पृष्ठभूमि
१. न्यून आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीतिको उच्च दवाव तथा सेयर बजार एवम् घरजग्गा कारोबारमा आएको उल्लेख्य विस्तारको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीति २०७३ असार ३० गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
२. नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न सावधानीपूर्वक मौद्रिक लक्ष्यहरु तय गर्दै तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको थियो । ब्याजदरमा देखिने उतारचढावलाई नियन्त्रणमा राख्ने उपायको रुपमा ब्याजदर करिडोर प्रणाली प्रारम्भ गरियो ।
३. चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम पहिलो पटक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा २०७३ साल पुस ८ गतेसार्वजनिक गरिएको थियो ।
४. यसैबीच, आर्थिक गतिविधिले गति समातेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय साधन परिचालन र उपयोग बीच असन्तुलन आई वित्तीय घर्षणको स्थिति देखा परेको छ । यस प्रकारको वित्तीय असन्तुलनको समायोजन सावधानीपूर्वक होस्भनेर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी संघका पदाधिकारीहरुलाई भेला गराई यस बैंकले २०७३ माघ २६ गते केही वर्ष यता पहिलो पटक नैतिक दवाव जस्तो मौद्रिक उपाय प्रयोगमा ल्याएको छ ।
आर्थिक लक्ष्यहरुको स्थिति
५. बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिले राखेको थियो । पुनर्निर्माणले गति लिने, सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्ने र वित्तीय सन्तुलन सहित निजी क्षेत्रको लगानीमा आवश्यक विस्तार आउने मान्यताका आधारमा मौद्रिक परिदृश्य तय गरिएकोथियो ।
६. चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मका आर्थिक गतिविधि हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुरुप रहने देखिएको छ । अनुकूल मौसम, विद्युत आपूर्तिमा सुधार एवम् सहज आपूर्ति समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार हुने देखिएका छन् ।
७. नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालयले धानको उत्पादन २१.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी, उद्योग क्षेत्रका लागि स्थिति अनुकूल रहेको छ भने पर्यटकीय वातावरणमा पनि सुधार आएको छ ।
८. आर्थिक वर्ष २०७४ को लागि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको औसत मुद्रास्फीति दर ५.८ प्रतिशत रहेको छ ।
९. आर्थिक वर्ष २०७४ को ६ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति रु. ४५ अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको छ । फलस्वरुप, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७३ असार मसान्तको रु. १०३९ अर्ब २१ करोडबाट ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७३ पुस मसान्तमा रु. १०८८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ ।
१०. कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०७३ पुस मसान्तमा यस्तो सञ्चिति करिब १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ ।
अन्तरिम लक्ष्यहरुको स्थिति
११. आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिको ७.५ प्रतिशतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७४ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १७.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । २०७३ पुस महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १८.५ प्रतिशत रहेको छ ।
१२. कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७४ को लागि २५.० प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ पुसमा सोको विस्तार २४.० प्रतिशत रहेको छ ।
१३. कर्जा संरचनाको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार आर्थिक वर्ष २०७४ मा २०.० प्रतिशतलेहुने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ पुसमा ३०.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा
१४. समीक्षा अवधिमा रु. ४ अर्ब ९० करोडको साधारण तथा रु. ३७ करोडको निर्यात पुनरकर्जा गरी कुल रु. ५ अर्ब २७ करोडको पुनरकर्जा सुविधा उपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. १ अर्ब ८६ करोडको यस्तो सुविधा उपयोग भएको थियो ।
१५. २०७३ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा रु. २५४ अर्ब १ करोड रहेको छ । यो रकम कुल कर्जाको १५.९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको ६.४ प्रतिशत (रु. १०२ अर्ब २५ करोड) र उर्जा क्षेत्रमा २.९ प्रतिशत (रु. ४५ अर्ब ४६ करोड) रहेको छ ।
मौद्रिक उपकरण तथा तरलता व्यवस्थापन
१६. आर्थिक वर्ष २०७४ को ६ महिनासम्ममा यस बैंकले रिपो बोलकबोलमार्फत् रु. १५ अर्ब ४० करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । साथै, समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. १३ अर्ब ९८ करोडको स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन् ।
१७. पछिल्लो समयमा देखिएको वित्तीय घर्षणलाई सम्बोधन गर्न यस बैंकले २०७३ पुस २२ गते यता नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकका ऋणपत्रहरुमा गरिने रिपो तथा सोझै खरिद बोलकबोल जस्ता खुला बजार कारोबारमार्फत् तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको कानूनी, नियामकीय तथा पूर्वाधार सम्बन्धी सुधार
१८. वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन जारी भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई जारी हुने क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी, बंैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भईरहेको कानूनी सुधारले सुशासन तथा वित्तीय फरफारक सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी हुने एवम्यस क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएकोछ ।
