दुर्गा प्रसाद फुयाल-
नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको घर जग्गाको ऋण लगानी के भू–उपयोगका हिसाबले बस्तीयोग्य जग्गामै गरेका छन् त ? के बैंकले प्रवाह गरेकोे ऋण लगानी घरजग्गा धितो राख्दैमा सुरक्षित हुन्छ त ? आफ्नै पेसा रोजगार भएको, व्यवसाय सञ्चालन गरेको, आम्दानीको स्रोत भएको व्यक्तिको घरजग्गामा लगानी भएको छ कि कृत्रिम रूपमा खडा गरिएका घरजग्गामा लगानी प्रवाह गरिएको छ ? बैंकिङ क्षेत्रले ध्यान दिनैपर्छ । विगतमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा खोलाले बगाएका, पहिरोले खाएका जग्गा धितो राखेर ऋण लिएर बैंक डुबाएका निकै घटनाहरू छन् । अहिले पनि कमशल धितो राखेर बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने क्रममा कमी आएको छैन ।
धितोको प्राथमिकतामा घरजग्गा
नेपालमा भू–उपयोग नीति– २०७२ ल्याइए पनि त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन भएको छैन । नीति बनाउने तर आमक्षेत्रमा नीति लागू नगर्ने परिपाटीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, घरजग्गा व्यवसायभित्रका लगानीहरू धराशायी हुन सक्छन् । देशभरि सामुदायिक वनको क्षेत्र बढ्नु वातावरणीय हिसाबले सकारात्मक भए पनि कृषिक्षेत्रको हिस्सा घट्नुले आत्मनिर्भरतालाई कमजोर बनाउँछ । सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सो भू–उपयोग नीतिअनुरूप बैंकिङ कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छैनन् । नेपालको बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सबैजसो आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरूले ऋण प्रदान गर्दा घरजग्गालाई प्रमुख धितो मान्ने गरेका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जन्मदेखि मृत्युसम्म सरोकार राख्न घर तथा जग्गालाई बैंकिङ लगानी गर्दा सुरक्षित लगानी बनाउनुपर्छ ।
धितोका अन्य विकल्पको बेवास्ता
विश्वका अन्य मुलुकमा परियोजना धितोलाई प्राथमिकता दिने गरिएको भए पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी लगाउँदा घर तथा जग्गालाई सुरक्षित धितो मान्ने प्रचलन छ । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा अधिकांश धितो जग्गा तथा घर आवासलाई लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंकतर्फ स्थिर धितोमा कुल कर्जा ११ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसबाहेक विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको ऋण लगानी ७४ करोड ९६ लाख हाराहारी देखिन्छ । समग्र बैंकहरूको कुल लगानी प्रवाह १३ खर्ब १८ अर्ब ९९ करोडमध्ये स्थिर धितो घरजग्गामा लगानी ९ खर्ब १८ अर्ब १८ करोड हाराहारीमा देखिन्छ । सवारी साधन तथा अन्य उपकरणहरूको धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह गरिएको कुल कर्जा भने अति नै न्यून देखिन्छ ।
बैंकिङसम्बन्धी नीतिले नै औद्योगिक प्रतिष्ठानको विस्तार एवं उपकरण सवारी साधन आदिलाई सुरक्षित धितो मान्न सकिरहेका छैनन् । विपन्न कर्जा प्रदान गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ५.०९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जामा विकास बैंक समूहको योगदान कुल कर्जाको ६.३७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी कुल प्रवाहको ३.७६ प्रतिशत देखिन्छ । समग्रमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह हेर्दा कुल लगानीको ५.२० प्रतिशत देखिन्छ । लगानी अवस्था अध्ययन गर्दा नेपालमा गरिबीको संख्या बढ्नुले र विपन्नमा कर्जा लगानी कम देखिनुले गरिबी झनै बढ्ने देखिन्छ ।
बैंकहरुमा एनपीएलको मात्रा बढ्दै
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षित मानेको स्थिर सम्पत्ति धितो घर, आवासीय जग्गामा पनि लगानी सुरक्षा धेरै नभएको महसुस गर्न थालिएको छ । बैंकहरूले आफूले सुरक्षित मानेको घर तथा जग्गामा ऋण प्रवाह गरेपश्चात् ऋण असुली भएन भने धितो सकारेर सबै भूमिलाई बैंकको नाममा राख्नु समाधान होइन । यसले गर्दा हालैका वर्षमा बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीएल) बढ्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा एनपीएल बढ्नु स्वस्थकर संकेत होइन, यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिमतिर धकेल्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सार्वजनिक पुँजीमा चलेका कारण सेयर होल्डरहरूलाई मुनाफा आर्जन गरी वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर होल्डरलाई दिइने मुनाफा जग्गाको कित्ता वा घरहरू बाँडफाँड गरेर दिइने कुरा आउँदैन । आफूले सकारेको घर तथा जग्गा पनि सहजै बिक्री नहुँदा त्यसले बोझ बढाउँदै लैजान्छ । कतिपय स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्दा त्यसलाई सकार्नेहरू आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न जाँदा विवाद सिर्जना भएका काण्डहरू पनि छन् ।
