यज्ञ बञ्जाडे / एटीएमबाट पैसा चोरी गर्नेमा अधिकांश विदेशी नागरिक भेटिएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिरहेको अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । पछिल्ला ४ वर्षयता नेपालमा एटीएमबाट पैसा चोरीका तीन दर्जनभन्दा बढी घटना भएका छन् । करिब दुई दर्जन घटना सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीमध्ये करिब ८५ प्रतिशत घटनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता रहेको देखिएको छ । जसबाट सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ चोरी भएको छ । यसको अर्थ विदेशीहरूले मात्र एटीएमबाट पैसा चोरी गर्छन् भन्ने होइन । नेपालीहरूबाट पनि यस्ता धेरै घटना भएका छन् । ती सबै घटनाहरू बाहिर आउँदैनन् । यसकारण यस्ता घटनामा विदेशीको संलग्नता धेरै देखिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार ०७० कात्तिकदेखि गत भदौ २५ गतेसम्म एटीएमबाट पैसा चोरीका २० वटा घटना भएका छन् । जसमध्ये ३ वटा घटनामा नेपाली संलग्न देखिएका छन् । बाँकी १७ वटा घटनामा विदेशीको संलग्नता रहेको सीआईबीको तथ्यांकमा छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी टर्की, रोमानिया, बुल्गेरिया र मोल्दोभाका नागरिक भेटिएका छन् । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरेका घटनाहरूमध्ये ४ वटामा टर्किस, ४ वटामा रोमानिया र ४ वटामा मोल्दोभाका नागरिक प्रक्राउ परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसैगरी ३ वटामा बुल्गेरिया र २ वटा घटनामा भारतीय नागरिकको संलग्नता भेटिएको छ ।’
केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ कसुरका घटना निरन्तर रूपमा बढिरहेका छन् । विगतका तुलनामा कसुरको प्रकृति भने बदलिएको छ । विगतमा बैंक सञ्चालकलगायत उच्च पदस्थ अधिकारिहरूकै कारणले हिनामिनाका घटना धेरै हुन्थे । अचेल अधिकांश घटनाहरू प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा भएका अधिकांश बैंकिङ कसुरहरू एटीएम कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, स्वीफटसँग सम्बन्धित रहेको नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्कीले बताए । यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंकको आन्तरिक कारोबार प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम पनि बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘ग्राहकलाई सरल र सहज रूपमा बंैकिङ सेवा दिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा ल्याए पनि सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसक्दा जोखिम बढेको देखिन्छ,’ उनले भने । केही समयअघिसम्म एटीएम तथा पासवर्ड सुरक्षित राख्न नसक्नुका साथै सही तरिकाले एटीएम प्रयोग गर्न नजान्दा पैसा चोरीका घटना हँुदै आएका थिए । अचेल गिरोहले विभिन्न प्रविधिमार्फत ग्राहकको खाता नम्बर र पासवर्ड चोरी गरेर पैसा निकाल्दै आएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
बैंकिङ कसुरमा साढे १९ अर्ब हिनामिना
काठमाडौं (कास)– बैंकिङ कसुरअन्तर्गत भएको छानबिनबाट करिब ६ वर्षमा १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । हिनामिनामा २८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता फेला परेको छ । बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिले कर्जा अपचलन, नक्कली खाता र चेक, विद्युतीय कारोबारलगायत विभिन्न माध्यमबाट रकम हिनामिना गरेका हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेकामध्ये १ सय ४७ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । बाँकी अभियुक्तहरूको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये केही मुद्दा फैसला भए पनि अधिकांश प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।’ २०६८ वैशाखदेखि हालसम्म पक्राउ परेकाहरूबाट १९ अर्ब ६४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ५ सयभन्दा बढी आवेदन परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख राख’
काठमाडौं (कास)– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ । वित्तीय संस्थामा जोखिम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बुधबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त निर्देशन पनि समेटिएको छ । बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले छुट्टै प्रमुख जोखिम अधिकृत नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । अहिले पनि केही बैंकहरूमा प्रमुख जोखिम अधिकृत रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘बहुसंख्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम हेर्ने छुट्टै अधिकृत छैनन्, यसकारण उक्त निर्देशन जारी गर्नुपरेको हो ।’
‘संस्थामा प्रमुख जोखिम अधिकृत वा यस्तै समान पदअन्तर्गत रहने गरी स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आकार एवं कारोबारको विशिष्टतासँग तादात्म्य हुने गरी आवश्यकताअनुसार प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापनका लागि इकाई/महाशाखाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । संस्थाले सबै प्रकारका जोखिम व्यवस्थापन गर्न कार्यान्वयनमा रहेका नीति, प्रक्रिया एवं प्रमुख जोखिम अधिकृतको कार्यादेश, जोखिम सुशासन संरचनालगायत विषय समेटी वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा विगतको निर्देशन पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं विश्व बैंकलगायत दातृ निकायहरूको सुझावका आधारमा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिकामार्फत सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई पनि सजग र उत्तरदायी बनाउन खोजिएको छ ।’ सञ्चालक समितिले संस्थाले बहन गर्न सक्ने/चाहेको जोखिम र ग्राहय हुने सीमा पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्नुपर्नेछ । यसकारण संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति उत्तरदायी हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । परिमार्जित निर्देशनमा कर्जा, सञ्चालन, तरलता, बजार, ब्याजदर, विदेशी विनिमय र अन्य जोखिमहरू समावेश गरिएको छ । यस्तै जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन, दबाब परीक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । कान्तिपूर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
