हिमालय शमशेर राणा, प्रथम गभर्नर–
वि.सं. २००७ साल फाल्गुनमा नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । खासगरी राजनीति र प्रशासन प्रणालीमा । त्यसपछिको करिब १० वर्षको कार्यावधिमा राजनीतिक नेता तथा प्रशासनमा नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई देश र जनताको हितको लागि नयाँ प्रशासकिय निकाय र संस्थाहरु संस्थापन गर्ने तथा नयाँ प्रशासन प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने अवसरहरु प्राप्त भए । यस्तो सन्दर्भमा ५ वर्ष देशको पहिलो अर्थसचिव भई कार्यरत रहँदा मैले अर्थमन्त्रालय र त्यस मन्त्रालय मातहतका नयाँ निकायहरु संस्थापन गर्न सकृय भूमिका निर्वाह गरेँ । त्यसपश्चात् नेपाल राष्ट्र बैँकको पहिलो गभर्नरमा नियुक्त भई सो बैँक संस्थापन गर्ने अवसर पाएँ । यसबाहेक पनि मैले केही नयाँ निकाय तथा संस्थानहरु संस्थापन गरेँ । तर, मलाई नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्व गभर्नरकै रुपमा चिनियो ।
राष्ट्र बैँकसम्मको यात्रा सम्झिँदा
शिशु प्रजातन्त्र हरण गर्ने राजा महेन्द्रको कदमको म कटु आलोचक हुँ । तर पनि, राष्ट्रियता संवद्र्धन गर्ने एक माध्यमको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैँक स्थापना गर्ने उहाँको पहलको सराहना गर्दछु । उहाँको यस पहललाई मूर्तरुप दिन तत्कालीन शाही आर्थिक परामर्शदाता स्व. सरदार गुञ्जमान सिंहको उल्लेखनीय योगदान थियो । नेपाल राष्ट्र बैँक ऐन मस्यौदा गर्न मलाई सहयोग गर्नेहरुमा स्व. पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र उपसचिव विष्णु प्रसाद धिताल हुनुहुन्थ्यो । फौजदारी र देवानी ऐनहरुको दायरामा अभ्यस्त कानून मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबाट राष्ट्र बैँक ऐन पारित गराउन साह्रै कठिन भई रहेको थियो । भाग्यवश अर्थशास्त्रका प्रोफेसर स्व. रत्नबहादुर विष्टले कानून सचिवमा नियुक्त भई कार्यभार सम्हाल्नुभएपछि ऐन पारित भयो । राष्ट्र बैँकले आर्थिक सल्लाहकारको कर्तव्य निर्वाह गर्दा नेपाल सरकारलाई सत् परामर्श दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै यस संस्थाको छापमा ‘असतोमा सद् गमय’ भन्ने निर्देशक बचन राख्न मैले नै लगाएको हुँ । छापको डिजाइन स्व. बालकृष्ण समकी सुपुत्री कलाकार ज्वालाले गरेकी हुन् ।
राष्ट्र बैँकमा रहँदा
मेरो ४ वर्ष ८ महिनाको कार्यकालमा देशमा दूरगामी असर पार्ने केही कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सफल भइयो । उहिलेदेखि भारतीय रुपैँयामा कारोबार गरिने नेपालको तराई क्षेत्रमा अप्रत्याशित सहजताका साथ नेपाली रुपैँयालाई चलनचल्तीमा स्थापित गर्न सफल भइयो । तराई प्रदेश नेपाल राज्यको अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो भन्ने तराईवासीहरुले अनुभव गर्न थाले । २०१६ सालमा नेरु–भारुको सटहीदर काठमाडौँको इन्द्रचोक र मखनटोलमा कारोबार गर्ने सराफी साहुहरुले आफैँलाई नाफा हुने गरी समयसमयमा सटही दर तोक्थे र त्यसमा सट्टावाजी पनि बढ्दै गएको थियो । सटहीको अस्थिरताले गर्दा बजारमा माल सामानको मोल साहु र विक्रेताहरुले बढाउने र आम जनताले महँगीको भार खेप्नुपर्ने परिदृश्य थियो । नेपाल राष्ट्र बैँकले ३ वर्ष समग्र देश र प्रदेशहरुमा भारुको माग र आपूर्तिको गहिरो अनुसन्धान गरी १ सय ६० को दरमा नेरु–भारु असीमित परिवत्र्य हुने सहज व्यवस्था २०१७ वैशाखदेखि लागू गरेको हो । त्यसबाट नेपालको उद्योगपति, व्यापारी र उपभोक्ताले नेरु–भारुको सटहीदरको अस्थिरताजन्य चिन्ता बेहोर्न नपर्ने भयो । यसले उनीहरुमा उत्साह बढायो । ५० वर्षभन्दा बढी मात्र नभएर हालसम्म यही सटहीदर कायम रहेकोमा बैँकले यथार्थवादी कदम चालेको रहेछ भनेर गर्व लाग्छ ।
यी दुबै कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न राजमार्गहरु निर्माण भइनसकेको त्यस बेलाको नेपालमा चुनौतिहरु थिए र हाम्रो कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन भन्ने धेरै थिए । तीमध्ये हाम्रो अनुरोधमा भारतको रिजर्भ बैँक अफ इन्डियाबाट सल्लाहकारको रुपमा राष्ट्र बैँकमा केही वर्ष कार्यरत श्री पई पनि थिए । हुन सक्छ र गराउँछु भनेर मैले उनीसँग ५ रुपैँयाको बाजी राखेको थिएँ । २०१७ सालको असारतिर म कलकत्ता जाँदा उहाँ आएर मलाई भारु ५ दिनुभयो ।
राष्ट्र बैँकको स्थापना अघि र पछि
२०१३ सालअघि देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिती भारतको बैँकहरुमा जम्मा हुन्थ्यो । लण्डनस्थित नेपाली दूतावासको खर्च वा राजा त्रिभुवनको उपचारको खर्च बेहोर्न चाहिने विदेशी मुद्रा रकमको लागि भारतको रिजर्भ बैँक अफ इण्डियामा दरखास्त हाली प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैँक सञ्चालनमा आएपश्चात् भारतको आर्थिक मामला सचिव वि.के. नेहरुसँग रिजर्भ बैँक अफ इण्डियामा खाता खोल्नेबारे पत्राचार गरेँ र उहाँको अनुमति पत्र गएपछि त्यहाँ राष्ट्र बैँकको खाता खोलियो । त्यस्तै, बैँक अफ इङल्याण्डसँग खाता खोल्न पत्राचार गरेकोमा पहिले सो बैँकका दुई कर्मचारीहरु र केही पछि बेलायत सरकारको विदेश मन्त्रालयका अण्डर सेक्रेटरी काठमाडौँ आई मसँग अन्तक्र्रिया गरे । उनीहरुबाट सकारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैँक अफ इङल्याण्डमा हाम्रो खाता खुल्यो । साथै, न्यूयोर्कस्थित फेडरल रिजर्भ बैँकमा पनि खाता खोल्न सफल भयौँ । राष्ट्र बैँक सञ्चालनमा आएको त्यस्तै, १० महिनापछि नेपाल विदेशी मुद्रा सञ्चालनमा स्वतन्त्र भयो ।
आर्थिक परामर्शदातासँग जिद्धि गरी बैँकमा आर्थिक रिसर्च विभागको स्थापना पनि मैले नै गरेँ । यस विभागले गरेको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनहरु आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको लागि पथप्रदर्शक सावित भएको छ । बैँकका यी उपलब्धीको श्रेय इलामदेखि कैलालीसम्म शाखा, उपशाखा, सटही डिपोहरुमा र केन्द्रिय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जान्छ ।
एक रोचक घटना
सन् १९६० को सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैँकको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिँदा जापानको केन्द्रिय बैँकका गभर्नर यामामोटोसँग हिमचिम भयो र उहाँको निमन्त्रणामा केही दिन टोकियोमा रहँदा जापानको उत्तरोत्तर सशक्त हुँदै गएको निर्यात व्यापार र अर्थतन्त्रको विस्तृत जानकारी पाएँ । नेपाल फर्केपछि राष्ट्र बैँकले आफ्नो विदेशी मुद्राको सञ्चिती भारतीय, बेलायती र अमेरिकी मुद्रामा राख्ने गरेकोमा केही रकम जापानी येनमा पनि राख्न लगाएँ । येनको दर बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैँकलाई धेरै फाइदा भयो । राष्ट्र बैँक येनमा सञ्चिती राख्ने पहिलो केन्द्रिय बैँक भएछ । त्यसबेला बैँक अफ जापानमा कार्यरत र पछि १९७६ तिर एसियाली विकास बैँकको अध्यक्ष भएका योशिदाले पूर्व गभर्नर सत्यन्द्र प्यारा श्रेष्ठसँगको भेटमा येनमा विश्वास गरी पहिलो डिपोजिटर हुन निर्णय गर्ने राष्ट्र बैँकका गभर्नरबारे सोधपुछ भएछ ।
अहिलेको राष्ट्र बैँकको कार्यक्षेत्र
साठी वर्षको समयक्रममा यस बैँकको काँधमा गहन जिम्मेवारीहरु आइपरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तथा देशभित्रका आर्थिक गतिवधिहरु मनन् गरेर यथार्थवादी मौद्रिक नीति घोषणा गर्नु र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नु बैँकको एक प्रमुख जिम्मेवारी हुन आएको छ । अर्थतन्त्रमा राजनीतिक र अप्रत्यासित घटनाहरुको दवाव परिरहने र विभिन्न सरकारी निकायहरुको सहयोग दर्कार पर्ने हुनाले घोषित मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । प्रचुर संख्यामा कार्यरत वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्नु राष्ट्र बैँकलाई चुनौति हुन आएको छ । विगत ५ वर्षमा कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनिकरण गराउन, बैँकहरुको कर्पोरेट गभर्नेन्समा सुधार ल्याउन र वित्तीय अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैँक केही सफल भएको छ । यस सफलताको सराहना गर्नै पर्छ ।
राष्ट्र बैँकको भूमिकालाई वर्तमान परिस्थितीसँग जोड्दा
केन्द्रिय बैँक वित्तीय संस्थानहरुलाई कडाईका साथ सुपरिवेक्षण गर्ने र संवेदनशीलताका साथ सुझाव दिने अविभावक हो । देशमा गरिने उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार निर्माणलाई द्रुततर गति दिन वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्ने सामथ्र्य वृद्धि गर्न आवश्यक भईरहेको थियो । राष्ट्र बैँकले यी संस्थाहरुलाई समयवद्ध शर्तका साथ पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने निर्देशन चाहिएको थियो । त्यसबाट मर्जर, एक्विजिसन, एपीओ, राइट शेयर निष्काशनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दवाव देशभित्र तथा वाहिरबाट आइरहेका छन् । जनता र आर्थिक कारोबार गर्ने वर्षले चाहेको राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकिरहेको छैन । बैँकहरुको निक्षेप थुप्रिएर त्यही अनुपातमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तो अनिश्चित र तरल वातावरणमा राष्ट्र बैँकको निर्देशन अनुसार पुँजी वृद्धि गर्न बाध्य भएका वित्तीय संस्थाहरुले बढी ऋण प्रवाह गर्दा केही जोखिम बढ्ने खतरा देख्दछु । वित्तीय क्षेत्रको समस्या र गतिविधिको समीक्षा गर्दै बैँकहरुसँग परामर्श गरी घोषित निर्देशनलाई ’फाइन ट्युन’ गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
