नेपालको लघुवित्त क्षेत्र अहिले संस्थागत भइसकेको छ । कानूनी संरचना, इजाजत प्रणाली, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थाका कारण यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपले निकै व्यवस्थित भइसकेको देखिन्छ । संस्थागत उपस्थितिकै कुरा गर्दा पनि विगत अढाइ दशक (२०४९–२०७३) को अवधिमा ४२ ओटा त लघुवित्त बैङ्क (‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था) स्थापना भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । केही समय अघिसम्म यो क्षेत्रको इजाजत खुला राखिएकोमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त बैङ्क स्थापनाको ढोका करीब करीब बन्द नै गरिदिएको भन्दा पनि हुन्छ । यस अर्थमा अब यसको सङ्ख्यालाई धेरै भयो कि भन्नेहरूको दबाबमा केन्द्रीय बैङ्क रहेको अनुभूत हुन्छ ।
लघुवित्तसम्बन्धि गलत बुझाई
विश्व लघुवित्त बजारका अघि नेपाली लघुवित्त क्षेत्रले माथिका कुराहरूमा फड्को मारेको छ । कतिपय मुलुकहरूमा यो क्षेत्र अझै व्यवस्थित भइसकेको देखिन्न । अर्थात् लघुवित्तीय सेवा भनेको गैरसरकारी संस्थाहरूले चलाउने व्यवसायकै रूपमा लिइँदै आएको पनि छ । त्यसबेला वित्तीय संस्थाहरूबाट यसलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा नै शङ्का थियो । यस अर्थमा नेपलको लघुवित्त क्षेत्र कानूनी संरचना र अन्य व्यवस्थाका कारण निकै फराकिलो भइसकेको छ भन्नुपर्छ । संसारका कतिपय देशमा यो क्षेत्रलाई अझै गैरसरकारी संस्थाकै रूपमा मात्र परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडिररहेको अवस्थामा नेपालमा यो क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैङ्कको इजाजत प्रणालीभित्र ल्याएर (केही वित्तीय सहकारी र फिङ्गोजहरूलाई सीमित दायरामा राखिएको बाहेक) ती संस्थालाई नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणभित्र राखिएको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रका उपलब्धिहरु
यो क्षेत्रले २ दशकभन्दा बढी (२०४९–२०७२) को अनुभव प्राप्त गरेको छ । यसै अवधिमा यो क्षेत्रमा धेरै काम पनि भएका छन् । लघु वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुका साथै लघुवित्त बैङ्कहरूलाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा केन्द्रीय बैङ्कले इजाजत दिने व्यवस्था हुनु यस क्षेत्रको ठूलो उपलब्धि हो । विश्वका कतिपय मुलुकमा सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले यसलाई यहाँको जस्तो कानूनी र नियमनका हकमा व्यवस्थित गरेर लगिसकेको पाइन्न । अर्को अर्थमा लघुवित्तीय सेवा अभियानका रूपमै अझै सञ्चालित छ भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
अभियानको रुपमा लघुवित्तको थालनी
हुन पनि यसको आरम्भ नै अभियानबाट थालनी भएको हो । सन् २००५ भन्दा अघि लघुवित्त (माइक्रो फाइनान्स) भन्ने वाक्यांशको नै उदय भइसकेको थिएन । पहिले यसलाई लघुकर्जा (माइक्रो क्रेडिट) भनिन्थ्यो । र, त्यसका अभियन्ताहरू गैरसरकारी संस्था नै हुन्थे । नेपालमै पनि अझै कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू र सहकारी संस्थाहरूबाट यो सेवा सञ्चालित रहेको छ । केन्द्रीय बैङ्ककै इजाजतमा सञ्चालित त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू जसलाई फिङ्गोज भनिन्छ, करीब ४० को सङ्ख्यामा कार्यरत रहेका छन् । तिनलाई पनि केन्द्रीय बैङ्कले ३ वर्षअघि लघुवित्त बैङ्कमा परिणत गर्ने नीतिगत व्यवस्था लिएको हो । तथापि ती अझै लघुवित्त बैङ्कमा रूपान्तरण हुनसकेका देखिँदैनन् । तिनको रूपान्तरण भयो भने यो क्षेत्रमा संस्थागत उपस्थिति अरू बाक्लिने पनि देखिन्छ । यो सङ्ख्या धेरै नै हो । यसैले धेरै सङ्ख्याको लघुवित्तीय संस्थाहरूभन्दा बलियो, स्वस्थ र दिगो सेवा प्रदान गर्नसक्ने लघुवित्तीय संस्थाको पहिलो आवश्यकता देखिएको छ ।
लघुवित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र तीनको नियमन