१९. वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने उपायको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्न, गाभिन तथा प्राप्ति गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । बंैक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी विनियमावली जारी भएपश्चात् २०७३ पुस मसान्तसम्ममा १३० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर ८८ वटा संस्थाहरु खारेज भई ४२ वटा संस्था कायम रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हालै सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुईवटा संस्थाहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइडिसि विकास बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने निर्णय भएको छ ।
२०. यस बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रिजोलुशन कार्य अगाडि बढाएकोमा यस्ता संस्थाहरुको संख्या हाल ९ मा झरेको छ । रिजोलुशन कार्य अगाडि बढाइएका ७ वटा मध्ये अरुण फाइनान्स लिमिटेड र जनरल फाइनान्स लिमिटेड समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई नियमित रुपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । हाल समस्याग्रस्त रुपमा रहेका ९ वटा मध्ये ४ वटाको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेको छ । सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण पछि राष्ट्र बैंकले तोकेका मापदण्डहरु पूरा गरेका अवस्थामा यी चारवटा संस्थाहरु समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई नियमित रुपमा कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
२१. “सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८” मा संशोधन गरी १०० ग्राम, २०० ग्राम, ५०० ग्राम तथा १ किलोग्राम परिमाणका सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, दैनिक १५ किलोग्रामसम्म सुन आयात गर्न सकिनेसीमामा वृद्धि गरी २०७३ फागुन मसान्तसम्म दैनिक २५ किलोग्रामसम्म र तत्पश्चात्दैनिक २० किलोग्रामसम्म आयात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२२. भारत बाहेक तेस्रो मुलुकहरुबाट ड्राफ्ट–टी.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर ४० हजार बराबरसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन पाइने सीमालाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ ।
२३. भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सफ्टवेयर खरिद गर्नुपरेमा हाल एकपटकमा बढीमा अमेरिकी डलर १० हजार सीमा रहेकोमा यसलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १५ हजारसम्मको सफ्टवेयर एल.सी.मार्फत् आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२४. परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता हुने नेपालीले आफ्नो खाताबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक अमेरिकी डलर १५ हजारसम्म भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य
२५. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०१६ को ३.१ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१७ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेकोछ ।
२६. चीनको अर्थतन्त्र सन् २०१६ को ६.७ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१७ मा ६.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, भारतको अर्थतन्त्र सन् २०१६ को ६.६ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१७ मा ७.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ ।
२७. केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, धातु लगायतका वस्तुहरुको मूल्य बढ्ने क्रम शुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सन् २०१७ मा १९.९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
२८. विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मिश्रित देखिएको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भ कसिलो मौद्रिक नीतितर्फ उन्मुख भएको छ । त्यसैगरी, चीनले लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिंदै आएकोछ भने भारतलेलचिलोबाट तटस्थमा परिवर्तन गरेको छ ।
आर्थिक तथा मौद्रिक परिदृश्य
२९. चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म समग्र आर्थिक गतिविधि सुधारोन्मुख देखिएको छ । मौसमी अनुकूलता र कृषि सामग्रीको सहज आपूर्तिका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने अनुमान छ । विद्युत आपूर्तिमा भएको सुधार र पर्यटक आगमनमा वृद्धिका कारण गैर–कृषि क्षेत्रको विस्तार समेत उच्च रहने अनुमान छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको हालै सम्पन्न आर्टिकल फोर कन्सल्टेसन मिसनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
३०. आपूर्ति सहजता, कृषि उत्पादन वृद्धि एवम् छिमेकी मुलुकमा समेत न्यून मुद्रास्फीति रहेका कारण आर्थिक वर्ष २०७४ मा मुद्रास्फीति दर लक्षित सीमा भित्र रहने अनुमान छ ।
३१. समग्र शोधनान्तर बचत अघिल्लो वर्षको रु. १३९ अर्ब ७५ करोडबाट आर्थिक वर्ष २०७४ को ६ महिनामा रु.४५ अर्ब २ करोड रहेको छ । पुनर्निर्माण कार्यमा हुने तीब्रता र सरकारी पूँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले शोधनान्तर स्थितिमा केही दवाव पर्ने सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
३२. आर्थिक वर्ष २०७४ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १७.९ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।
३३. आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशतमा रहने अनुमान यथावत् छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
३४. चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति दरमा आएको कमीले मौद्रिक स्पेशको स्थिति देखिएतापनि निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा वृद्धि उल्लेख्य रहेकोले मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
३५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानी बीच सन्तुलन मिलाउन नसकेका कारण लगानीयोग्य कोषमा चाप परेको अवस्था छ । तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्दै कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप निक्षेप परिचालनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।
