नवराज कुँवर-
मुलुक कानून निर्माणको चरण पूरा गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो बेला वित्तीय संघीयताको बहस त्यति धेरै चलेको पाइँदैन । फेरि नेपालमा संघीय पुनर्संरचनालाई वित्तीय संघीयतासँग जोडेर हेर्नेहरू धेरै छैनन् पनि । वित्तीय संघीयता राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयताको समकक्षी हो र यसले विभिन्न तहका सरकारको आम्दानी र खर्च तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्छ ।
वित्तीय संघीयताको प्रभाव
देशको वा कुनै पनि राज्यको अर्थनीति र वित्तीय अवस्थाअनुसार त्यहाँको विकास तय भएको हुन्छ । त्यस कारण पनि अबको संघीय प्रणालीमा वित्तीय संघीयताको बहस अपरिहार्य रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । खासगरि केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म आर्थिक अधिकार दिने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था वित्तीय संघीयता हो । विज्ञहरुका अनुसार कुनै पनि सरकार अथवा व्यवस्था सफल÷असफल हुन त्यहाँको आर्थिक स्रोत साधनको ठूलै प्रभाव रहन्छ ।
आशंका
यदाकदा संघीय व्यवस्था नेपालमा लागु हुन सक्दैन, यो असफल हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणहरु पनि सुन्न पाईन्छ । तर ती प्रक्षेपणहरुझैँ जनताको चाहना समेट्न सकेन भने संघीय व्यवस्था असफल हुँदैन भन्न नसकिने तर्कहरु छन् ।
विकेन्द्रीकरण र संघीयता झट्ट हेर्दा उस्तै–उस्तै देखिए पनि यसमा मूलभूत भिन्नता छ । संघीयतामा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अधिकार र साधन स्रोतको बाँडफाँड भएको हुन्छ भने विकेन्द्रीकरणमा पनि त्यही अभ्यास गरिन्छ तर विकेन्द्रीकरणमा तल्लो तहको कानुनी अधिकार हुन्छ । संघीयतामा संवैधानिक अधिकार हुन्छ । विकेन्द्रीकरणमा स्थानीय तहको संरचना कानुनद्वारा प्रतिपादित हुन्छ । तर संघीयता संविधानद्धारा प्रतिपादित हुन्छ ।
वित्तीय संघीयता राज्यको पुनर्संरचना वा संघीय स्वरूपसँग ज्यादै अन्तरसम्बन्धित छ । संघीयता र वित्तीय संघीयताको कुरा गर्दा किन वित्तीय संघीयता भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । संघीय राज्य प्रणालीको सफलताको लागि विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक पद्धति पूर्वसर्त हुन् । कुन ‘मोडेल’ को संघीयता अपनाउने भन्ने निक्र्योलमा नपुगी गरिने संघीयतातर्फको फड्को जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसमा पनि आधुनिक राज्य प्रणाली प्रवद्र्धनको लागि वित्तीय संघीयता महत्वपूर्ण विषय हुनुका साथै यसको राज्य पुनर्संरचनामा छुट्टै विशिष्टता र पहिचान रहेको छ ।
वित्तीय संघीयताको बहस : विश्व सन्दर्भ
अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने तर्क सर्वप्रथमः अघि सारेका थिए । उनले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेका थिए । त्यसको ३२ वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले वित्तीय संघीयतासम्बन्धी एक राष्ट्रपतीय आदेशमा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्न राष्ट्रिय (संघीय) सरकारको आकार र क्षेत्राधिकारलाई सीमितीकरण गर्नुपर्ने जनाएका थिए । यसले माथिल्लो तहका भन्दा तल्लो तहका सरकारहरू सबल र शक्तिशाली बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दछ ।
नेपालमा वित्तीय संघीयता
नेपालसमेत अहिले ४२ मुलुकमा संघीय प्रणाली कायम छ । १५ वटा अति विकसित र अति लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये ११ वटा देशमा एकात्मक राज्यप्रणाली रहेको छ भने चारवटा मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको नेपालका राजनीतिक दलहरू र राज्यका संयन्त्रहरूबीच संघीय प्रणालीको प्रभावकारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा वित्तीय जग निर्माण गर्नेबारेमा अहिलेसम्म पनि न ठोस दृष्टिकोण बन्न सकेको छ, न त मार्गचित नै । फलस्वरूप समष्टिमा कुन ‘मोडेल’ को संघात्मक पद्धति नेपालले अपनाउन चाहेको हो, त्यसबारेमा नीति–निर्माण तह नै ’कुइरोको काग’ बनिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता जस्तो विशिष्टीकृत विषयको दृष्टिकोण र कार्यनीति अहिलेसम्म बन्न नसक्नुलाई आश्चर्यका रुपमा लिन नसकिने आलोचकहरु बताउँछन् ।
वित्तीय संघीयता : संघीय प्रणालीको जग
