्म निक्षेप परिचालन १ खर्ब ६ अर्ब हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो एक सातामै ७ अर्ब निक्षेप परिचालन भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो असन्तुलनले अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ ।’ उनले अब निक्षेप परिचालन नभएसम्म कर्जा प्रवाह नगर्न बैंकहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘निक्षेपको आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह नगर्नुहोस्,’ गभर्नरले बैंकरलाई भने, ‘निक्षेप परिचालन नभए चुप लागेर बस्नुहोस् ।’ अझै पनि ६० प्रतिशत जनता औपचारिक वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको भन्दै उनले कुनाकाप्चामा गएर निक्षेप परिचालन गर्न बैंकहरूलाई सुझाब दिए ।
तरलता समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको माग
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाल देखिएको तरलतासम्बन्धी समस्या चाँडै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तरलताका कारण उद्योग व्यवसायमा देखिएको समस्याबारे पहल गरिदिन आग्रह गर्न गएका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् । भेटघाटमा अध्यक्ष शर्माले तरलता संकटले बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि भई उत्पादन लागत बढ्दा प्रतिकूल असर परेको बताएका थिए । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार
