September 17th, 2016

अब नेपालको पानीमा जनताकै लगानी : हेर्नुस् उर्जामन्त्रीका एक दर्जन प्रस्ताव

hidroउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत संकट समाधानको ३७ बुंदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नाराका साथ आफ्नो अल्प र दिर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेका गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुबाट आठ सय ५० मेगावाट, निजी प्रबद्र्धकहरुबाट ४०० मेगावाट, सौर्य उर्जा लगायतका स्रोतहरुबाट २०० मेगावाट र भारतबाट ६०० मेगावाट आयात गरी दुई वर्षमा बिद्युत संकट अन्त्य गरिने बताए । २०८२ साल भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि सक्ने र ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन पुरा गर्ने उनको योजना छ । सार्क क्षेत्रकै सबै भन्दा ठूलो परियोजनाको रुपमा रहेको १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई सार्क स्तरिय परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।

उर्जामन्त्रीका प्रस्ताव

  1. कम लागत र छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा जनताको लगानी भित्र्याउने, सहुलियत दरमा ऋण दिएर गरीब जनतालाई समेत जलिवद्युतको मालिक बनाउने,
  2. महङ्गो लगानी र दिर्घकालीन महत्वका बूढीगण्डकी, तामाकोशी तीन जस्ता आयोजना सरकारले अघि बढाउने,
  3. सरकार र निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोष, रेमिट्यान्स, कर्मचारी, शिक्षक लगायत सर्वसाधारण सबैको प्रत्यक्ष लगानीमा साना, मध्यम र ठूला आयोजना बनाउने, 
  4. निजी क्षेत्र र आम जनताको लगानीमा अपर अरुण, दूधकोशी, तमोर, सुनकोशी तीन, लाङटाङ, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, तिला एक जस्ता कम लागतका आयोजना अघि बढाउने,
  5. टेलिफोन कलहरुमा शुल्क लगाई जलबिद्युत आयोजनाको सेयरमा रुपान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनाउने,
  6. नेपाली सेना र सुरक्षा निकायहरुको संलग्नतामा एक नमूना बिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याईने, 
  7. सिमान्तकृत, शहिद, बेपत्ता परिवार, घाईते, अपांग र अति बिपन्न जनताको आर्थिक अबस्था सुधार्न सरकारी स्वामित्वको बिद्युत आयोजनाहरुमा सहुलियत दरमा सेयर कायम हुने ब्यवस्था गरिने,
  8. जलिवद्युत आयोजना नबन्ने तराई मधेशका जनताको रोजगारी सिर्जना हुने हुने गरि वायोमास उर्जा उत्पादनको कार्यक्रम अघि बढाउने,
  9. स्थायी घर नहुने सुकुम्बासीलाई समेत बिजुलीको मिटर जडान गरिदिने,
  10. शहरी क्षेत्रको सौन्दर्य र सुरक्षाका लागि विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने काम थाल्ने,
  11. विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रीडको अवधारणा अनुरुप उपत्यकामा नमुना कार्यक्रम शुरु गर्ने, 
  12. लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउन आवेदन दिएको यति दिन भित्र लाइसेन्स पाउने भनेर कार्यविधी तोक्ने, हाल घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानका लागि प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरि आय बृद्धि र खर्च घटाउने कार्यक्रम सुरु गर्ने ।

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]