वित्तीय संघीयताको विषयलाई नेपालले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारस्तम्भका रुपमा लिन सकिन्छ । तर राज्यले २४० वर्षको एकात्मक राज्य प्रणाली छोडेर संघीय राज्य प्रणाली अपनाउने घोषित नीति अवलम्बन गरेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नयाँ ढंगबाट सुव्यवस्थित गर्नैपर्ने बाध्यताप्रति राजनीतिक तह कतै संवेदनशील देखिन्न । वित्तीय संघीयताको सवाल नेपाल सरकारका नीति–निर्माताहरू, राजनीतिक दल र व्यवस्थापिका–संसद्को प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूची बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको यसका जानकारहरु बताउँछन् ।
सामान्यतयाः वित्त अथवा करले काम अथवा खर्चलाई पछ्याउने गर्छ भनिन्छ । विश्वका जुनसुकै देशमा पनि प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सरकारहरूका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । यसरी अनुदान दिँदा खर्च योजनाअनुरूप (कार्यक्रमिक) अनुदान दिने वा सर्तरहित एकमुष्ट अनुदान दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ । अथवा संघीय नेपालमा अबका दिनमा केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई अनुदान दिन कस्तो पद्धति अपनाउने त ? सारमा प्रत्येक तहका सरकारहरूमा कसरी वित्तीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ । त्यही नै यथार्थमा वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयतामा मूलतः मितव्ययिता, जवाफदेहिता, व्यवस्थापकीयता र स्वशासनका गुणहरू विद्यमान हुनैपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
चुनौतिहरु
विभिन्न तहका सरकारहरूबीच राजस्व, खर्च र रकमको न्यायपूर्ण विनियोजन नै वित्तीय संघीयताका आधारभूत तत्व हुन् । संघीय तहको राजस्व र प्रान्तीय तहको खर्चको अन्तर, जसलाई ‘भर्टिकल इनइक्विटी’ (लम्बोदर असमता) भन्ने गरिन्छ, त्यसको न्यूनीकरण र समान प्रकृतिको परिस्थितिमा पनि विभिन्न प्रान्तका नागरिकले विविध किसिमका वित्तीय उपचार वा सेवा प्राप्त गर्छन्, जसको अन्तरलाई ‘होरिजन्टल इनइक्विटी’ (समानान्तर असमता) भनिन्छ, त्यस्तो अन्तरको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा वित्तीय संघीयताका मूलतः चुनौतीहरू हुन् ।
कस्तो वित्तीय संघीयता आवश्यक ?
संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारका आर्थिक साधनस्रोतलाई न्यायिक वितरण गरिँदा मात्र मुलुकमा आर्थिक विकास र स्थायित्व आउँछ । सरकार संघीय वा एकात्मक जे भए पनि वित्तीय नीतिले धेरै जनतालाई लाभ दिने गरी साधनस्रोतको बाँडफाँड गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो मिश्रित अर्थतन्त्रमा हुने बजार विफलता हटाउन र अर्थतन्त्रमा न्यायिकता हासिल गर्न आयको पुनर्वितरण गर्नु, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु र मूल्य वृद्धि सीमित गर्नु वित्तीय संघीयताको उद्देश्य हुनुपर्छ। असमानता र वित्तीय असन्तुलन हटाउँदा मात्र आर्थिक समानता हासिल हुन्छ। र, आर्थिक समानताले संघीय पुनर्संरचनालाई उपलब्धिमूलक बनाउँछ । तर, एकात्मक संरचानामा भन्दा संघीय संरचनामा आर्थिक व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु बढी चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ ।
वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तले मिश्रित अर्थतन्त्रमा मात्र नभएर उदार अर्थतन्त्रमा पनि सरकारी भूमिकालाई स्वीकार्छ । यो मान्यता अनुसार, सरकारले वित्तीय नीतिको माध्यमबाट बजारको विफलतालाई हटाउँछ, राष्ट्रिय आयको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्छ र पूर्ण रोजगारी तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आर्थिक स्थायित्व ल्याउँछ । किनभने, सार्वजनिक वस्तुले सिर्जना गर्ने सकारात्मक र नकारात्मक अधिकता (एक्सर्टनालिटी) ले ल्याउने बजार विफलतालाई सामना गर्न राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक मानिन्छ । सार्वजनिक वस्तु उत्पादन निजी क्षेत्रलाई मात्र छोड्दा आवश्यकभन्दा थोरै सार्वजनिक वस्तु आपूर्ति हुने र निजी क्षेत्रले बढी मुनाफा हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने खतरा आउँछ। त्यसो हुँदा समाजले सुविधा पाउन सक्दैन तथा सार्वजनिक वस्तुको अभाव पनि सिर्जना हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