सहकारी क्षेत्र खास गरेर, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले पनि लघुवित्तीय कारोबार नै गरेका छन् । तर, तिनको नियमन र अनुगमन केन्द्रीय बैङ्कबाट हुँदैन । तिनका कारोबारको नियमनका लागि अर्को कुनै गतिलो नियमनकारी व्यवस्था (प्रथम वा दोस्रो तहको) पनि भएको पाइँदैन । हालको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कबाट तिनको नियमन व्यावहारिक देखिँदैन पनि । किनभने नेपालको सहकारी क्षेत्र अर्धराजनीतिक निकायका रूपमा विकसित हुँदै आएको देखिएको छ भने यसलाई केन्द्रीय बैङ्कले नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि एकमत भेटिँदैन । सरकारी संयन्त्रबाटै नियमित गर्नुपर्छ भन्नेहरूको मत नै ज्यादा रहेको छ । आफैँले इजाजत दिएका वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण नै गर्न नसकिरहेको केन्द्रीय बैङ्कलाई ३५ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रको समेत नियमन र सुपरिवेक्षणको कार्य सम्भव देखिँदैन । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने अर्को चुनौती सरकारका सामू रहेको छ भने तिनले लघुवित्तीय कारोबारसमेत गर्दै आएका हुँदा त्यसको संरचनात्मक सुधार नगरी व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ।
लघुवित्तीय सेवाको संरचनात्मक सुधार
यतिबेला सहकारीहरू समेतको लघुवित्तीय कारोबार वा सेवाको संरचनात्मक सुधारको खाँचो देखिएको छ । यसमा नीतिगत र कानूनी संरचनादेखि लिएर नियमन, अनुगमन र संस्थागत संरचनाकै कुराहरू आउँछन् । किनभने अबको लघुवित्तीय सेवामा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि दिगो सेवाको व्यवस्थाको चाहिँ खाँचो रहेको छ । यतिका धेरै लघुवित्तीय संस्थाहरू भइसक्दा पनि अझै ६० प्रतिशत नागरिक, खास गरेर विपन्न वर्गमा रहेका नागरिक, वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पाइएको हुँदा त्यस्तो ग्याप कम गर्नमा यिनै संस्थाहरूलई एकीकृत गरेर अगाडि ल्याउनुपर्ने अर्को चुनौती पनि छँदै छ । बृहद् संरचनात्मक सुधार नगरी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ।
लगानीका दृष्टिबाट सबल
अचेल लघुवित्त बैङ्कहरूलगायत विभन्न खाले लघुवित्तीय संस्थाहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, यो क्षेत्रमा हिजोको जस्तो लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था अहिले छैन । यसका आईपीओहरूमा सर्वसाधारणको अत्यधिक तथा उत्साहजनक सहभागिता पनि देखिएको छ । केही लघुवित्त बैङ्कहरूको पूँजी बजार/दोस्रो बजारमा कारोबार पनि राम्रो नै देखिएको छ । तिनले दिएका लाभांशलाई हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा पनि सम्भावनाहरू निकै छन् भन्न सकिन्छ । तर, यस्तो स्थिति सबै लघुवित्त बैङ्कहरूमा भने नपाइएको हुँदा अब लघुवित्तीय कारोबारलाई लगानीका दृष्टिबाट पनि बलियो र भरपर्दो क्षेत्र बनाएर कसरी लान सकिन्छ भन्ने प्रमुख चुनौती पनि रहेको छ ।
लगानीकर्ताहरुको विश्वास
यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैङ्कहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थामध्ये २ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ती संस्थाबाट उपलब्ध हुँदै आएको स्रोतमा तत्काल करीब रू. ३५ अर्बको अभाव हुने देखिएको छ । बलियो संरचनात्मक व्यवस्था नगरीकन केन्द्रीय बैङ्क लघुवित्तप्रति कठोर हुँदै जाने हो भने लगानीकर्ताहरूमा विश्वासको सङ्कट पनि पैदा हुनु स्वभाविकै हो । यसबाट विपन्न वर्गमा जाने लघुकर्जा लगानीमा प्रत्यक्ष असर त पर्ने नै भयो, तिनको मुनाफासमेत प्रभावित हुने देखिएकाले आगामी दिनमा लघुवित्तीय बैङ्कहरूबाट कसरी स्थिर प्रतिफल पाउने भन्ने चुनौती पनि खडा भएको छ । प्रतिफलमा स्थिरता ल्याउन सकिएन भने यो क्षेत्रको दिगोपनामा नै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
बलियो पुँजीका लागि मर्जर
सङ्ख्यात्मक रूपमा लघुवित्तीय क्षेत्र फराकिलो भएको देखिए पनि पूँजीगत रूपमा ती बलिया छैनन् । अहिले ४१ ओटा लघुवित्त बैङ्कहरूसित करीब ८४७ करोडको पूँजी देखिन्छ (२०७३ असार) । यसमध्ये प्राथमिक पूँजी (टियर वान) को अंश करीब साढे ६ अर्ब मात्र छ । हालको स्थितिमा यो पूँजी कुनै एक वाणिज्य बैङ्कको बराबर पनि होइन । नीतिगत परिवर्तनबाट स्रोतको अभाव हुने अवस्थामा बलियो पूँजी एउटा भरथेग हुन्छ । यसैले अब लघुवित्त बैङ्कहरू सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा भन्दा पूँजीगत रूपमा बलिया हुनैपर्छ । त्यसका लागि मर्जरको संरचनामा जानु नै उत्तम विकल्प हो ।
निक्षेप परिचालनमा नीतिगत सुधार
सबै लघुवित्त बैङ्कहरूले निक्षेप परिचालनको स्वीकृति पाएका छैनन् र पाउन सक्ने अवस्था पनि विकसित भएको छैन । यसैले लघुवित्तीय बैङ्कहरूबाट सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालनमा संरचनात्मक सुधारको खाँचो त छँदै नै छ यो नीतिगत व्यवस्थामाथि नै पनि पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
