कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) इतिहासकै सबैभन्दा बढी सशक्त मेट्रिक (मापन औजार) हो । यसलाई अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले ‘२१औं शताब्दीका केही महान् आविष्कारमध्येको एक’ भनेको छ । तर, यसको उपयोगिता र निरन्तरताले भने आर्थिक सोचको भन्दा पनि राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । हामीमध्ये धेरैले जीडीपी भनेर राष्ट्रको आर्थिक उत्पादनको त्यस्तो मापन भनेर बुझ्छौँ, जसले त्यो गणनालाई एउटै मौद्रिक मूल्यका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । तर, जीडीपी यत्ति मात्र होइन, जीडीपी र यसमा भइरहेको वृद्घिको तीव्रताले त विकास, मानव कल्याण र भूराजनीतिक तागतको पनि परिसूचकको काम गर्छ ।
जीडीपीका कमीकमजोरी
जीडीपीमा वृद्घि गराउनु हरेक राष्ट्रिय सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुन्छ । तर, जीडीपीमा कमीकमजोरी पनि छन्, जसलाई स्पष्ट गर्ने राम्रा अभिलेखहरू पनि विद्यमान छन् । उदाहरणका लागि, अल्पकालमा जीडीपीको वृद्घि त्यस्ता उत्पादनमूलक गतिविधिका फलस्वरूप पनि बढ्ने गर्छ जसले वातावरण प्रदूषण र विनाश गर्छ । तर, पैसा तिर्न नपर्ने घरायसी कामकाज, बालबच्चाको हेरविचार र अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधिको जीडीपीमा खासै हिसाब नराखिने हुँदा त्यस्ता गतिविधिका कारण भने जीडीपी बढ्दैन ।
जीडीपी आधारभूत रूपमै भौतिकतावादी अवधारणा हो । यसमा उत्पादन बढाउनेमा मात्रै जोड दिइन्छ । वस्तुको उत्पादन जति धेरै बढ्यो र सेवाहरू जति धेरै प्रदान गरियो उति धेरै राम्रो भन्ने मानिन्छ । यसमध्ये कुनै पनि कुराले मानिसलाई बढी भलाइ गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ अर्कै कुरा हो ।
जीडीपीको प्रभुत्व किन छ ?
जीडीपी यस्तो अल्पकालीन दृष्टिप्रति असन्तुष्टिले गर्दा हालैका वर्षहरूमा नीतिनिर्माताहरूलाई अन्य विकल्पबारे सोच्न र थप मानवमुखी समग्र (एग्रिगेट) परिसूचकको खोजी गर्न प्रेरित गरेको छ । तर, जीडीपीको इतिहास नै यस्तो भयो कि जीडीपीलाई छोडेर त्योभन्दा टाढा जान कठिन सावित भएको छ । वास्तवमा जीडीपीभन्दा पहिलेका मेट्रिकहरू मानवमुखी थिए । त्यसमा किन परिवर्तन आयो भन्ने बुझियो भने जीडीपीको निरन्तर प्रभुत्व किन रहिरहेको हो भन्ने बुझ्न केही सजिलो हुन्छ ।
आज जीडीपी नभई नहुने तथ्याङ्क भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सन् १९३० को दशकसम्म हरेक देशका सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र मापकका रूपमा लिने तथ्याङ्क भनेको अनुमानित कर मात्रै हुन्थ्यो भन्ने सम्झाउँदा त्यो आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ । यो सबै सन् १९२९ को अक्टोबर २९ मा परिवर्तन भयो, जुन दिनलाई कालो मङ्गलवारका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । महामन्दीले गाँजेपछि मात्र सरकारहरूलाई जनताको हालत के छ भन्नेबारे सरकारसँग कुनै पनि जानकारी नै प्राप्त हुँदो रहेनछ भन्ने कुराको ज्ञान भयो ।
जीडीपीको सुरुवात
सन् १९३१ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सुनुवाइ गर्दा कर्पोरेट तथा औद्योगिक जगतका नेताहरूले प्रस्तुत गरेका बयानहरूबाट कुनै काम लाग्ने जानकारी प्राप्त भएन । यसरी कङ्ग्रेसका मान्छेहरूले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे स्पष्ट गर्ने तथ्याङ्कको आवश्यकता रहेछ भनेर त बुझे तर त्यस्तो तथ्याङ्क कसरी तयार गर्ने भन्ने बारे भने उनीहरूलाई ज्ञान थिएन । त्यसपछि कङ्ग्रेसले साइमन कुज्नेट्स्को सहयोग माग्यो । सोभियत सङ्घबाट बसाइ सरेका अर्थ्िवद् कुज्नेट्सले पछि गएर अर्थशास्त्रको नोेबेल पुरस्कार पनि पाए । कुज्नेट्सलाई त्यो बेला ‘राष्ट्रिय आम्दानी’ भनेर नाम दिएको तथ्याङ्कको गणना र परिभाषा गर्न आग्रह गरियो ।
राष्ट्रिय आम्दानी कुनै नयाँ अवधारणा भने थिएन । विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ताहरूले यसबारे स्वतन्त्र रूपमा बेग्लाबेग्लै आकलन गर्ने गर्थे । तर, नीतिनिर्माताहरूले यसको उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मानेको चाहिँ त्यही नै पहिलोपटक थियो । राष्ट्रिय आम्दानी भन्ने शब्दले नै के सङ्केत गर्छ भने यो ‘मेट्रिक’ को जोड आम्दानीमा छ र आम्दानी भनेको अन्ततोगत्वा नागरिकका हातमा हुने पैसा हो । अनि कुज्नेट्सले निकालेको निष्कर्ष सबैलाई स्तब्ध बनाउने खालको थियो । उनका अनुसार अमेरिकीहरूसँग त्यसबेला भएको आम्दानी सङ्कटअघिको बेलामा भन्दा आधा मात्रै थियो । फलस्वरूप राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजभेल्टको प्रशासनका लागि राष्ट्रिय आम्दानी बढाएर मानिसहरूलाई अझै बढी कमाउन सक्ने बनाउनु नै मुख्य प्राथमिकता बन्यो । तर, अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रवेश गरेपछि भने ध्यान अन्यत्रै मोडियो । युद्धका प्रयासमा चाहिने सरसामानको उत्पादन बढी महत्वपूर्ण बन्यो, मानिसले कति रकम आफ्नो घर लगे भन्ने कुरा त्यति धेरै महत्वपूर्ण रहेन ।
परिणामस्वरूप, नीतिनिर्माताहरूले राष्ट्रिय आम्दानीलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) मा परिवर्तन गरे । जीएनपीले कुल उत्पादित वस्तुको डलरको मूल्य मात्र मापन गर्छ । हुन त राष्ट्रिय आम्दानी र जीएनपीको अङ्क एउटै हुन्छ । आर्जित कुल आम्दानीको परिभाषा नै कस्तो छ भने त्यस्तो आम्दानी र उत्पादित वस्तुको मूल्यबराबर हुन्छ । यी दुईबीचको भिन्नता के हो भने जीएनपीले आम्दानीको वितरण कसरी भएको छ भन्ने हिसाब राख्दैन । कुज्नेट्सले यस्तो आधारभूत परिवर्तनलाई स्थायी हुन दिनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्दै सरकारलाई आम्दानी र यसको वितरणप्रति केन्द्रित हुने प्रणालीतर्फ फर्कन आग्रह गरे ।
युद्धको समयमा जीत प्राप्त गर्न चाहिने वस्तुको उत्पादनमा बढी जोड दिनु उचित हुन सक्छ । तर, शान्तिको समयमा वस्तुको उत्पादन त त्योभन्दा पनि बढी उदात्त लक्ष्यको प्राप्तिका लागि एउटा साधक मात्रै हो भन्ने उनले तर्क गरे । त्यो उदात्त लक्ष्य भनेको मानिसहरूले घर लैजान पाउने आम्दानी हो भन्ने उनको भनाइ थियो । तर, कुज्नेट्सलाई बेवास्ता गरियो । युद्ध समाप्त भएलगत्तै अमेरिकी सरकारले नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्यो । त्यसमा युद्धबाट फर्किएका सैनिकहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने, सोभियत सङ्घबाट बढ्दो खतरालाई व्यवस्थापन गर्ने, युद्धबाट क्षतविक्षत भएको यूरोपको पुनर्निर्माण गर्नेलगायत पर्दथे । फलतः उसले व्यक्तिको आम्दानीभन्दा यस्ता चुनौतीको सम्बोधन गर्नुलाई बढी प्राथमिकता दियो ।
यसै क्रममा, युद्धको समयमा भएको उत्पादनले जीएनपीमा अत्यन्त ठूलो वृद्घि गराएको देखेर त्यो मेट्रिकलाई कुनै पनि हालतमा बढाइरहने निर्णय गरियो । दोस्रो विश्व युद्ध समाप्त भएयता जीएनपी (सन् १९९० दशकमा केही परिमार्जित गरेर यसैलाई जीडीपी बनाइयो) वृद्घिलाई प्रायः सबै समस्याको समाधानका रूपमा हेरिँदै आइएको छ । यस्तो किसिमको आर्थिक वृद्धि सबै सत्ताधारीका लागि समान लक्ष्य हुन पुग्यो । किनभने उत्पादन वृद्घिमा मात्र केन्द्रित हुने भएकाले यसमा राजनीति घुस्न पाउँदैन । सन् १९५८ मा जोन केनेथ ग्याल्ब्रेथले आफ्नो किताब ‘द एफ्लुयण्ट सोसाइटी’ मा भनेका थिए– ‘असमानताले मानिसहरूको दिमागलाई कुचेट्न छोडेको छ ।’ रोटीको आकार ठूलो बनाएपछि हरेक व्यक्तिले पाउने टुक्रा पनि ठुलै हुन्छ भन्ने सबैले सोच्न थाले ।
कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई मापन गर्ने प्रमुख मापकका रूपमा जीडीपीको महत्त्व किन रहिरहेको हो भन्ने कुरा यस इतिहासले स्पष्ट गर्छ र व्यवहारिक विकल्पहरू पनि छन् भन्ने विश्वास गर्नेहरूका लागि यसै इतिहासले ठूलो चुनौती पनि खडा गर्छ । कुनै पनि अर्को वैकल्पिक परिसूचक र उत्पादनको वृद्घिलाई मापन गर्नेभन्दा अर्को कुनै पनि मापन रणनीति अपनाउनुअघि राजनीतिज्ञहरूले सार्वजनिक हितका विषयमा केही कठिन प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा एउटा वा अर्को क्षेत्रलाई आफूबाट असन्तुष्ट गराउने जोखिम बेहोर्नुपर्छ ।
अहिले जलवायु परिवर्नतले सबैलाई दुःख दिइरहेको छ, जबकि यो समस्या बढाउनमा एउटा सानो समूहको तुलनात्मक रूपमा निकै ठूलो हात छ । यस्तो बेलामा तलब र आम्दानीको अझ बढी सही ढङ्गले वितरण हुनुपर्छ कि ? जीडीपीको राजनीतिक उपादेयता र यो धेरै हुनु भनेको सबैका लागि राम्रो हो भन्ने भनाइलाई गलब साबित गरिए पनि यसलाई परास्त गर्न भने निकै कठिन छ । त्यो नभएसम्म मानिसभन्दा वस्तुकै महत्त्व बढी रहिरहनेछ । (फिलिप लेपेनिज इन्ष्टिच्युट फर एड्भान्स्ड सस्टेनेबिलिटी स्टडिजका वरिष्ठ फेलो हुन् ।)
