बजेट कार्यान्वयनमा दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता
नेपालको आर्थिक वृद्धिको आधार असाध्यै कमजोर छ । ०.७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर रहेको अवस्थामा कमजोर आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढाउनुछ । त्यसका लागि सरकारलाई सजिलो पनि छ । अलिकति मात्र काम गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरलाई ह्वात्तै बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यसका लागि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्योभन्दा पनि भूकम्पले भएका क्षतिको पुनर्निर्माणमा जसरी युद्धस्तरमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणा राखिएको थियो, त्यसलाई जोडदिएर व्यवहारमा राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले दुईरतीनवटा ठूला परियोजना सुरु गर्नुपर्छ । हुन त अहिले पनि राज्यले प्राथमिकता दिएका आयोजना छन् । तर, तिनीहरूमा असाध्यै कम मात्र प्रगति भएको देखिएको छ । ती परियोजनाजस्तो पूर्व–पश्चिम पहाडी लोकमार्गको यो वर्षको लक्ष्य कति हो ? त्यो पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइको कुरो छ । यो पश्चिम तराईका लागि ठूलो महत्त्व राख्ने आयोजना हो । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गलाई पनि दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानका लागि तदारुकता देखाउनुपर्छ । त्यस्तै, दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई मात्र सुरु गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्नलाई त्यति धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
मिहेनत गरे सम्भव छ
अहिले आर्थिक वृद्धिको आधार कमजोर छ । त्यसैले अहिले मिहिनेत गरी काम गर्ने हो भने ६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी प्रगति हुन सक्ने सम्भावना छ । उदाहरणका रूपमा भुटानलाई लिन सकिन्छ । भुटानमा जब हाइड्रोपावरबाट भएको आम्दानीले आर्थिक वृद्धिदर साढे १७ प्रतिशत पुग्यो । त्यो कसरी हुन सक्छ भने त्यहाँको सनातनी आर्थिक वृद्धिदर एउटा थियो । जलविद्युत्ले आम्दानी ह्वात्तै बढाउनाले धेरै हुन पुग्यो । त्यस्तै, युद्धले छिया–छिया पारेको अफगानिस्तानमा राम्रोसँग पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्ने र बाहिरबाट आएका दुई–चारवटा परियोजनालाई सञ्चालन गर्दा त्यहाँ २५ प्रतिशत अर्थिक वृद्धि भयो । त्यस्तै आशा नगरौँ, किनकि हाम्रा आधार कमजोर छन् । तर, उत्साहका साथ काम गर्ने हो र दुई–तीनवटा परियोजनालाई गम्भीर भएर अघि बढाउने हो भने लक्ष्य त्यति गार्हो छैन । यसका लागि विगतको कुरालाई हेर्ने हो भने सरकारको अस्थिरता पनि जिम्मेवार छ । तर, अर्को कुरा भनेको दुई–तीनवटा निर्वाचन पनि छन् । त्यो भयो भने पनि पैसा खर्च हुन्छ र त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । त्यसले केही मुद्रास्फ्रीति हुन सक्छ । तर, केन्द्रीय बैंक र सरकार अलिकति सचेत भयो भने त्यसको माध्यमबाट पनि आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारले उत्पादन वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारको प्राथमिकता
अहिले हेर्दा सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि कृषिमा मात्र जोड दिएको छ । अहिलेका कृषिमन्त्रीले पनि किसानको हितका लागि सबै काम गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । किसानको हितका लागि अनुदान बाँडेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि फिल्डमै उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी काममा जानुपर्छ । यसका लागि पशुपालन, फलफूलखेतीदेखि लिएर सबै प्रकारका उत्पादनमा वृद्धि र प्रशोधन तथा ढुवानीमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसले गर्दा एक ठाउँमा अभाव भयो भने सरकारले जसरी भए पनि र्पुयाउनुपर्छ । यति गर्न सक्यो भने आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रले पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि सुशासन
आर्थिक वृद्धिका लागि सुशासन पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि प्रशासन यन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासन यन्त्रको स्वरूपलाई हेर्ने हो भने हिजोको सरकारले जे जति कुरा ल्याएको थियो, त्यो कुरालाई हामी अघि लैजान तत्पर छौँ भनेर केही जाँगर देखाएको अवस्था थियो । अहिले सरकार परिवर्तन भएका कारण सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख भूमिका रहेका अरू साना दलसमेत भएको सरकार भएकाले यस्तो वेलामा कर्मचारीलाई अनुसाशित बनाएर राख्न त अलि गाह्रो त पर्छ । तर पनि अहिले सुरुवातमा एकरदुईवटा सुशासनका कुरा देखिन थालेको छ । जस्तो यति दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको अवस्था र त्यसलाई प्रशासन यन्त्रले पनि कार्ययोजना बनाउन देखाएको तत्परताले पनि सुशासनमा केही हँुंदै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, यातायातका साधनका कारणले नेपाली जनताले दुस्ख पाएका छन् भन्ने थाहा पाएपछि यसको समाधान के हुन सक्छ भनेर सम्बोधन हुने थालनी गरिएको छ । यसमा ठूला बस सञ्चालन गर्नका लागि साझा यातायातलगायतका संस्थाले यातायात साधन सञ्चालन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखिएको देखिन्छ । विकास निर्माण र विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयनका निमित्त सरकार सचेत भएको भन्ने देखिन्छ ।
ऐन परिमार्जन
योजना आएपछि बजेटलाई निश्चित समयमा स्थलसम्म पुर्याउने र कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर गहन अनुगमन गर्ने हो भने सुशासनका लागि प्रतिबद्धता आउन सक्छ । परियोजना सफल हुन सकेन भने आर्थिक विकास हुन सक्दैन भनेर कर्मचारीलाई हौसला थप्न सक्छ र अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेपछि लक्ष्य पूरा भएन भने आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर कर्मचारीले बुझ्छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको विकासको निमित्त प्रशासन यन्त्र पनि सक्रिय हुनुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्र पनि सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा उसले महसुस गरेका अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । यसका लागि नीतिनिर्माण र कानुन निर्माणका लागि अवरोधका रूपमा कुनै ऐन नियम छ भने तिनलाई प्राथमिकताका साथ संशोधन गरी आर्थिक विकासमा अघि बढ्ने बाटो बनाउन सक्ने अवस्था आउँछ ।
संसद्को सहयोग
अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त ऐन कानुनमा अवरोध छैन भन्ने कुरालाई सेकेन्डरी रूपमा राखेर पनि जान सक्ने अवस्था रहने भएकाले संसद्ले पनि प्राथमिकताका आधार तोकेर अघि बढ्ने र सहयोग र्पुयाउने गर्नुपर्छ । हिजो मात्र ठूला–ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना बोकेको सरकारको मुख्य दल अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । त्यसैले उहाँहरूले अघि सारेका देश र जनताको हित हुने परियोजना अघि बढाएर लिएर जानका लागि अहिलेको सरकार अघि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई अघि बढाउने नीति निर्माणलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यति हुन सक्यो भने ६ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थिक वृद्धिको लक्ष्य टाढा छैन ।
