बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि नीति तर्जुमा गरेजस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि नीति बनाएर बीमा क्षेत्रलाई सबल बनाउने जिम्मा बीमा समितिको काँधमा छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न बीमा समिति असक्षम देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरुकै असहयोगका कारण बीमा समतिको भूमिका कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ ।
बीमासम्बन्धी राम्रो नीतिको अभाव
बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी राम्रो नीति ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सकिरहेको छैन । सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति आकर्षित गर्न र बीमा कम्पनीहरुलाई गाउँगाउँमा व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरामा बीमा समिति चुकेको देखिन्छ । बीमा ऐन लामो समयदेखि पारित हुन सकेको छैन । २०४९ सालमा जारी गरिएको बीमा ऐनलाई आवश्यक र समयसान्दर्भिक परिमार्जन गर्दै ल्याउन लागिएको नयाँ ऐन पारित हुन नसक्दा बीमा क्षेत्रको राम्रो र व्यवस्थित नियमन हुन सकेको छैन ।
बीमा कम्पनीहरु गाउँगाउँमा पुग्न सकेनन्
बीमा समितिले गाउँगाउँमा गएर सेवा दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदै आएपनि सो निर्देशनको पालना भएको छैन । न त, निर्देशनको पालना भएनभएको विषयमा बीमा समितिले अध्ययन तथा अनुगमन गरेको नै पाइएको छ । बीमा समिति नै कडा भएर नलाग्दा बीमा कम्पनीहरुले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । कतिपय बीमा कम्पनीहरुले गाउँगाउँमा शाखा पुर्याउन नसकेपनि एजेन्टहरुमार्फत बीमासम्बन्धी चेतना फैलाएर पहुँच बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सबै बीमा कम्पनीहरु यसतर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् । नियामक निकायले पनि सबै बीमा कम्पनीहरुलाई एकैखाले नियममा बाँध्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले, बीमाको पहुँच नै नपुगेका कारण, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु बीमाको पहुँचबाट कोसौँको दुरीमा छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले नै टेर्दैनन् समितिको निर्देशन
समितिले कडाइ गर्न नसकेपनि बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमा समितिलाई नटेर्ने गरेका छन् । हालै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिँदै असार मसान्तभित्रमा पुँजीवृद्धिको योजना बुझाउन भनेको थियो । समितिले योजना बुझाउन दिएको समय सकिँदासम्म जम्मा १४ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजीवृद्धिको योजना बुझाएका छन् । बाँकीले समय थपेका छन् । समितिले निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई २०७५ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले दुई अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले एक अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । हाल नेपालमा २५ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् ।
