रुपा कोइराला । सरकारले सबै जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकिएको छ । सोहीअनुरुप बैंकहरुले पनि आफ्नो गृहकार्य थालेका छन् । बैंकहरु नाफामुखी भएर सहर बजारमा मात्रै विस्तार हुन थालेपछि बैंकहरुलाई ग्रामिण भेगमा जान निर्देशन नै दिनुपरेको हो । अबको एक वर्ष भित्रमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सशक्त बन्दै बैंकहरु
चुक्तापुँजी वृद्धि, व्यवसाय विस्तार लगायतका कारण नेपालका बैंकहरु सशक्त बन्दै गइरहेका छन् । आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको खुद सम्पत्ति मात्रै चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले बढेर २३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुको यो सम्पत्ति मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा पनि बढि हो । हाल नेपालको अर्थतन्त्र २२ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । त्यसमाथि, खराब कर्जा न्युनिकरण, प्रतिसेयर आम्दानीमा वृद्धि लगायतका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बलियो बनेर आइरहेको छ । यद्यपि, बैंकहरुले आफ्नो नाफाको बारेमा मात्रै सोचिदिँदा सहरी भेगका जनता मात्रै यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।
पर्याप्त छ बैंकको संख्या
मर्जर तथा प्राप्तिको परिणामस्वरुप यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेतापनि त्यस्ता संस्थाहरुको शाखा संख्यामा भने विस्तार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७३ चैत मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वित्त कम्पनी र ५० लघुवित्त विकास बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् भने यी संस्थाहरुको शाखा संख्या ४७१७ पुगेको छ । कुल शाखा संख्यामध्ये, वाणिज्य बैंकहरुको शाखा दुई हजार ४० वटा रहेको छ । त्यस्तै, विकास बैंकको आठ सय ३२, फाइनान्सको १५१ र लघुवित्तको १६९४ वटा शाखा रहेका छन् ।
गाउँमा शाखा पुर्याउन यस्तो नीति
संख्यात्मक हिसाबले पर्याप्त शाखा संख्या देखिए पनि मुलुकका थुप्रै ग्रामिण भेगका वासिन्दा बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् । संघीय संरचनामा गएको मुलुकका थुप्रै गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । कतिपय नगरपालिकाभित्रै पनि बैंकको उपस्थिती नभएको पाइन्छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र नगरपालिकाका केन्द्र बाहेकका स्थानहरुमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले २०७२ बैशाखको भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका इजाजतप्राप्त संस्थाका शाखा स्वीकृत स्थानमा रहन असुविधा हुन गएमा सोही जिल्लाको अन्य उपयुक्त स्थानमा त्यस्तो शाखा स्थानान्तरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
बैंकहरुलाई गाउँगाउँमा जान बाध्य पार्दै राष्ट्र बैंक
अब भने राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ग्रामीण भेगमा जान बाध्य पार्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थान नै तोकेर ग्रामीण भेगमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । यसरी नियामक निकाय सशक्त रुपमा उत्रिएपछि बैंकहरु स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने कार्यमा जुट्न थालेका छन् । यसअघि, ग्रामीण भेगमा व्यवसाय नै हुँदैन, ग्राहक नै पाइँदैन, सुरक्षित पनि हुँदैन जस्तथा अनेकौँ बाहना गरेर सहरमुखी सेवा दिने बैंकहरु अब भने ग्रामीण तथा विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पुग्नैपर्ने भएको छ । गाउँका जनतालाई सेवा दिने काम लघुवित्तको मात्रै हो भन्ने बैंकहरु पनि अब सबै नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्ने मिसनमा लागिपर्ने भएका छन् ।
विस्थापित शाखाको पुनःस्थापनामा जोड
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका एक सय ६७ शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । द्वन्द्वकालमा तीन सय १८ शाखा विस्थापित भएकोमा २०७३ फागुनसम्ममा एक सय ५१ शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । बन्द भएका शाखा पुनः खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए पनि विस्थापितमध्ये आधा मात्र शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयसम्म बैंकहरू गाउँ नफर्किएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीले शाखा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । ग्रामीण सहरबाट विस्थापित शाखा खुले पनि दुर्गम गाउँमा रहेका शाखा भने पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइएको छ । अब राष्ट्र बैंकले यी शाखाको पुनःस्थापनामा जोड दिने भएको छ । विस्थापित भएका ग्रामीण क्षेत्रका शाखाहरुको पुनःस्थापना भएपछि थुप्रै जनता बैंकिङ पहुँचमा समेटिने छन् ।