जग्गा आफ्नो, नाम अर्काको
अझ बैंकमा राखिएको सम्पत्ति, आफूलाई थाहै नदिईकन धितो राखिएको, किर्ते गरी फसाइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूको संख्या पनि निकै छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी लगानी गर्दा धितोको विश्वसनीय आधारहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा हालको रजिस्ट्रेसन मूल्यांकनलाई मात्र जग्गाको मूल्य मान्नु हुँदैन । हालैको सरकारी नीति नयाँ नगरपालिका थप गर्ने र गाउँपालिका बनाउने नीतिले स्थानीय निकायले आफूलाई सक्षम देखाउन, राजस्व आम्दानी बढाउन, बजारभाउभन्दा पनि बढी सरकारी मूल्यांकन दस्तुर राखेको देखिन्छ । राजस्व आम्दानी वृद्धि गर्न पुँजीगत लाभकरमा आमव्यवसायीलाई अनुबन्ध गर्ने हिसाबले मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मालपोतको जग्गा मूल्यांकन र स्थानीय निकायको घर–बाटो सिफारिसलाई आधार मानेर बैंकिङ मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । बैंकले नापी कार्यालयबाट प्राप्त नक्सा ट्रेसलाई बाटो भए–नभएको प्रमाणका रूपमा हेरेको पाईन्छ । नक्सामा बाटो भएको तर जमिनमा बाटो चलनचल्तिमा नभएको विषयमा बैंकिङ मूल्यांकन चुप रहँदा बैंकको लगानी धरमराउन सक्छ ।
ऋण लिँदाको मुल्य र असुल गर्दाको मुल्यमा हुँदैन एकरुपता
बैंकले लगानी विस्तार गर्दा मालपोत, नापी, स्थानीय निकायका कागजातलाई मात्र आधार बनाउँदा र हालको मूल्यांकन पद्धतिलाई मात्र आधार मान्दा बैंकको लगानी घर–जग्गा धितो मूल्यांकनले मात्र उठ्ने देखिँदैन । नयाँ नगरपालिका भएपश्चात् भौतिक पूर्वाधार र विकास–निर्माण नभए पनि अन्य पूर्वाधारयुक्त नगरपालिकाको मूल्यांकन हेरेर नयाँ नगरपालिकाले मूल्यांकन अंक राख्दा समस्या झनै बढ्ने देखिन्छ । हाल बजारभाउमा २ लाख प्रतिआना पनि नजाने जग्गा नगरपालिका घोषणा भएपश्चात् मालपोत र स्थानीय निकायले उक्त प्रकृतिका जग्गाको प्रतिआना ४ लाख रजिस्ट्रेसन मूल्य राखेको पाइन्छ, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृत्रिम रूपमा बढाइएको जग्गाको मूल्यांकन र धितो कर्तासँग समन्वय गर्दा सरकारी मूल्यांकनभन्दा कारोबार मूल्यांकन झनै बढी देखाउने प्रचलन छ । कुनै पनि बैंकले धितो लिएको घरजग्गाको मूल्यांकन सरकारी मूल्यांकनभन्दा चल्ती बजारको बजारभाउ अर्थात् कारोबार मूल्यांकन बढी नै देखाएको तथ्यांक मूल्यांकन रिपोर्टमा देखिन्छ ।
सुरक्षित लगानीका लागि बैंकहरुको ध्यान जानुपर्यो
मालपोत कार्यालयमा कारोबार हुनुअगाडि स्थानीय निकायमा खरिद–बिक्री गर्ने मानिसले लेखेको घरबाटो नै मागबमोजिम दिने गरेको र स्थानीय निकायमा प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण घरबाटो मूल्यांकन सिफारिसमा थप समस्या सिर्जित छ, तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर धितोका नाममा गर्ने लगानीभन्दा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संगठित रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकको लगानी हुन सके स्वदेशमै बैंकको पुँजीका कारण रोजगारी सिर्जना हुनेछ । विपन्न वर्गका मानिसहरूको रोजगारीबाट उत्पादन बढ्न गई निर्यात प्रवद्र्धन भएर आत्मनिर्भरता बढ्ने देखिन्छ । बैंकले लगानी प्रवाह गर्दा टुक्रा जग्गा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई भन्दा खास उपभोक्ता घर धनीलाई लगानी गर्नु उचित देखिन्छ । विदेश निर्यातमा छुट पाएका वस्तु, माल र सामग्रीलगायतमा नेपाली बैंकिङ लगानी लगाउनु नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सहकार्य हुनेछ ।
तसर्थ नेपालको घरजग्गा व्यवसायमा बढ्दो बैंकिङ लगानीलाई सुरक्षित र बैंकिङ स्वास्थ्यका हिसाबले स्वस्थ राख्न स्थानीय निकायको सिफारिस, मालपोतको मूल्यांकन, स्थानीय चलन चल्तीको मूल्य र त्यस क्षेत्रको विकास–निर्माण, सम्भाव्यता, पूर्वाधार विकाससमेतलाई हेरेर मात्र लगानी प्रवाह गर्नुु हितकर हुनेछ ।
