हालै मात्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पस्तुत गर्यो । सो नीति तथा कार्यक्रमका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको समग्र विकासका लागि फाइदाजनक सावित हुनेमा शंका छैन । यद्यपि, मुख्य आशंका भनेको कार्यान्वयनमा नै रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । जसमध्ये शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने योजनालाई त कागजी भनेर टिप्पणी गरियो । यस योजनाबाट विद्यार्थीहरुमा उत्साह छाएपनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव नभएको दाबी बैँकर्सहरुले गरे । यसैबिच, सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको सो योजना, यसको कार्यान्वयनको सम्भाव्यता र प्रभावकारीताको सेरोफेरोमा रहेर बैँकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी नवराज कुँवरले नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् डा. तिलक रावलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताको आधारमा युवाहरुलाई निरब्याजी कर्जा दिने भन्ने योजना कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकर्सहरुसंग छलफल गरेको भए कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्न नसकिएला । तर राष्ट्र बैंकसंग छलफलै नगरी गरेको घोषणा भए त यसको कार्यान्वयन निकै जटील छ । यदि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अन्य बैंकहरुले यसको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्दता जाहेर गरेका छन् भने त केही न केही आधार हेरेरै सहमति भएको हुनुपर्छ ।
गर्न खोजिएको कुरा चाहिँ राम्रो हो । तर लागु भएन भने यो प्रतिउत्पादक हुन्छ र सम्बन्धीतहरु हतोत्साहित हुन सक्छन् । यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । कर्णप्रिय कुराहरु घोषणा गरेर लागु गर्न नसक्दा सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा सहभागी मन्त्रीहरुकै छविमा धक्का लाग्छ ।
यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कुरा हो र ?
विस्तारै हुन सक्छ । तर यसमा राष्ट्र बैंकसंगको समन्वय महत्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले अरु बैंकहरुसंग छलफल गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेको खण्डमा समान्वयात्मक ढंगबाट अगाडी बढ्न सक्ने योजना चाहिँ हो । तर यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा बैंकर्सहरुलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्छ ।
बैंकहरुका लागि यो योजना कार्यान्वयन गराउनु कतिको चुनौतिपूर्ण छ ?
यो चुनौतिपूर्ण काम त निश्चय नै हो । बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर नै त ऋण उपलब्ध गराउन नसक्लान् । तर मैले अघि भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुसंग छलफल गरेर सरकारलाई सल्लाह दिएको भए कार्यान्वयनको सम्भावना छ । यति भनिरहँदा बैंकहरुलाई चुनौति छैन भन्न खोजेको हैन । बैंकहरुले ऋण दिँदा ढुक्क भएर दिन सक्ने गरी केही आधार त सरकारले पक्कै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्यो नि ।
विगतमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रम नआएको हैन, तर लागु हुन सकेन नि ? किन होला ?
हो, तपाईले भनेजस्तै विगतमा यस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु अरु पार्टीका सरकार हुँदा पनि ल्याउन गरेका हुन् । यो एउटा प्रचलनकै रुपमा विकास भईसक्यो । तर यसो गर्नु राम्रो हैन । कर्णप्रिय योजनाहरु घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वसनियता घट्छ । एक पटक प्रशंसा बटुलेर मात्र हुँदैन । मुलुकलाई दीर्घकालिन आर्थिक उन्नतितिर लैजाने योजनाहरु घोषणा जस्तै कार्यान्वयन गराउँदै युगौँ युगसम्म जनताले प्रशंसा गर्ने खालको सरकार बन्न सक्नुपर्छ ।