३६. पछिल्लो समयमा ओभरड्राफ्ट, रियल स्टेट, हायर पर्चेज तथा शेयरको धितोमा प्रवाह भएको कर्जा समेत बढ्दै गएकोले यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा आवश्यक वित्तीय स्रोतको कमी नहोस्भन्नेतर्पm सजग रहनुपर्ने देखिएको छ ।
३७. यसका अतिरिक्त सन्तुलित वित्तीय विकास, संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण, संस्थागत सुशासन एवम् उत्पादनशील क्षेत्रतर्पmको लगानी प्रबद्र्धन गर्नेतर्पm मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा अभिमुख रहेको छ ।
मौद्रिक उपायहरु
३८. २०७३ असारमा जारी गरिएका भुक्तानी हुन बाँकी रु. ४५ अर्ब ३० करोड बराबरका नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रहरु शून्य ब्याजदरमा सोझै खरिद गर्न यस बैंकले आह्वान गर्नेछ । यस बैंकमा रहेको खुला बजार कारोबार समितिले पटक पटक गरी २०७३ फागुन मसान्त भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफुसँग रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र बिक्री गर्न आह्वान गर्नेछ ।
३९. तरलताको अवस्था हेरी विभिन्न अवधिको रिपो÷रिभर्स रिपो तथा सोझै खरिद÷बिक्री जस्ता खुलाबजार कारोबारलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४०. विद्यमान बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा पुनरकर्जा दरहरुलाई यथावत कायम गरिएको छ ।
वित्तीय उपायहरु
४१. ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. १ करोडबाट हाल रु. ७५ लाख कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । उपयोग गरिरहेका त्यस्ता कर्जाका हकमा २०७४ असार मसान्तभित्र उक्त सीमामा ल्याईसक्नु पर्नेछ ।
४२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. १ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्ने÷गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नभएमा त्यस्तो कर्जालाई २०७४ असार मसान्तमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
४३. माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेपलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुबै किसिमको निक्षेप संकलन गर्ने गरेकोमा माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेपमा साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने भन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४४. कुनै पनि ऋणीले पेश गरेको वित्तीय विवरणहरु एकभन्दा बढी पाइएमा त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानिने भनी हालै भएको बैंकिग कसूर सम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधनमा समेत व्यवस्था रहेकोले त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने र तत्काल कर्जा असुलीको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनेछ ।
४५. निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सार्वजनिक, निर्माण कार्य तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा सो सीमा लागू हुने छैन ।
४६. उत्पादनशील क्षेत्रतर्पmको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जा तथा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पूँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
४७. व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा प्रवाहित रु. १० लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था रहेकोमा साना तथा लघु व्यवसायहरुलाई चल÷अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने रु. १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
४८. वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पु¥याउन हेतु स्थापना हुने गरेका लघु वित्त संस्थाहरु विगत केही समययता बढी नाफा कमाउने उद्देश्य लिई इजाजतका लागि आवेदन हाल्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखी लघुवित्त संस्थाको स्थापनाका लागि यस बैंकमा हालसम्म प्राप्त भएका निवेदन उपर निम्नानुसारको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) यस बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका र फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट सम्पन्न भई अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेका निवेदनको हकमा थप कारबाही अगाडि बढाउने ।
(ख) “घ” वर्गको संस्थामा परिणत हुन आवेदन प्राप्त भएका २५ वटा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने गैर– सरकारी संस्थाहरुको हकमा कानूनी तथा प्रशासनिक जटिलताको उपयुक्त निकासपश्चात् थप कारबाही अगाडि बढाउने ।
(ग) अन्य आवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने ।
४९. वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानी अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जाना लगाउने व्यवस्था २०७५ असार मसान्तदेखि गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५०. विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यापारिक फर्म÷कम्पनीले प्रतीतपत्रमार्फत् आयात हुने सामानको लागि प्रचलित व्यवस्था बमोजिम परिवत्र्य विदशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसम्मको लागि बढीमा ९० दिनसम्म सम्बन्धित बैंकसँग विदेशी मुद्रामा लोन बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो ऋण २०७४ वैशाख मसान्तसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाइनेछ ।
५१. ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा, विल्स, डिस्काउण्टिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम् १२० दिनसम्मको विद्यमान अवधिलाई २०७४ असार मसान्तसम्मका लागि १५० दिन कायम गरिएको छ ।
अन्त्यमा,
५२. मौद्रिक नीतिको यस अर्ध–वार्षिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाबाट आर्थिक गतिविधिहरु विस्तारमा सहयोग मिल्ने र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
